१६ माघ, काठमाण्डौ ।
नयाँ नागरिकता लिएसँगै निवर्तमान उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने पुनः सिंहदरबार छिर्ने तयारीमा जुटेका छन् । आइतबार काठमाडौं जिल्ला प्रशासनबाट नागरिकता लिएलगत्तै उनले पुनः उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी लिने गृहकार्य सुरु गरेका छन् ।
उनले आइतबार दिनभर आफ्नो पार्टी र सत्तासाझेदार दलभित्र राजनीतिक वातावरण बनाउन छलफल गरेका थिए । लामिछानेलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आइतबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले पुनः सभापतिको जिम्मेवारीमा फर्काएको छ । उनलाई नै उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी लिने गरी पार्टीले निर्णय गरेको छ ।
तर आइतबार रातिसम्म उनलाई उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीमै पुनर्बहाली गर्ने विषयमा सत्तासाझेदार दलहरूबीच भने सहमति भइसकेको छैन । लामिछाने पदमुक्त भएपछि गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीसँगै छ । पार्टी सभापतिको जिम्मेवारीमा फर्केलगत्तै बालुवाटार पुगेका लामिछानेले आफूलाई पुनर्बहाली गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग प्रस्ताव गरेका छन ।
प्रधानमन्त्रीले भने सर्वोच्चको पूर्णपाठ नआउन्जेल तथा राहदानी विवाद नसुल्झेसम्म पुरानै जिम्मेवारीका लागि हतार नगर्न लामिछानेलाई आग्रह गरेको बुझिएको छ । लामिछानेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेट गर्नुपूर्व एमाले अध्यक्ष ओलीसंग दुई घन्टा लामो भेटवार्ता गरेका थिए ।
ओलीले रविलाई गृह फर्काउन तयार रहेको बताएका थिए । लामिछानेलाई पुनर्बहाली गरेर अगाडि बढ्दा साझेदार दलहरूबीचको सहकार्य कायमै राख्न सजिलो हुने ओलीको भनाइ थियो । ओलीले रविलाई पुनर्वहाली गर्न प्रचण्डलाई दबाव दिएको पनि बाहिर आएको थियो । यस संर्दभमा दुई नेताहरुबीच भेटवार्ता पनि भएको थियो ।
तर रास्वपालाई गृह मन्त्रालय दिने–नदिने विषयमा प्रचण्ड र ओली एउटै निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनन । प्रचण्ड र ओलीबीच भेटवार्ताको विस्तृत विवरण पनि सार्वजनिक भएको छैन । तर उनीहरुबीच आवश्यकताअनुसार उच्चस्तरीय संयन्त्रमा थप छलफल गर्ने समझदारी भएको बुझिएको छ ।
नयाँ नागरिकता लिएसँगै लामिछानेका लागि कानुनी रूपमा मन्त्री बन्न भने बाटो खुला भएको छ । तर, पुरानो नागरिकताका आधारमा लिएको राहदानीको विवाद निरुपण नभएसम्म सार्वजनिक पद लिने–नलिने भन्ने नैतिक प्रश्न उठेको छ ।
यद्यपी अदालतको आदेशपछि नयाँ नागरिकता लिएका लामिछाने गैरसांसदको रुपमा ६ महिना मन्त्री बनेर फेरि चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट उपचुनाव जितेर आउने योजनामा छन् । उपचुनाव कहिले हुन्छ भन्ने चाहिँ यकिन भइसकेको छैन ।
यता गृहमन्त्री पदबाट हटे पनि लामिछानेले अहिलेसम्म सरकारी निवास छाडेका छैनन् । शुक्रबारदेखि नै हरिहरभवनस्थित सरकारी निवासमा नगए पनि उनले निवासमा रहेका आफ्ना सामान सारेका छैनन् । उनले सरकारी गाडी भने अदालतको फैसलापछि नै त्यसै दिन छाडेका थिए ।
