९ माघ,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सातवटै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदीको इजलासले उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार उपभोक्ता अदालत गठन गर्न आदेश दिएको हो ।
ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार सरकारले अदालत गठन नगरेको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएको थियो । सर्वोच्च अदालतले ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नू भनी आदेश दिएको हो ।
यो मुद्दाको जवाफ दिने क्रममा सरकारले सातवटै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठनको गृहकार्य भइरहेको जानकारी गराएको थियो । अरु छ वटा प्रदेशमा प्रदेश राजधानीमा र बाग्मती प्रदेशको हकमा काठमाडौंमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने सरकारको तयारी थियो । सर्वोच्चले त्यही तयारी कार्यान्वयन गर्नू भनी आदेश दिएको हो ।
२०७३ साल भदौ २३ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले व्यवस्थापिका संसदमा सम्बोधन गर्दै उपभोक्ताहरु अन्याय पर्दा सुनुवाइ गर्ने संयन्त्र नभएकाले सबै प्रदेशमा एक–एक वटा उपभोक्ता अदालत बनाउने घोषणा गरेका थिए ।
उपभोक्ता अदालतमा को–को हुन्छन् ?
उपभोक्ता अदालतमा न्यायपरिषदको सिफारिसमा सरकारले तोकेको जिल्ला न्यायाधीश अध्यक्ष र दुईजना सदस्य हुन्छन् । एकजना सदस्य न्यायसेवाका उपसचिव स्तरका कर्मचारी र अर्का उपसचिवस्तरका सरकारले तोकेका कर्मचारी हुने ऐनमा उल्लेख छ ।
जिल्ला अदालत सरहको उपभोक्ता अदालतले उपभोक्ताको हकहित विरुद्धका क्रियाकलापको आरोपमा परेको मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ र न्यायनिरुपण गर्नेछ । यो अदालतको फैसला विरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्छ ।
