×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
अस्ट्रेलियामा घरबारविहीनहरूको संख्या चार गुणासम्म बढ्ने || Nepal Times
May 17, 2026
Playing
सुकुम्बासीले काठमाडौंमा पाएनन् घर भाडा, १५ हजार दिए के गर्नु ?|| Nepal Times
May 17, 2026
Playing
राउल क्यास्ट्रोविरुद्ध अभियोग दर्ता गर्ने अमेरिकाको तयारी || Nepal Times
May 17, 2026
Playing
अब सरकारले विद्युतीय चुलोमा अनुदान दिने,एलपी ग्यासमा अनुदान नदिने || Nepal Times
May 17, 2026
Playing
इबोला विश्वकै लागि खतरा, क्यानेडियन नागरिकलाई पनि हान्टाभाइरस पुष्टि || Nepal Times
May 17, 2026
Playing
World News: पाकिस्तान पक्षमा आएको फैसला भारतले नमान्ने, कङ्गोमा इबोला आपतकाल || Nepal Times
May 17, 2026
Playing
ताइवान अब चीनको ? भयो सबैभन्दा ठूलो धोका, ट्रम्पले स्वतन्त्र नमान्ने || Nepal Times
May 17, 2026
Playing
मदनका लागि ओली भावुक, विद्यालाई फेरि देलान् त कुर्सी ? || Nepal Times
May 17, 2026
Playing
उद्योगीलाई थु न्नु भन्दा पहिला सुन्ने हो कि ? || Nepal Times
May 17, 2026
Playing
दिपक भट्टको हिरासत लम्बिदा, सम्पत्ति शुद्धीकरणको दफा १६ को चर्चा || Nepal Times
May 17, 2026

मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट समातिए आन्दोलनरत कर्मचारी

२६ भाद्र २०७९

२६ भदौ , काठमाण्डौ ।

गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागेको प्रदेश निजामती ऐनको विरोधमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा धर्ना तथा विरोध गर्ने पाँच जना कर्मचारीलाई आइतबार प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो ।

Advertisement
Advertisement

ब्यानर निकालेर नाराबाजी सुरु गरेपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयबाटै जयराम पौडेल, भरतराज पौडेल, चन्द्रकान्त तिमिल्सिनासहित ५ जना कर्मचारी समातिएका हुन् । उनीहरूलाई वडा प्रहरी कार्यालय बैदाम लगिएको छ । प्रदेशले ल्याउन लागेको ऐनले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई कुण्ठित र प्रदेशमा बढुवा हुन प्रतिस्पर्धा गर्नसमेत रोकेको भन्दै गण्डकीका स्थानीय तहका निजामती कर्मचारी आन्दोलित छन् ।

प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको ऐनमा स्थानीय तहका कर्मचारीले प्रदेशमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग स्थानीय तहका कर्मचारीको छ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउन आफूहरू तयार रहे पनि त्यसमा प्रदेश सरकारले अंकुश लगाएको पोखरा महानगरपालिकाको सहकारी महाशाखा प्रमुख भरतराज पौडेलले बताए । गण्डकी प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य भइसकेको भए पनि प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत निजमति ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।

Advertisement
Advertisement

प्रदेश सरकारमा समायोजन भएर आएका कर्मचारीले ९ वर्षसम्म पनि बढुवा हुन नपाएको भन्दै प्रदेशले अध्यादेशमार्फत भए पनि ऐन ल्याएर बढुवाको बाटो खुला गर्न लागेको हो । स्थानीय तहका कर्मचारीले भने प्रदेशले ल्याउन लागेको निजामति ऐनले बढुवाका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नबाटै रोक लगाउन लागेको भन्दै पछिल्लो महिनादेखि नै आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top