२७ माघ, काठमाण्डौ ।
फौजदारी अपराधको आरोपमा पक्राउ परी पुर्पक्षका लागि थुनामा गएका सांसदलाई निलम्बन नगर्ने प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिमा सहमति जुटेको छ । शुक्रबार बसेको समितिको बैठकमा अदालतले दोषी ठहर नगरेसम्म सांसदलाई निलम्बन नगर्ने विषयमा सहमति जुटेको हो ।
कांग्रेस, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, र नेकपा एसको विरोधका बीच सांसदको सेवा सुविधा स्थगित हुने गरी पद कायम रहनेमा सहमति जुटेको हो । राप्रपा र जसपालगायतका मधेसवादी दलहरू भने कसुर पुष्टि नभएसम्म सांसद पद निलम्बन गर्न नहुने अडानमा रहेका थिए ।
राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले शुक्रबार प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा बोल्दै अदालतले दोषी प्रमाणित नगरेसम्म सांसद पद निलम्बन गर्न नहुने बताएका थिए । प्रमुख सचेतक शाहीले राष्ट्रपति निर्वाचनका बेला कुनै सांसद पक्राउ परेभने उसको मतदान गर्ने अधिकार हनन् हुने गरी नियमावलीमा कुनै पनि व्यवस्था गर्न नहुने पनि बताएका थिए ।
प्रमुख सचेतक शाहीले अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्दैमा सांसद पद निलम्बनमा पर्ने कुरा संविधान विपरित हुने बताएका थिए ।कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एसका सांसदले निलम्बनको व्यवस्था नराख्ने हो भने सांसदलाई कानुन लाग्दैन, सर्वसाधारणलाई मात्रै लाग्छ भन्ने सन्देश जाने बताएका थिए ।
यसै क्रममा सदस्यहरुबीच भनाभनको स्थिति उत्पन्न भएको थियो । छलफलबाट प्राप्त निस्कर्ष सुनाउन लाग्दा स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले सचिवालयका कर्मचारीले छलफलमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए ।
यसअघि बैठकमा न्यायलयको निर्णयमा विश्वास नरहेको भन्दै सांसदलाई नियममा बाँध्ने विषयमा असहमति जनाउँदै आएका सांसद सिंहले त्यसको सम्पूर्ण रिस प्रवक्ता गिरी माथि खन्याउदै “तपाई एमालेको कार्यकर्ता हो सुवासचन्द्र नेम्वाङसँग मात्रै खुसुखुसु गर्नुहुन्छ” भनेपछि बैठककक्षको वातावरण खलबलिएको थियो ।
सांसद अमरेशकुमार सिंहले समिति सदस्य एवं संविधानसभाका सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई “गिरिस चन्द्रलालको रिपोर्ट किन सार्वजनिक गर्नुभएन” भनी प्रश्न गरेपछि अर्का सदस्य महेश बर्तौलाले बैठकमा नियमापत्ति गरेका थिए ।बैठकको बहस विषय वस्तुभन्दा बाहिर जान थालेपछि सभापति चित्रबहादुर केसीले विषयकेन्द्रित हुन निर्देशन दिनुपरेको थियो ।
मस्यौदामा जुटेको सहमतिअनुसार नियमावाली संसद्बाट पारित भएमा पुर्पक्षमा थुनामा गएका सांसदहरूले पनि संसद्को लोगो लगाउन पाउनेछन् भने उनीहरुको पदसमेत यथावत रहनेछ ।
