३० पौष, काठमाण्डौ ।
७ दलीय गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अत्याधिक मतका साथ संसदबाट विश्वासको मत पाइसक्दा समेत मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन् सकेको छैन् । अनपेक्षित रुपमा सत्तारुढसहित दुई दल बाहेक सबै दलहरुले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि नयाँ राजनीतिक परिवर्तन र गठबन्धन बन्ने वा तोडिने आशंका ब्याप्त भईरहेका बेला सरकारलाई समर्थन गरेका तर आफूलाई प्रतिपक्षको कित्तामा उभ्याउदै आएका नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नेपाली काग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीच भेटवार्ता भएको छ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल र नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेलबीच भएको भेटवार्तामा पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र गठबन्धनका विषयमा छलफल भएको छ । माधव नेपालको सचिवालयका अनुसार उनीहरूको भेट नेकपा एसको पार्टी कार्यालय आलोकनगरमा भएको हो । सचिवालयका अनुसार समसामयिक राजनीतिक विषय र गठबन्धनको विषयमा छलफल भएको छ ।
हाल नेकपा एस र कांग्रेस प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिए पनि प्रतिपक्षमा बसेका छन् । आगामी सभामुख, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस भाग लिने चर्चा छ । यो विषयमा पनि कुराकानी भएको हुनसक्ने बुझिएको छ । कांग्रेसबाट रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बन्ने चर्चामा छन् ।
काग्रेसले यसअघि नै सभामुख र उपसभामुखका लागि अन्य दलहरु सँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो भने प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि नेता पौडेलले हाइज्याक भएको गठबन्धन फेरि ब्युत्याउन प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको बताएका थिए । प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि काग्रेसले राष्ट्रपतिमा माओवादीको साथको अपेक्षा गरेको छ ।
तर ७ दलीय गठबन्धनमा राष्ट्रपति र सभामुख एमालेले लिने सहमति बनेको छ। यही विषयलाई अन्तिम टुङ्गो लगाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच पछिल्लो समय विभिन्न चरणमा छलफल हुँदै आएको छ ।
आज मात्रै पनि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषदको पूर्णता, सभामुख, उपसभामुख निर्वाचनलगायतमा दुई नेताबीच छलफल भइरहेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । सातदलीय गठबन्धनमा मन्त्रालय बाँडफाँट टुंग्याउन बाँकी छ । हाल ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा अब १७ जना थप्ने संवैधानिक सुविधा छ ।
दाहाल यही पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । सोही दिन उनले सानो आकारको मन्त्रिमण्डल बनाएका थिए । मन्त्रालय भागबन्डालाई लिएर प्रचण्ड–ओलीबीच मोटामोटी सहमति भइसकेको बताइन्छ । आगामी माघ ५ गते प्रतिनिधिसभाको सभामुखको निर्वाचन हुँदैछ ।
नेपालको संविधानको धारा ९१ को उपधारा (१) मा प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाका सदस्यले आफूमध्येबाट सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।