७ पुस, काठमाडौं ।
देशभर गहुँ तथा तोरी लगायतका खेतीका लागि किसान मलका लागि भौतारिहेको अवस्थामा सरकारले मल उपलब्ध गराउन नसकेपछि कृषि मन्त्रीले रासायनिक मलको विकल्प खोज्न सुझाएका छन् ।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री महिन्द्रराय यादवले रासायनिक मलको अर्को विकल्प प्रांगरिक मल भएको बताएका छन् । बुधवार नेपाल पाराभेटेरिनरी एण्ड लाइभस्टक एशोसिएशनको १० औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन सत्रमा बोल्दै मन्त्री यादवले अहिले मल राष्ट्रिय समस्या भएकोले यसको समाधान जिटूजीबाट हुनसक्ने तर अहिलेको विकल्प भनेको प्रांगारिक मल नै भएको बताएका हुन् ।
उनले धेरै देशहरुलाई जिटूजीमाध्यमबाट मल दिन पत्राचार गरिएपनि कुनै देश त्यसका लागि तयार रहने स्थिती नदेखिएको बताए । मन्त्री यादवले मलखाद लगायतका कृषिसम्बन्धी समस्याहरुको अर्को समाधान भनेको चकलाबन्दी रहेको समेत बताए ।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि मलखादको अभाव रहेकोले किसानको मागअनुसारको पूर्ति गर्न नसकेको बताए । मन्त्री यादवले भने, ‘मलको कुरा उठाउनु भएको छ । यो राष्ट्रिय समस्या हो । मलको बारेमा समस्या के हो भने विगतमा आजभन्दा १२ मसहिना पहिले ३, साढे ३ सय डलरमा मेट्रिक्टन पाउँथ्यो ।
केही दिनपछि ४ सय ६५ मा ठेकेदारहरुले ल्याए । अहिले अचानक ११ सय डलर मेट्रिक्टन भइसक्यो । अब ठेकेदारहरुले लिएका मलहरु आउने निश्चित छैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि मलखादको अभाव छ । त्यसकारण नेपालमा मलखादको अभाव भएता पनि अहिले हिउँद सिजनको लागि हामीले डिएपी र मलखाद हामीले केही आपूर्ति गरेका छौँ । तर पनि किसानको मागअनुसारको पूर्ति भइरहेको छैन ।
यसको मुल समस्या के हो भने सरकारले जुन सब्सिटी दिन्छ, त्यो सब्सिटी भनेको अहिले नेपालमा त्यो मल अहिलेको मूल्यमा ल्याउँदा १ सय ११ रुपैयाँ पर्छ । ९५ रुपैयाँ सरकारको सब्सिटी छ । यो अवस्थामा नेपाल सरकारले अहिले ५ लाख, ६ लाख मेट्रिक्टन मलखाद चाहिन्छ । सबै जोड्दा धेरै ठूलो लागतमा अनुदानको रकम चाहिन्छ ।
त्यसकारण यसको निदान भनेको अब सरकारले जिटूजी नै गर्नुपर्छ । जसरी तेलको जिटूजी गरिएको छ । सबै देशलाई जिटूजीबाट दिन प्रचार गरिएको छ । कुनै देशले त्यसरी दिने अवस्था छैन । मलखाद कारखाना लगाउन निजी र सरकारी क्षेत्रमा कुरा भइरहेको छ । मलखादको अर्को विकल्प भनेको अहिले प्रांगरिक मल नै हो ।
त्यसका लागि हामीले प्रदेश, स्थानीय सरकार त्यहीँ उत्पादन गर्ने, त्यही बिक्री गर्ने कार्यविधि बनेको छ । त्यसअनुसार हामी गाउँ र प्रदेश सरकारलाई अघि लिएर बढ्ने भनेका छौँ । यसलाई समाधान गर्नको लागि एउटै उपाय भनेको सकलाबन्दीको व्यवस्था हो ।’
कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउने रटान
मन्त्री यादवले पछिल्लो समय नेपालमा पशुसेवा र कृषिमा नागरिकहरुको आकर्षण बढीरहेको भन्दै कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्ने बताए । उनले कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले २० वर्षे नीति लिएको र सरकारको तीन खम्बा निजी, सहकारी र सरकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाएर अघि बढे यो सफल बन्ने बताए ।
मन्त्री यादवले नेपालीहरुले आफ्नो देशमा उत्पादन भएका चिजहरुसमेत पर्याप्त नपाइरहेकोले उत्पादनलाई वृद्धि गरी कृषि क्षेत्रलाई माथि उठाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले देश अहिले आयातमुखि बनेकोले देश विकासका लागि आयात नभइ निर्यात गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
मन्त्री यादवले भने, ‘किसानहरुको पशुसेवाप्रति आकर्षण बढेको छ । कृषि पेशाप्रति आकर्षण बढेको छ । तर यी पेशाहरु अहिले निर्वाहमुखी हुन् । पशुसेवालाई आत्मनिर्भर बनाउँदा त्यसबाट उत्पादन हुने दुध, त्यसबाट उत्पादन हुने वस्तुलाई कसरी आत्मनिर्भर गर्ने, त्यसको लागि कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि, सरकारले अहिले जुन नीति ल्याएको छ । यो नीतिमा २० वर्षे सरकारको नीति छ ।
त्यसभित्रै पशुपालन र कृषि छ । यो सबैको मुल जरो के हो भने अहिलेसम्म कृषिमा छुटिएको बजेट पर्याप्त छैन । बजेटमा वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यक छ । त्यसपछि मात्रै कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । सरकारको तीन खम्बे निजी, सहकारी र सरकारी क्षेत्र हामीले यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्यौँ भने यसले किसानको उत्पादनलाई वृद्धि गर्दछ । अहिले उत्पादित वस्तुहरु हामी नेपालीहरुले आफ्नो देशको उत्पादित वस्तुहरुलाई पर्याप्त पाइरहेका छैनौँ ।
अहिले हाम्रो देश आयातमुखि बनेको छ । कुनै पनि देशको विकासमा कृषि क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । कृषि क्षेत्रले उत्पादन गरेर जति धेरै निर्यात गर्न सक्छ, त्यसले १८ प्रतिशत मानिस हाम्रो देशमा गरिबीको रेखामुनि छन् उनीहरुलाई उकास्न सक्छौँ । कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र किसानले उचित मूल्य पाउनुपर्छ ।’
कृषकहरुलाई सरकारले कानूनी सुविधा दिने ?
मन्त्री यादवले पशु चिकित्सकहरुले सरकारबाट पाउनुपर्ने कानूनी सुविधा उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले पहल गर्ने पनि बताए ।
उनले कृषिको बजेट पर्याप्त नभएकोले त्यसलाई वृद्धि गरेर अघि बढेमात्र कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिने बताए । मन्त्री यादवले नेपालमै कृषिसम्बन्धी औषधिहरु उत्पादन गर्नका लागि प्रविधिक जनशक्ति खटाउने सोचमा सरकार रहेको र कृषि क्षेत्रलाई उकास्न सरकार तयार रहेको समेत बताए ।
