×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
गगन सिंगो पार्टीको सभापति बन्न सकेनन् || Nepal Times
May 16, 2026
Playing
ट्रम्पपछि लगत्तै पुटिन चीन जाने, एकपछि अर्का शक्तिशाली नेता बेइजिंग पुग्दै || Nepal Times
May 16, 2026
Playing
बालेनको नाम लिएर धाकधम्की दिने व्यक्तिबारे खबर गर्न अपिल || Nepal Times
May 16, 2026
Playing
तीन वर्षपछि कुशलले बनाए शतक|| Nepal Times
May 16, 2026
Playing
विनाशबाट उठेर पुनर्निर्माण र सम्भावनाको प्रतीक बन्यो ‘बारपाक’|| Nepal Times
May 16, 2026
Playing
जापानमा ६.७ म्याग्नीच्यूडको भूकम्प, इरानी दाबीमा युएईको खण्डन|| Nepal Times
May 16, 2026
Playing
जेनजी आन्दो लन दमन गर्नेमाथि कारबाही गर्ने बाटो कहिले खुल्छ ? || Nepal Times
May 16, 2026
Playing
Top 15 Afternoon News || May-16-2026 || Nepal Times
May 16, 2026
Playing
Taiwanलाई हति यार बेच्ने कि नबेच्ने निर्णय गर्दै Trump || Nepal Times
May 16, 2026
Playing
नेपाली दूतावासको जग्गा श्रीलंकामा कसले बेचिदियो ?|| Nepal Times
May 16, 2026

मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट समातिए आन्दोलनरत कर्मचारी

२६ भाद्र २०७९

२६ भदौ , काठमाण्डौ ।

गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागेको प्रदेश निजामती ऐनको विरोधमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा धर्ना तथा विरोध गर्ने पाँच जना कर्मचारीलाई आइतबार प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो ।

Advertisement
Advertisement

ब्यानर निकालेर नाराबाजी सुरु गरेपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयबाटै जयराम पौडेल, भरतराज पौडेल, चन्द्रकान्त तिमिल्सिनासहित ५ जना कर्मचारी समातिएका हुन् । उनीहरूलाई वडा प्रहरी कार्यालय बैदाम लगिएको छ । प्रदेशले ल्याउन लागेको ऐनले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई कुण्ठित र प्रदेशमा बढुवा हुन प्रतिस्पर्धा गर्नसमेत रोकेको भन्दै गण्डकीका स्थानीय तहका निजामती कर्मचारी आन्दोलित छन् ।

प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको ऐनमा स्थानीय तहका कर्मचारीले प्रदेशमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग स्थानीय तहका कर्मचारीको छ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउन आफूहरू तयार रहे पनि त्यसमा प्रदेश सरकारले अंकुश लगाएको पोखरा महानगरपालिकाको सहकारी महाशाखा प्रमुख भरतराज पौडेलले बताए । गण्डकी प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य भइसकेको भए पनि प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत निजमति ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।

Advertisement
Advertisement

प्रदेश सरकारमा समायोजन भएर आएका कर्मचारीले ९ वर्षसम्म पनि बढुवा हुन नपाएको भन्दै प्रदेशले अध्यादेशमार्फत भए पनि ऐन ल्याएर बढुवाको बाटो खुला गर्न लागेको हो । स्थानीय तहका कर्मचारीले भने प्रदेशले ल्याउन लागेको निजामति ऐनले बढुवाका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नबाटै रोक लगाउन लागेको भन्दै पछिल्लो महिनादेखि नै आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top