२ असोज, काठमाण्डौ ।
वर्षाैदेखि हराएको काठमाडौंको टुकुचा खोलाको खोजीमा जुटेको काठमाडौं महानगरपालिकाका लागि अदालती आदेश फेरि बाधक बनेको छ । उच्च अदालत पाटनले टुकुचा खोला भूमिगत बनाइएका ठाउँमाथि बनेका संरचना नभत्काउन आदेश दिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले हराएको टुकुचा खोला खोज्दै त्यसमाथि बनाएका संरचनाहरु भत्काउने तयारी गरेपछि उच्च अदालत पाटनले आइतबार उक्त आदेश गरेको हो ।
यसअघि अनुमति विना संरचना निमार्ण गरेको काठमाडौस्थित नर्भिक अस्पतालका संरचना भत्काउन पुगेका महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनलाई सर्वाेच्च अदालतले रोकेको थियो । उनले यस विषयमा सामाजिक संजालमा टिपपणी गरेपछि मानहानीका लागि अदालतले उनलाई जवाफ समेत मागेको छ । न्यायाधिश दीपेन्द्रबहादुर बमको एकल इजलासले आज अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गरेपछि अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा छलफल हुने आदेश भएको उच्च अदालत पाटनका रजिस्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलले जानकारी दिएका छन् । टुकुचालाई भूमिगत बनाइएको ठाउँमाथि बनेका संरचना नभत्काउन माग गर्दै भदौ ३१ गते पाटन उच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो । तीनवटा कम्पनीले काठमाडौं महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गरेका थिए ।
प्रेसिडेन्ट ट्राभल्स एन्ड टुर्स, जे–नेक्स इनभेस्टमेन्ट प्रालीसहितका तीन कम्पनीले संयुक्तरुपमा रिट दर्ता गरेका हुन् । महानगरपालिकाले बिहीबार जय नेपाल हलको आँगनमा डोजर चलाएर जमिनको सतहभन्दा १५ फिटमुनि इँटाको गुम्बजभित्र बगिरहेको (इच्छुमति) टुकुचा भेटेपछि टुकुचा कब्जा गर्नेहरुले धमाधम घर खाली गर्न थालेका थिए । महानगरपालिकाले पहिलो चरणमा जय नेपाल हलदेखि हात्तीसार हुँदै काठमाडौं प्लाजासम्मको संरचना हटाउन थालेको छ ।
त्यस क्षेत्रमा ७ वटा ठूला संरचना रहेका छन् । तीमध्ये जय नेपाल हाल, त्यससँगै रहेको दुईवटा भवन, काठमाडौं प्लाजा, सिटी एक्सप्रेस रहेको भवन र अर्को एउटा नौतले भवन रहेका छन् । टुकुचालाई खुला रुपमा बग्न दिने र वरिपरि करिडोर बनाउने योजनासहित चार दिनअघि जय नेपालबाट टुकुचा क्षेत्र खाली गर्न थालिएको हो ।
त्यस क्रममा हिजो शनिबार लक्ष्मी बंैकको छेउको रुख काटेको थियो । त्यसलगत्तै बेसमेन्टमा प्वाल पारेर ढाकिएको टुकुचा खाली गर्न शुरु गरेको हो । कामपाका अनुसार सो क्षेत्रमा ३३ वटा नक्सा पास नगरी बनाइएका घर रहेका छन् । महानगरले पहिलो चरणमा करिब ७ अर्ब रुपियाँ खर्चेर टुकुचा खोला खाली गर्ने योजना तत्काललाई रोकिएको छ ।
