२६ भदौ , काठमाण्डौ ।
गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागेको प्रदेश निजामती ऐनको विरोधमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा धर्ना तथा विरोध गर्ने पाँच जना कर्मचारीलाई आइतबार प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो ।
ब्यानर निकालेर नाराबाजी सुरु गरेपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयबाटै जयराम पौडेल, भरतराज पौडेल, चन्द्रकान्त तिमिल्सिनासहित ५ जना कर्मचारी समातिएका हुन् । उनीहरूलाई वडा प्रहरी कार्यालय बैदाम लगिएको छ । प्रदेशले ल्याउन लागेको ऐनले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई कुण्ठित र प्रदेशमा बढुवा हुन प्रतिस्पर्धा गर्नसमेत रोकेको भन्दै गण्डकीका स्थानीय तहका निजामती कर्मचारी आन्दोलित छन् ।
प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको ऐनमा स्थानीय तहका कर्मचारीले प्रदेशमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग स्थानीय तहका कर्मचारीको छ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउन आफूहरू तयार रहे पनि त्यसमा प्रदेश सरकारले अंकुश लगाएको पोखरा महानगरपालिकाको सहकारी महाशाखा प्रमुख भरतराज पौडेलले बताए । गण्डकी प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य भइसकेको भए पनि प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत निजमति ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।
प्रदेश सरकारमा समायोजन भएर आएका कर्मचारीले ९ वर्षसम्म पनि बढुवा हुन नपाएको भन्दै प्रदेशले अध्यादेशमार्फत भए पनि ऐन ल्याएर बढुवाको बाटो खुला गर्न लागेको हो । स्थानीय तहका कर्मचारीले भने प्रदेशले ल्याउन लागेको निजामति ऐनले बढुवाका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नबाटै रोक लगाउन लागेको भन्दै पछिल्लो महिनादेखि नै आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।