१० भदौ , एजेन्सी।
नेपालको बिजुली बङ्गलादेश लैजानका लागि भारतीय संरचना र पूर्वाधार प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले सम्बन्धित पक्षबीच त्रिपक्षीय छलफल हुने भएको छ । काठमाडौमा सम्पन्न नेपाल र बङ्गलादेशका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा भारतीय भूमि र संरचना प्रयोगका सम्बन्धमा आवश्यक सहमति जुटाउनका लागि त्रिपक्षीय छलफल गर्ने सहमति भएको हो । त्यसका लागि पनि दुवै पक्षले पहल गर्ने सहमति भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रसाद मधुप्रसाद भेटुवालले बताएका छन् ।
नेपाल र बङ्गलादेशबीच डेडिकेटेड विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्नका लागि भारतको अनुमति आवश्यक भएकाले दुई देशले यस्तो निर्णय गरेको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बङ्गलादेशले प्रारम्भिक चरणमा ४० देखि ५० मेगावाट बराबरको बिजुली लैजान सकिने बताएको छ । बङ्गलादेशको भेरामारामा अवस्थित हाइ भोल्टेज डाइरेक्ट करेन्ट संरचनाको बाँकी रहेको क्षमता उपयोग गरी नेपालबाट बङ्गलादेशमा प्रारम्भिक चरणमा बिजुली निर्यातको मार्ग खोल्ने तयारी गरिएको छ । बैठकले यसबारेमा महत्वपूर्ण सहमति जुटाएको छ ।
त्यसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र एनटीपीसी व्यापार निगम लिमिटेडबीच त्रिपक्षीय समझदारी हुन आवश्यक छ । त्यसका लागि प्राधिकरण र बङ्गलादेशको बोर्डले एनभिभिएनलाई अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ । एनभिभिएन भारतको ऊर्जा व्यापारको ‘नोडल एजेन्सी’ हो । बङ्गलादेशले हाल भारतबाट बिजुली लगिरहेको संरचनाले धान्ने बराबरको बिजुली लैजान तयार रहेको बैठकमा जानकारी गराएको ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ ।
विद्यमान संरचनाले करिब ४० देखि ५० मेगावाटसम्म बिजुली लैजान सकिने देखिएको छ । बङ्गलादेशले कूल छ सय ८३ मेगावाट क्षमताको सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सहमति जनाउँदै त्यसका लागि संयुक्त उपक्रममा रहने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ । सो आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन यथाशीघ्र बङ्गलादेशीलाई उपलब्ध गराइने भएको छ ।
यस्तै सोलार होम सिस्टमलगायतका नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा सहकार्यका लागि नेपालको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र बङ्गलादेशको सोही खालको संस्थाबीच सहकार्यका लागि एक महिनाभित्र मस्यौदा उपलब्ध गराइने भएको छ । भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जीएमआर) सँग माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको कूल ५०० मेगावाट बराबरको बिजुलीको विद्युत् खरिद सम्झौता आगामी सेप्टेम्बरसम्म हुने जानकारी गराइएको थियो ।
बङ्गलादेशले यसअघि नै नेपालबाट सन् २०४० सम्म नौ हजार मेगावाट बिजुली लैजाने घोषणा गरिसकेको छ । संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकमा नेपालकातर्फबाट ऊर्जा सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी र बङ्गलादेशको पावर इनर्जी, एण्ड मिनरल रिसोर्सेजका सचिव मोहमद हबिबुर रहमानको सहअध्यक्षता रहेको थियो । अहिले नेपालले भारतलाई यहाँ खेर जाने बिजुली बेचिरहेको छ ।
