३ पौष, काठमाण्डौ ।
चितवन क्षेत्र नम्बर–२ बाट नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विवादबारे प्रहरीको अनुसन्धान जारी छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले लामिछानेविरुद्धको नागरिकता विवादको उजुरीबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
उनको नागरिकता विवादको उजुरीबारे अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले प्रहरीलाई पत्र पठाएसँगै अनुसन्धान अगाडि बढाइएको थियो । जिल्ला प्रहरी परिसरका एसपी दिनेशराज मैनालीले प्राप्त पत्रका आधारमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताएका छन् । थप कुरा अनुसन्धानपछि खुल्ने उनको भनाइ छ ।
प्रहरीले लामिछानेविरुद्ध सरकारी कागज दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिन अगाडि बढाएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार लामिछानेको नागरिकताको विषय कानुनानुसार नै रहेको तर राहदानीमा प्रयोग गरेका कागजात र विवरण शंकास्पद देखिएको छ । प्रहरीले यसबारे अमेरिकी दूतावास र अरू निकायलाई पत्र लेखेको छ ।
सो पत्रको जवाफ नआउँदा प्रहरीले अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउन पाएको छैन । एसपी मैनालीले अनुसन्धानकै क्रममा रहेको कारण यसबारे धेरै केही भन्न नसकिने बताए । मैनालीले रविले अमेरिकाबाट नागरिकता र पासपोर्ट लिएको हो भने कुन मितिमा लिए र त्याग गरेको हो भने कुन मितिमा त्याग गरे भनेर पत्र पठाएको भने जानकारी दिएका छन् ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले दूतावासलाई पत्र पठाउँदा लामो बाटो र चेन अफ कमाण्डसमेत पूरा गर्नुपर्ने भएको कारण उक्त पत्र प्राप्त हुन लामो समय लाग्न सक्ने देखिएको छ । त्यसै गरी प्रहरीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँलाई पत्र लेखेर लामिछानेले नागरिकता लिएको मिति, विदेशी नागरिकता लिँदा नेपालको नागरिकता त्याग गरेको वा नगरेको, विदेशी नागरिकता लिएर त्याग गरेपछि सो को निस्सा प्रशासनलाई बुझाएको वा नबुझाएको आदिबारेको कागजात मगाएको छ ।
त्यसै गरी जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट लामिछानेको पासपोर्टको विवरण र अध्यागमन विभागबाट समेत लामिछानेको आवतजावतका सम्बन्धमा आवश्यक विवरण माग गरेको छ । लामिछाने पहिले नेपाली पासपोर्टबाटै अमेरिका गएको र पछि अमेरिकी पासपोर्ट लिएको आरोप छ ।
साथै विदेशी पासपोर्ट रहेकै समयमा पनि नेपाली पासपोर्ट बोकेर हिँडेको लगायतका आरोपसमेत लागेको छ । प्रहरीले नागरिकता विवादका सम्बन्धमा अनुसन्धान गरिरहेको भए पनि अनुसन्धान सकिन समय लाग्ने बताएको छ । लामिछानेको नागरिकता छानबिनको माग गर्दै गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो ।
उनी प्रतिनिधिसभा सदस्यको उमेदवार बन्दा पेस गरेको नागरिकता नै अवैध रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगमा समेत उजुरी परेको थियो । आयोगले नागरिकताको विषय आफ्नो कार्यक्षेत्र नभएको जनाएको छ । लामिछानेको सांसद पद खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पनि रिट निवेदन समेत दर्ता गराइएको छ ।