सर्वोच्च अदालतले सामूहिक बलात्कारको मुद्दामा कसुरदारले अनुसन्धानका क्रममा अभियोग स्वीकार गरेपछि पुनः होइन भनेकै आधारमा सफाइ दिन नमिल्ने फैसला गरेको छ ।
अछामको जनालीकोटमा सामूहिक बलात्कारको घटनामा कारागार चलान भएका अभियुक्त डिल्ली स्वाँरसहित चारजनाले दायर गरेको पुनरावेदन रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले कसुरदार होइन भनी निवेदन परेको वा प्रतिवादीलाई सफाइ दिई बकपत्र गरेकै आधारमा मात्र सफाइ दिने हो भने न्याय व्यवस्थाको उपहास हुन जाने फैसला गरेको छ । आजको नयाँ पत्रिकामा यो खबर छ ।
