सामान्यतया मन्त्रीको मुख्य काम नीतिगत निर्णय गर्ने हो । तर, वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको दराजमा अहिले सचिवले स्वीकृत गर्नुपर्ने फाइलको चाङ छ ।
विगतमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवको अधिकार क्षेत्रको रुपमा रहेको विशेष गरी जलविद्धुत क्षेत्रसँग सम्बन्धित करिब तीन दर्जन फाइल मन्त्री बस्नेतको दराजमा थन्किएका हुन् । आजको कारोबारमा समाचार छ ।
मन्त्रालयका अनुसार यसरी थन्किएका फाइलहरुमा जलविद्युततर्फका वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए), अध्ययन स्वीकृति, कार्यादेश (टीओआर) लगायत छन् ।
कानुन त वातावरण मन्त्रालयले गर्ने कार्यसम्पादनको जिम्मा सम्बन्धित मन्त्रालयको हुन्छ भने सम्बन्धित मन्त्रीले मन्त्रालयको अधिकार सचिवलगायतलाई प्रत्यायोजन गर्ने गर्छन् ।
विशेषगरी मन्त्रीले नीतिगत तथा सचिवको नेतृत्वमा कर्मचारीतन्त्रले कार्यान्वयन तहका निर्णयहरु गर्छन् । तर, कानुनमन्त्री बस्नेतले नीतिगतबाहेकका अधिकार पनि आफैसँग राख्दै आएका छन् ।
