२४ मंसिर, काठमाडाैँ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितहरुलाई चाँडै न्याय दिलाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालद्वारा शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित ७३ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितहरुलाई चाँडै न्याय दिलाउने बताएका हुन् ।
धेरै क्षतिपूर्ति दिएर भए पनि पीडितहरुलाई न्याय दिने
उनले नेपालमा मानव अधिकारसम्बन्धी धेरै अधिकार दिएको बताउँदै राम्रोसँग क्षतिपूर्ति दिएर भए पनि द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितहरुलाई न्याय दिलाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालले गरिरहेको कामको प्रशंसा सारा संसारले नै गरेको भन्दै मानवअधिकारसम्बन्धी आवश्यक काम गर्न सरकार तयार रहेको बताए । प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘मानव अधिकारसम्बन्धी धेरै अधिकार हामीले दिएका छौँ । पछाडि परेका, महिला, दलित, जनजाती सबैलाई हामीले आरक्षण दिएका छौँ, अधिकार दिएका छौँ । मानव अधिकारसम्बन्धी धेरै कुराहरु नेपालमा भएको छ । जुन द्वन्द्व पीडितहरु, द्वन्द्वबाट जो मानिस दुःखी छन्, अहिलेसम्म पनि टीआरसी, सत्यनिरुपण लगायतका कुराहरुमा पनि हामीले अवश्य नै न्याय गर्नेछौँ । रामोसँग क्षतिपूर्ति दिएर भए पनि द्वन्द्व पीडितहरुको परिवार, सदस्यहरुलाई न्याय दिने प्रयास गरिरहेका छौँ । हाम्रो कामको संसारले नै तारिफ गरेको छ । नेपालमा यत्रो द्वन्द्वा भए आफैँ नेतृत्व गरेर वार्ता शुरु गरेर हामीले हिजो इन्सर्जेन्सीमा लागेका मित्रहरु आज मिनिस्ट्रीमा आएका छन् । सबैलाई हामीले आश्वस्त पार्नुपरेको छ । नेपाल आफैँले पनि धेरै कामहरु गर्नसक्छ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ । केही कुरा छन् भने त्यसमा पनि हामी हेर्ने नै छौँ ।’
२०२६ सम्मका लागि मानवअधिकारका रणनीतिक योजना निर्माण
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपालका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा वर्तमान पदाधिकारी नियुक्तिपछि आयोगले सन् २०२१ देखि २०२६ सम्मका लागि रणनीतिक योजना निर्माण गरेको बताए । उनले उक्त योजनाले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा मानव अधिकार संरक्षण तथा संवद्र्धनका लागि कार्य गर्न आयोगलाई दिशानिर्देश गरेको बताउँदै व्यवसाय र मानव अधिकार, जलवायु परिवर्तन र मानव अधिकार, भ्रष्टाचार र मानव अधिकार, दिगो विकास लक्ष्य र मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाको अनुगमन लगायतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए ।
नेपालमा ३० प्रतिशत नागरिकमा मात्रै खोपको पहुँच
अध्यक्ष मगरले नेपालमा ३० प्रतिशत नागरिकमा मात्रै खोपको पहुँच पुगेको भन्दै सरकारले खोपको मात्रमा वृद्धि गर्दै सबै नागरिकको पहुँचमा पु¥याउनु पर्ने बताए । उनले भूकम्प तथा बाढी पीडितको पुनस्र्थापना र राहत कार्यक्रहरु वृद्धि गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने भन्दै भूकम्पले भत्काएको आयोगको भवन नबन्दा काम प्रभावित हुने गरेको गुनासो समेत गरे । अध्यक्ष मगरले भने, ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा वर्तमान पदाधिकारी नियुक्तिपछि आयोगले सन् २०२१ देखि २०२६ सम्मका लागि रणनीतिक योजना निर्माण गरेको छ । यस योजनाले संघीयता, (संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह) मा मानव अधिकार संरक्षण तथा संवद्र्धनका लागि कार्य गर्न आयोगलाई दिशानिर्देश गर्नुका साथै व्यवसाय र मानव अधिकार, जलवायु परिवर्तन र मानव अधिकार, भ्रष्टाचार र मानव अधिकार, दिगो विकास लक्ष्य मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाको अनुगमन लगायतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना महामारीको कारण विश्व नै ग्रसित भएको अवस्थामा यसबाट बच्न विश्वको नै प्रयास जारी छ ।कोरोना बिरुद्धको खोप पनि आइसकेको छ । तर अझै पनि ७० प्रतिशत नेपाली नागरिकहरु खोपबाट वञ्चित भएका छन् । सबै नागरिकको लागि खोप पहुँच वृद्धि गर्नेतर्फ, भूकम्प तथा बाढी पीडितको पुनस्र्थापना र राहत कार्यक्रहरु वृद्धि गर्नेतर्फ नेपाल सरकारको ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु । भूकम्पबाट भत्किएको आयोगको भवन निर्माण ढिलाइ हुँदा काम प्रभावित भएका छन् । आयोगको लागि दिगो भवनको व्यवस्थाको माग गर्दछु ।’
मौलिक हकको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु
अध्यक्ष मगरले दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्यहरु मानव अधिकारसँग सम्बन्धित भएकोले यसलाई जनताले अनुभूति गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्न पनि आग्रह गरे । उनले मौलिक हकको कार्यान्वयन तथा मानव अधिकारसँग सम्बन्धित नीतिहरुको कार्यान्वयन अवस्थाको पनि समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताए । अध्यक्ष मगरले विदेशी कामदारको रुपमा विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली नागरिकले यातनालगायत मानव अधिकारको उल्लंघनका घटनाबाट पीडित हुनुपरेको कुरा सार्वजनिक भइरहेको भन्दै विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरुले यी कुराहरुमा चासो राख्नुपर्ने बताए ।
