२१ पुस, काठमाडौं ।
राष्ट्रिय सभाका सदस्य खिमलाल देवकोटाले संघीयतासम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिडारी, कांग्रेस सांसद जितेन्द्रनारायण देव, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद शेरबहादुर कुँवर र जसपा सांसद प्रमिला कुमारीको समर्थनमा देवकोटाले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
स्वतन्त्र सांसद देवकोटाले राष्ट्रिय सभाबाट १५ निर्देशन होस् भनेर संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । आइतबार संसद् सचिवालयमा पेस भएको संकल्प प्रस्ताव बुधबार दर्ता भएको उनले जानकारी दिए ।
स्वतन्त्र सांसद देवकोटाको प्रस्तावमा सत्तारुढ ४ दलले समर्थन जनाए पनि विपक्षी एमालेले भने समर्थन जनाएको छैन । प्रस्तावक देवकोटाले एमालेका मुख्य सचेतक खिमलाल भट्टराईलाई आग्रह गरेका थिए । तर एमालेले उक्त प्रस्तावमा समर्थन भने जनाएन ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था संविधानको मेरुदण्ड हो । यसबमोजिमको अभ्यासका क्रममा केही उपलब्धिहरू भएका छन । सिंहदरबारको अधिकार नागरिकको घरदैलोसम्म पुगेको छ ।
सानातिना कामका लागि केन्द्रसम्म धाइरहनुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य भएको छ, संकल्प प्रस्तावमा भनिएको छ, राज्यका हरेक अंगमा समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित भएको छ । नागरिक सार्वभौमसत्तासम्पन्न भएका छन । तर कार्यान्वयन तहमा देखिएका कमजोरीका कारण नागरिकमा असन्तोष पनि छ ।
केन्द्रिकृत राज्यव्यवस्था परिवर्तनसँगै नागरिकले दीगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको ठूलो अपेक्षा लिएतापनि सोबमोजिम काम हुन नसकेको संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ । संकल्प प्रस्तावमा सरकारका तहहरूबीचको सम्वन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तका आधारमा हुने संविधानको व्यवस्था पालना हुन नसकेको संकल्प प्रस्तावमा लेखिएको छ ।
२०७४ पछिका सुरुवाती दिनदेखि नै संघीय सरकारले संघीयता कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाएका कारण समस्या उत्पन्न भएको सांसद देवकोटाले बताए ।
स्थानीय तहहरूमा जनशक्तिको अपर्याप्तताका कारण अपेक्षित उपलब्ध हासिक हुन नसकेको संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ । ुना औचित्य शशर्त अनुदानका नाममा स–साना कार्यक्रम तथा योजनाहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने गरिएको छ ।
अधिकार र जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा गएतापनि विभिन्न परियोजनाको नाममा संस्थागत संरचना थपगर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ, संकल्प प्रस्तावमा भनिएको छ, सरकारका तहहरू र राज्यसंरचनाबीचको गतिशीलता, सहकार्य र समझदारीमा कमीका कारण नागरिकप्रतिको जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वको भावनामा ह्रास आएको छ ।
संघीय शासनप्रणाली कार्यान्वयनको पाँच वर्षको चक्र पनि पूरा नभएको स्थितिमा यसका सबल र दूर्बल पक्षका बारेमा सजिलै टिकाटिप्पणी गर्न अलि हतार हुने संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ । स्थानीय तहबाट जनताका गुनासा सम्बोधन हुनुपर्ने सांसदहरूको माग छ ।
नेपालले विभिन्न शासनप्रणालीको अभ्यास गरेको सन्दर्भमा अब वर्तमान शासनप्रणालीको विकल्प खोज्नु हतार हुनेछ । कसिलो अन्तरतहसम्बन्ध, सबल वित्तीय संघीयता, कामयाबी प्रशासनिक संघीयता र कानुन तर्जुमाको क्रियाशीलतामा मात्रै सुधार हुने हो भने संघीयताको कार्यान्वयनमा खासै समस्या रहँदैन, संकल्प प्रस्तावमा भनिएको छ ।
संघीयतासम्बन्धी सांसदहरूले दर्ता गराएको संकल्प प्रस्तावमा राष्ट्रिय सभाबाट माग गरिएका निर्देशनः
१. अन्तरतहसमन्वयकारी संस्थाहरु क्रियाशील गराउन ।
२. सरकारका तहहरुबीचको कार्यक्षेत्रमा देखिएको दोहोरोपनाको अन्त्य गराउन ।
३. सरकारका तहहरुबीचको नीति निर्माण र कानून तर्जुमाका बीचमा तादम्यता कायम गराउन ।
४. २९ बुँदे संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजनाको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न ।
५. अधिकार र कार्यवोझका आधारमा मात्र संस्थागत संरचनाहरु निर्माण गराउन ।
६. शशर्त अनुदानका नाममा स–साना योजना तथा कार्यक्रमहरु वाँडफाँड बन्द गराउन ।
७. सहभागितामूलक योजनातर्जुमा पद्धतीलाई कार्यान्वयन गराउन ।
८. प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिश वमोजिम हुने संविधानको व्यवस्थाको कार्यान्वयन गराउन ।
९. प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएको कर्मचारीहरुको न्यूनता पुरा गर्न ।
१०.प्रहरी लगायत प्रदेशमा समायोजन र हस्तान्तरण गर्न बाँकी संरचनाहरुको व्यवस्थापन गराउन ।
११. स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको सेवा–सुविधा (९ सवारी साधनसहित) मा एकरुपता कायम गराउन ।
१२. प्रदेशमा हुने मन्त्रालय र मन्त्रिको संख्यालाई चुस्त बनाउन संविधान संशोधनको गृहकार्य गराउन ।
१३. कानून तर्जुमामा तीव्रता दिन र यसको मस्यौदा निर्माणमा प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागिता सुनिश्चित गर्न , र
१४. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्वन्धलाई सुदृढ समन्वयात्मक र सहज बनाउन आवश्यक प्रवन्ध मिलाउन ।
१५. सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ को प्रतिवेदन सार्वजनिकरण र कार्यान्वयन गराउन ।
