१५ फागुन , काठमाण्डौ ।
गत पुस १० गते बनेको सात दलको गठबन्धन दुई महिनामै भताभुंग भएको छ। गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले) ले सोमबार पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिने र समर्थन पनि फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै पुस १० गते बनेको गठबन्धन टुंगिएको हो।
प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्यालको विदेश भ्रमण रोकिदिएपछि एमालेले अपर्झट सरकार छाड्ने निर्णय गरेको हो । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा सोमवार बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकले सरकार छाड्ने निर्णय गरेको उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले जानकारी दिए ।
विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा एमाले सरकारमा सहभागी भएको थियो । एमालेले अर्थ, परराष्ट्र लगायतका मन्त्रालय लिएर सरकारमा गएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शपथ लिएकै दिन पुस ११ गते एमाले सरकारमा सहभागि भएको थियो । सरकारबारे पर्ख र हेरको रणनीतिमा रहेको एमालेले फागुन २५ सम्म समर्थन कायमै राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर प्रचण्डले एमाले सरकारबाट हटोस् भन्ने आशय देखाएपछि एमालेले आकस्मिक बैठक राखेर सरकारबाट हट्ने निर्णय गरेको हो । आइतवार राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्को बैठकमा सहभागी हुन जेनेभा जान लागेकी मन्त्री राइलाई हिजो प्रधानमन्त्रीले रोकेका थिए । शनिबार राष्ट्रपतिमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई सघाउने ८ दलीय निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले प्रतिपक्षीमा बस्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।
राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई सघाउने माओवादीलगायत ८ दलले निर्णय गरे पनि सरकारमा रहने या बस्नेबारे एमालेले कुनै धारणा बनाएको थिएन। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेका दुई दल एमाले र राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रचण्डले अब संसदमा पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ ।
यसअघि पुस २६ गते संसदमा प्रचण्डले २६८ सांसदको विश्वासका मत पाएका थिए । गठबन्धनमा रहेका दलमध्ये जनता समाजवादी पार्टी सरकारमा सहभागी नै भएको थिएन। उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यसअघि नै सरकारबाट बाहिरिएको थियो।
रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायम राखेको छ। शुक्रबार सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रसहित ८ दलले राष्ट्रपतिमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई सघाउने निर्णय गरेपछि शनिबार अर्को सत्ता साझेदार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको थियो।
राप्रपाले सरकारबाट बाहिरिएसँगै सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको छ। रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेपनि राष्ट्रपतिका विषयमा भने कुनै पनि निर्णय गरेको छैन ।सोमवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय बसुन्धारामा बसेको पार्टीको केन्द्रिय कमिटीको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
बैठकले उपयुक्त समय नआउन्जेलसम्मका लागि सरकारलाई दिएको समर्थन यथावत राख्ने निर्णय भएको पार्टीका सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले बताएका छन् । उनले बैठकले राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेस दुवै दलले सहयोग मागेपनि अहिलेसम्म पार्टीले कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने बारेमा कुनै निर्णय लिइ नसकेको स्पष्ट पारेका छन् ।
तत्कालीन सात दलीय गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र, जनमत, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भने नयाँ बनेको ८ दलीय गठबन्धनमा सहभागी भइसकेका छन्। केन्द्र सरकारमा गठबन्धन भत्किएसँगै यसको असर प्रदेश सरकारहरूमा पनि देखिने भएको छ।
अहिले एमालेको नेतृत्वमा तीन प्रदेशमा सरकार छन् भने माओवादीले दुई, कांग्रेस र जसपाले एक प्रदेशमा मुख्यमन्त्री चलाइरहेका छन्। तर एमालेले प्रदेश सरकारका बारेमा भने आज कुनै निर्णय लिएको छैन् । संसद्मा एमालेको ७८ सांसद छन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई २६ पुसमा संघीय सदनमा कांग्रेससहित २६८ सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए। त्यतिबेला चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चा र नारायणमान बिजुक्छे अध्यक्ष रहेको नेमकिपाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विपक्षमा मत दिएका थिए।
