५ पुस, काठमाडौं ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)को अवरोधका कारण सोमबार बोलाइएको राष्ट्रियसभाको बैठक पनि स्थगित भएको छ ।
बैठकको सुरुवात हुनेवित्तिकै एमालेका सांसदहरुले उठेर अवरुद्ध पारेपछि राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले बैठक स्थगित गरिएको घोषणा गरेका हुन् । संसद अवरुद्ध पार्नु अघि एमालेका सांसद देवेन्द्र दाहालले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले उठाएको माग सम्बोधन नगरी संसद बैठक चल्न नसक्ने पार्टीको अडान राखेका थिए ।
सरकारले माग सम्बोधन गर्न वार्तासमेत गर्न चाहेन
उनले सरकारले प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेको माग सम्बोधन गर्न वार्तासमेत गर्न नचाहेको भन्दै आपत्ति जनाए । सांसद दाहालले आफ्ना पार्टीले कारबाही गरेका सांसदहरुलाई संसदमै राखेर आफूहरुले सदन चल्न दिन नसक्ने पनि दोहो¥याए ।
घुस नखुवाई कुनै पनि काम हुदैन्, सरकार वार्ता गर्दैन्
उनले भने, ‘सदन संचालन गर्नका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष दल जिम्मेवार हुनुपर्ने होकि सत्ता पक्ष ? हामीले संसदको १० औं अधिवेशनमा जे कुराहरु उठाएका छौं ।
त्यसको सुनुवाई भएकोछैन । हाम्रो पार्टीले कारबाही गरेका सदनमा एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु– सदन संचालनका गर्नका लागि प्रतिपक्ष बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने हो कि, सत्तापक्ष बढि जिम्मेवार हुनुपर्ने हो ? यहाँ त प्रमुख प्रतिपक्ष दल चाँही बढि जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा गरिरहेको छ ।
हामीले दशौं अधिवेशनमा जुन कुराहरु उठाएका थियौं । ती कुराहरु यथावत रहेका छन । त्यतिबेला संसद अवरुद्ध गर्दा जुन कुरा उठाएका थियौं । ती कुराहरु यथावत रहेका छन । ती कुनै पनि कुराहरु सम्बोधन भएका छैनन । यथावत छन ।
हाम्रो पार्टीले कारबाही गरेका प्रतिनिधिसभामा अहिले पनि सांसदको रुपमै उपस्थिति भएका छन । यो देशको सबैभन्दा प्रमुख पार्टी, सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेकपा एमालेले के भनिरहेको छ ? त्यसबारे नत यो सरकारले सुनेको छ, नत प्रतिनिधिसभाको सभामुखले नै ध्यान दिएको अवस्था छ ।
यी सम्बन्धित कुनै पनि पक्षले सुनेको नसुन्यैं गर्ने र समय गुजार्ने काम मात्रै गरिरहेको अवस्था छ । हामीलाई आश्चर्य लागेको छ । सर्वदलीय बैठक डाकिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल उपस्थिति नहुनेगरी । किनभने प्रमुख प्रतिपक्ष दलले उठाएको कयौं कुराहरु त्यहाँ गाँसिएका छन । त्यो नाटक मात्रै गरिन्छ । सर्वदलीय बैठक भनेर ।
यो म धेरै कुराहरु गर्न चाहन्न । परमादेशी सरकार गठन गरेपछि विकास, निर्माणका कामहरु ठप्प भएका छन । यो मेरो आरोप मात्रै होईन । विकास खर्च हुन नसक्दा वा आर्थिक गतिविवधिहरु हुन नसक्दा बैंकहरुमा पैसाको चरम अभाव हुन थालेको छ । पैसाको अभावले ऋण प्रवाह हुन नसक्दा व्यापार व्यवसायहरु मारमा परेका छन ।
हिजो भ्रष्टाचार बढ्यो भनेर चिच्च्याई रहनेगरी आज कुन कुना पसे ? मलाई अचम्म लागेको छ । हिजा ती नियोजित प्रचारबाजी मात्रै रहेछन नि । त्यतिबेला तीव्रत ढंगले विकास निर्माणका कामहरुमा जनताको ध्यान नजाओस भनेर अन्यत्र ध्यान मोडनका लागि ती कुराहरु उठाएका रहेछन ।
किनभने आज सबै ठाउँमा पैसा वा घुस नखुवाई कुनै पनि काम नहुने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा यो सरकार प्रमुख दलसँग बसेर किन वार्ता गर्दैन ? किन अन्य नाटकहरु गरिरहेको छ ? त्यसकारण यी प्रश्नहरुको जवाफ नआउन्जेलसम्म हामीले यो संसद अवरुद्ध गरिराखेका छौं । र आज पनि यो संसद अवरुद्ध हुन्छ । संचालन हुँदैन ।
यो प्रमुख प्रतिपक्ष दलको तर्फबाट हामी भन्न चाहन्छौैं । यो सदन हामी अवरुद्ध गर्न चाहन्छौं ।’
सभाध्यक्षको आग्रह सांसदले सुनेनन्
यता, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने देशलाई अगाडि बढाउन सहज हुने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसदहरुलाई सदन संचालनका लागि सहज बनाई दिन पटक पटक आग्रह गरेका थिए ।
उनले महत्वपूर्ण विधेयकहरु अगाडि बढाउन, देशको विकासको बारेमा, समग्र अर्थतन्त्रको बारेमा आफ्ना विचारहरु राख्न पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सदन सुचारु गराउन सहयोग गर्नुपर्ने तर्क समेत गरे । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने, ‘यहाँहरुले आफ्ना कुराहरु राखिरहनु भएको छ ।
राष्ट्रको ध्यान समग्र सदन संचालनको बारेमा पक्कै पनि गएको छ । यसकारण हामी राष्ट्रियसभामा आफ्नो भनाईहरु पनि राखौं र नियमित ढंगले हाम्रा जे विषयहरु छन । ती विधेयकहरुलाई अगाडि बढाउनका लागि मुख्यगरी प्रमुख प्रतिपक्ष दलको माननीयज्यूहरुलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु । कि त्यसमा सहज गराई दिनुस् ।
यहाँहरु बसेर यस बैठकलाई सूचारु गर्न म फेरी पनि अनुरोध गर्दछु । माननीय सदस्यहरुलाई म बस्न आग्रह गर्दछु । हामी सदनमा देशको बारेमा विकासको बारेमा समग्र राष्ट्रको अर्थतन्त्रको बारेमा वा कुनै पनि विषयमा छलफल गरौं । विचारहरु राखौं ।
जसले गर्दाखेरी देशलाई अगाडि बढाउन पनि सहयोग पुग्छ । सदनको मर्यादा पनि अझ उच्च हुन्छ । यसकारण म माननीय सदस्यहरुलाई बस्न आग्रह गर्दछु ।’
तर अध्यक्ष तिमिल्सिनाको भनाईलाई बेवास्ता गर्दै एमालेका सांसदहरुले बैठक अवरुद्ध पारिरहेपछि राष्ट्रिय दलित आयोगको आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ र २०७७-०७८ का वार्षिक प्रतिवेदनहरु पेश गर्ने आजको कार्यसूचि हटाईएको थियो । र अध्यक्ष तिमिल्सिनाले अर्को बैठकको सूचना टाँस गर्ने गरी बैठक स्थगित गरिएको घोषणा गरे ।
