२९ माघ, काठमाण्डौ ।
तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले ल्याएको बजेटलाई पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले कैैंची लगाएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि बजेटको आकार घटाएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसद बैठकमा बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटको आकार २ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् १४ प्रतिशत घटाएका हुन् । यसअघिका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेकोमा समीक्षामार्फत पौडेलले १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड हुने संशोधित अनुमान गरेका छन् ।
‘चालू खर्चतर्फ ११ अर्ब ८३ अर्ब २३ करोड सुरु विनियोजन भएकोमा १० खर्ब २१ अर्ब ९२ करोड संशोधित अनुमान छ’, मन्त्री पौडेलले भने । जुन सुरु विनियोजनको ८६.३७ प्रतिशत मात्र हो । त्यसैगरी पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड सुरु विनियोजन गरिएकोमा सरकारले ३ खर्ब १३ अर्ब ८५ करोड मात्र हुने संशोधित अनुमान गरेको छ ।
यो भनेको सुरु विनियोजनको ८२.५१ प्रतिशत हो । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २१ करोड विनियोजन गरिएकामा २ खर्ब १४ अर्ब २१ करोड हुने संशोधित अनुमान गरेको पौडेलले उल्लेख गरे । जुन सुरु विनियोजनको ९३.०५ प्रतिशत हो ।
यस्तै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेले चालु आवको आर्थिक वृद्धि र मुद्रस्फीति लक्ष्यअनुसार नहुने बताएका छन् । ‘चालु आवमा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने देखिँदैन,’ उनले भने, ‘कृषि र पर्यटन पक्षमा सुधार भएपनि उत्पादन मुलक उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नहुँदा सुस्तता छाएको छ ।’
यस्तै वर्षको मुद्रास्फीति ७ प्रतिशत सीमामा राख्ने लक्ष्य भएकामा अहिले नै ७.२६ प्रतिशत पुगिसकेको छ । यसअवधिमा कर्जा २.८ प्रतिशत र निक्षेप ४.२ प्रतिशतले बढेको छ । पौडेलले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सुधारोन्मुख अवस्थामा रहेको बताउँदै विगतमा तरलता नहुँदा अल्पकालीन ब्याजदर बढेको जानकारी दिए ।
पौडेलले निर्वाचनपछि गठन भएको सरकारको जनताको विकास र समृद्धिको चाहनालाई सम्बोधन गर्न थप स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने अवस्थामा बजेट सन्तुलन कायम गर्न कठोर कदम चाल्नुपर्ने बाध्यता आएको पनि बताएका छन् ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन अनुसार बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन गरिएको हो । सो अघि संघीय संसदलाई जानकारी गराइएको हो । मन्त्री पौडेलले पछिल्लो केही समयदेखि अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिएको र आर्थिक पुनरुत्थानका क्रममा चुनौती थपिएको बताएका छन् ।
