२२ पुस, काठमाडौं ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले काठमाडौं मेडिकल कलेजको समस्या समाधानका लागि वार्ता गर्न निर्देशन दिएका छन् । बिहीवार मन्त्री पौडेलेसहित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको टिमले मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेका भन्दा बढी शुल्क लिएको उजुरीपछि कलेजको अनुगमन गरेका हुन् ।
उनले मेडिकल कलेजमा पढ्न आएका विद्यार्थीका प्रतिनिधिहरुसँग वार्ता गरेर तत्काल समस्याको समाधान गरी कक्षा सञ्चालन गर्न पनि निर्देशन दिए । उनले शिक्षा आयोगले तोके भन्दा बढी शुल्क लिएको पाएमा ऐनअनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिए ।
मन्त्री पौडेलले भने, ‘सिडिओ साबले वार्ता बोलाउनुस्, विद्यार्थीका प्रतिनिधिरु, मेडिकल कलेजमा पढ्न आएका विद्यार्थीका प्रतिनिधिहरुसँग वार्ता बोलाउनुस्, त्यसपछि तपाईहरु पनि वार्तामा बस्नुस् । विद्यार्थीले बढी शुल्क लिएको भनेर जो पेस गर्छन्, त्यो उहाँहरुसँग भेरिफाइ गर्नुहोस्, बढी शुल्क लिएको प्रमाणित भएमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण रहन्छ ।
ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुरुप हामी प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ । ऐन बिपरित् तपाईहरु पनि जान मिल्दैन । हामी पनि जान मिल्दैन । प्रशासन पनि जान मिल्दैन । नमिल्ने प्रकृतिको ऐन बनाएर दबाव विद्यार्थीले दिएका रहेछन् भने चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई हामी सम्बन्धित कारबाही गर्छौं । समस्या हल गर्ने कुरा प्रशासनको पनि हो ।’
होस्टलको ६० हजार लिनु स्वभाविक
त्यस्तै कलेजका प्रधानाचार्य रतिन्द्रनाथ श्रेष्ठले कलेजले चिकित्सा शिक्षा आयोगको ऐनअनुसार होस्टेलको व्यवस्था गरेको र अहिले आयोगले होस्टेल ऐच्छिक भन्न नमिल्ने बताए । उनले करोडौँको लगानी गरेर होस्टेल निर्माण गरेपछि कलेजको शुल्कसहित महिनाको ६० हजार लिनु स्वभाविक भएको बताए । प्रधानाचार्य श्रेष्ठले भने, ‘पहिलो कुरा हामीले होस्टेल कम्पलसरी किन ग¥यौं भन्ने कुरा छ ।
होस्टल कम्पलसरी गर्नुको कारण नेपाल मेडिकल काउन्सिलको प्रावधानमा के लेखिएको छ भने, कुनै पनि मेडिकल कलेजको एमबीबीएस पढाउनलाई विद्यार्थीलाई होस्टल अनिवार्य भनिएको छ । त्यसमा हामीले करोडौँ रुपैयाँ लगानी गरेर होस्टल बनाएका छौँ ।
यदी नराख्ने हो भने होस्टल कम्पलसरी छैन भनेर नियमबाट हटाउनु पर्छ । आयोगको ऐनमा नभएको कुरा आएपछि हामीले मान्ने कुरा भएन नि । होस्टल ऐच्छिक भन्ने अधिकार आयोगलाई कसले दियो । हाम्रो प्रश्न त्यहाँ हो ।
हामीले पैसा धेरै लियो भन्ने कुरा छ, होटलअनुसारको पैसा लिने हो नि, कस्तो व्यवस्था छ त्यही अनुसारको ।’ प्रधानाचार्य श्रेष्ठले ६० हजार महिनाको एमबीबीएसको शुल्क तिर्न कन्जुस्याइं गरे यो स्थितीमा संस्था सञ्चालन गर्न नसकिने बताए ।
