१४ भदौ , काठमाण्डौ ।
आगामी मंसिर ४ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको आचार संहिता सार्वजनिक भएको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आयोगले सोमबार आचारसंहिता राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि सार्वजनिक भएको हो । आचार संहिता सार्वजनिक भए पनि आयोगले निर्णय गरेका दिनदेखि मात्रै लागू हुनेछ । आयोगले केन्द्रमा निर्वाचन आयुक्तको नेतृत्वमा केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति र जिल्लामा जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति गठनको प्रस्ताव गरेको हो ।
निर्वाचन आयोगले तोकेको निर्वाचन आयुक्तको नेतृत्वमा गठन हुने केन्द्रीय निर्वाचन आचारसहिता अनुगमन समितिमा सदस्य पाँच जना सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । हरेक जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको नेतृत्वमा जिल्ला स्तरीय आचारसंहिता अनुगमन समिति बन्नेछ । निर्वाचनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले प्रचारप्रसार गर्न नपाउने भएका छन् । आचारसंहितामा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका तथा सोका पदाधिकारीले कुनै पनि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचार प्रसार गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको हो ।
यद्यपी, निर्वाचनमा आफैं उम्मेदवार भएका प्रधानमन्त्री, मन्त्री प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीले आफू उम्मेदवार भएको क्षेत्रमा प्रचारप्रसार गर्न भने पाउने उल्लेख गरिएको छ । तर, यसरी प्रचारप्रसार गर्दा सरकारी स्रोत साधनको प्रयोग भने गर्न नपाउने आचारसंहितमा उल्लेख छ । निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले आफ्नो उम्मेदवारीसँगै सम्पत्ति विवरण पनि पेश गर्नुपर्ने भएको छ । आचारसंहिता अनुसार मनोनयन दर्ता गर्ने उम्मेदवारले उम्मेदवारीसँगै सम्पत्ति विवरण तयार गरी सिलबन्दी रुपमा भरेर पेश गनुपर्नेछ ।
आचारसंहिताअनुसार, उम्मेदवारले आफ्नो वैयत्तिक विवरणसमेत पेश गर्नुपर्नेछ । आयोगले उक्त सम्पत्ति विवरणलाई तीन स्वरुपमा प्रयोग गर्ने जनाएको छ । जसमा उम्मेदवार निर्वाचित भएमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचित सांसदको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नेछ । निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गराउने उम्मेद्वारले आफूले गर्ने सम्भावित खर्च र त्यसको स्रोतसमेत खुलाउनुपर्ने भएको छ ।
मनोनयनका क्रममा नै उम्मेद्वारले छुट्टै खाता खोलेर खाता सञ्चालन गर्ने प्रतिनिधिको विवरणसमेत बुझाउनुपर्ने भएको हो । उम्मेद्वारले सम्बन्धित प्रतिनिधिबाहेक अरुबाट खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । २५ हजारभन्दा बढीको आर्थिक सहयोग बैंकमार्फत मात्रै लिनुपर्नेछ । कसैले नगद दिएमा चन्दादाताको नामसहित त्यो रकम बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था आचारसंहितामा गरिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहका बहालवाला जनप्रतिनिधिले प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभामा उम्मेद्वारी दिएमा उनीहरुको पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्ता जनप्रतिनिधि सामानुपातिकको बन्दसूचीमा रहेमासमेत पदमुक्त हुने निर्वाचन आचारसंहितामा उल्लेख छ । राजनीतिक दलले चुनावी प्रचारप्रसार गर्दा घर वा जग्गाधनीको स्वीकृतिना कसैको स्वामित्वमा बसेर चुनावी गतिविधि गर्न नपाउने भएका छन् । जग्गाधनीको स्वीकृतिविना स्वामित्वमा निर्वाचनसम्बन्धी कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाइने भएको हो ।
ज्येष्ठ नागरिक, महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको भावनामा आँच आउने वा चरित्र हत्या हुने गरी निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन नपाइने भएको छ । बालबालिकालाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा सामेल गराउन नपाइने व्यवस्थासमेत आयोगले जारी गरेको संहीतामा उल्लेख छ ।
निषेध गरिएको समय र स्थानमा कोणसभा, कोणसभा, जुलुस, बैठक तथा प्रचारप्रसार गर्न पाइदैन । सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध पुग्नेगरी कोणसभा, कोणसभा, जुलुस, बैठक तथा प्रचारप्रसार गर्न नपाइने भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक वा द्वेशपूर्ण सूचना प्रवाह गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।
