९ भदौ , एजेन्सी ।
भारतमै विवादित बनेको भारतीय सेनाको अग्निपथ योजना अन्तर्गत नेपालबाट गोर्खा अग्निवीरका रुपमा हुन लागेको सैन्य भर्ना अभियान रोक्न नेपालले भारतलाई आग्रह गरेको छ । भारतले गत जुलाईमा ल्याएको अग्निपथ योजना अनुसार ४ वर्षका लागि अग्निवीर भर्ना गर्नेछ । त्यसरी भर्ना भएकामध्ये २५ प्रतिशतले सैन्य सेवामा निरन्तरता पाउनेछन् । बाँकीले भने एकमुष्ट करिब ११ लाख भारुसहित अवकाश पाउनेछन् ।
यो वर्ष भारतले ६० हजार अग्निवीर भर्ना गर्ने योजना रहेको छ । हरेक वर्ष ४० देखि ६० हजार भर्ना गर्ने योजना रहेको बताएको छ । अधिकृतभन्दा तल्लो तहका लागि भर्ना गर्ने योजना रहेको छ । ४ वर्षे सेवाबाट हट्ने उनीहरुले पेन्सन सुविधा पाउने छैनन् । यो भर्ना अभियानले नेपाल, भारत र बेलायतबीच भएको त्रिदेशीय सैन्य सहमतिको उल्लंघन भएको बताइएको छ ।
तर नेपाल सरकार यतिका दिनसम्म चुप लागेर बसेकाले विभिन्न आशंकासहित आलोचना भइरहेका बेला झन्डै दुई महिनापछि भने सरकारले भर्ना अभियानको अघिल्लो दिन भारतीय राजदूत नविन श्रीवास्तावमार्फत भर्ना अभियान रोक्न आग्रह गरेको हो । आज बुटवलबाट यो भर्ना अभियान सुरु गर्ने भारतीय पक्षको तयारी रहेको थियो ।
भदौ १६ गते धरानमा प्रारम्भिक छनौट प्रक्रिया सुरु गर्ने योजना सार्वजनिक भएको थियो । भारत सरकारले जुलाईमा सार्वजनिक गरेको अग्निपथ योजना अनुसारको सैन्य भर्ना अभियानमा नेपाललाई सहयोग गर्न पत्राचारसमेत गरिसकेको थियो । ३१ जेठमा पत्र पठाएर भारतले नेपालसँग सहयोग मागेको थियो । तर दुई महिनाम्म मौन बसेको सरकारले आजबाट हुन लागेको भर्ना अभियान रोक्न भने आग्रह गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्तारुढ दल र राजनीतिक सहमतिपछि मात्रै जवाफ दिने भनेर भर्ना अभियान स्थगित गर्न भनेका हुन् । हिजै परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले भारतीय राजदूत श्रीवास्तवसँग छलफल गरेका थिए । भारतमै विवादित बनेको अग्निपथ योजनाबारे नेपालका सबै दलको एकीकृत धारणा बनाउनुपर्ने भन्दै मन्त्री खड्काले त्यतिन्जेल भर्ती रोक्न आग्रह गरेका थिए ।
यता भारतीय सेनाको ‘अग्निपथ’ योजनामा भर्ती हुन देशभरबाट बुधबारसम्म बुटवल पुगेका सयौं युवा भर्ती स्थगित भएको सूचनापछि घर फर्कन थालेका छन् ।भारतीय सेनामा भर्ती गर्न नेपालमा पनि भर्ती केन्द्रहरु खुल्ने गरेका छन् । भारतीय सेनामा भर्ती भएका नेपालीहरु गोर्खा सैनिकको रुपमा चर्चित छन् । अग्निपथ योजनामा चार वर्ष सेवा गरेर नेपाली युवाहरु बेरोजगार भएमा उनीहरुलाई के गर्ने भन्नेबारे नेपाल सरकारको धारणा अझै बनिसकेको छैन् ।
