१० भदौ , काठमाडौं।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह बालेनले केही दिन देखि काठमाडौंका अवैध संरचनामाथि लगाउदै आएको डोजन अभियानलाई अभियानलाई लिएर प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुले आआफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न थालेका छन् ।नेकपा एमालेका युवा नेता महेश वस्नेतले मेयर साहलाई नक्सा हेर्ने भुत सवार भएको भन्दै आफ्नो घरको नक्सा हेर्न मन भए सुर्यविनायक नगरपालिकामा काजमा आउन तथा डोजर चलाउन रहर भए ड्राइभिङ सिकेर आउन भन्दै उनको अभियान प्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला सत्तारुढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सचिव तथा पूर्व सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाक्री भने मेयर साहका पक्षमा उभिएकी छिन् । उनले मेरो समर्थन मेयर बालेन जीलाई भन्दै सामाजिक संजालमा ९ बुँदा मार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेकी छन् ।
उनले लेखेकी छन् ,
१)यसपछि अब पालो हुनेछ उपत्यकाका नदी किनारका अतिक्रमण हटाउने।
२)मैले बागमती करिडोरका ४१ वटा अतिक्रमित संरचना हटाएईसकेको थिए ।
३)निर्वाचन आएकोछ यसले नगरौ भन्ने दवाव आयो र स्थगन गर्न पर्यो।
४)स्थानीय चुनावपछि २०७९ जेठ २ गतेबाट फेरी हटाउन सुरू भएको थियो।
५)मेरो कार्यकाल लामो रहेन।मेयर बालेनजी र मैले केही योजना बनाएका थियौं।
६)सुकुम्वासीको नाममा अतिक्रमण भएका स्थानहरूलाई खाली गर्ने कामको पनि केही योजना बनेको छ।
७)मलाई जस्तो दलिय दवाव मेयर बालेन जीलाई हँुदैन।
८) I am always with you, behind you.keep it up.
९)इमान्दार प्रयासहरू सफल हुन्छन।
यसअघि राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले पनि मेयर साहको अभियानलाई समर्थन गरेका थिए । यता नयाँ बानेश्वर व्यापार–व्यवसायी संघले भने मापदण्डविपरीतका संरचनामाथि कारवाही गर्ने क्रममा व्यवसायीहरूलाई प्रक्रियागत ढंगबाट उचित क्षतिपूर्ति तथा व्यवसाय स्थानान्तरणको लागि पर्याप्त समय उपलब्ध गराइदिन काठमाडौं महानगरपालिकासँग आग्रह गरेको छ ।
संघले व्यवसायलाई स्थानान्तरण गर्दा व्यवसायको प्रकृति, लागत र अन्य लगानीको अध्ययन तथा आवश्यक क्षतिपूर्तिको लागि निजी क्षेत्रसहितको एक उच्चस्तरीय समितिको गठन गर्न मागसमेत गरेको छ । एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संघले सो माग राखेको हो । उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदनका आधारमा पीडित व्यवसायीहरूलाई राहतस्वरूप क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाको लागि पहल गरिदिन विज्ञप्तिमा आग्रह गरिएको छ ।
विस्थापित हुन लागेका व्यवसायीहरूमा मल्हमपट्टी लगाउन महानगरको भूमिका रहनुपर्ने संघको भनाइ छ । ‘घरधनीले समयमा नै व्यवसायीहरूलाई सूचना नदिएको तथा दिएता पनि अस्पष्टरूपमा जानकारी भएको कारणले यो किसिमको भयावहको अवस्था सिर्जना भएको हो,’ संघले भनेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आफ्नो जायजेथा धितोबन्धक राखी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज तथा किस्ता बुझाउन मुस्किल परिरहेको अवस्थामा कानूनसम्मत, प्रक्रियागत व्यवसाय गर्न बसेका व्यवसायीहरूलाई चाडबाड आइरहेको समयमा हर्षोल्लासबीच व्यवसाय गर्ने समयमा पारिवारिक रूपमा नै निराश, चिन्ता, रोदन र खल्लो महसुस हुने गरी बेसमेन्ट, सेमिबेसमेन्ट, जमिन तल्लामा रहेका व्यवसाय तथा व्यवसायीहरूको घरधनीलाई ३५ दिने समयावधि राखेर भाडामा बसेका व्यवसायहरूलाई हटाउनु भन्ने निर्देशनले मर्माहत तथा दुःखी तुल्याएको छ ।’ संघले महानगरको निर्णय तथा कार्यलाई व्यवधान पु¥याउन नखोजेको र सदा सम्मान गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
