२१ फागुन, काठमाण्डौ ।
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले सर्वोच्च प्रशासनलाई दिएको आदेशप्रति माओवादीले आपत्ति जनाएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले सत्य निरुपण तथा वेपत्ता आयोगको क्षेत्रधिकारका विषयमा कारबाही अगाडि नबढाउन चेतावनी दिएको छ ।
द्वन्द्वकालमा मारिएका ५ हजारको जिम्मा लिने बताएका कारण प्रचण्डमाथि फौजदारी अभियोगमा छानबिन गरी कारबाहीको माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता पछि माओवादी केन्द्रले असन्तुष्टि जनाएको छ । २०७६ मा प्रचण्डले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मारिएका ५ हजारको जिम्मा आफूले लिने बताएका थिए ।
त्यही अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रचण्डमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र राज आरण, कल्याण बुढाथोकी लगायत रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गएका थिए । तीन वर्षअघि १ माघ २०७६ मा माघी पर्वका अवसरमा टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले द्वन्द्वकालमा मारिएका ५ हजारको आफूले जिम्मा लिने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
द्वन्द्वका बेला १७ हजार मारिएको दोष आफूलाई आएपछि ५ हजारको आफूले लिने बताउँदै उनले बाँकी राज्यले जिम्मा लिनुपर्ने बताएका थिए । यसअघि पनि प्रचण्डको उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणसहितले रिट हालेका थिए । तर त्यसलाई सर्वोच्च प्रशासनले गत कात्तिक २४ गते दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।
त्यसपछि मंसिर ७ गते उनीहरुले दरपीठविरुद्ध इजलासमा निवेदन दिएका थिए । इजलासमा निवेदन परेपछि कायममुकामय प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले दरपीठका सम्बन्धमा कैफियत प्रतिवेदन मागेका थिए । प्रशासनले दरपीठ गरेको करिब साढे ४ महिनापछि प्रचण्डविरुद्धको रिट शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको हो ।
त्यसप्रति माओवादीले आपत्ति जनाएको छ । माओवादी महासचिव देव गुरुङले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई अतिशयोक्तिपूर्ण ढंगले व्याख्या गरेर कारबाहीको विषय बनाइनुपर्छ भन्नु पूर्वग्राही भावना भएको बताएका छन् । यो रिट निवेदन न्यायिक पुनरावलोकनको सामान्य सिद्धान्त विपरीत र विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता ठाडै प्रतिकुल भएको समेत उनले बताएका छन् ।
वृहद शान्ति सम्झौता, संविधान र अग्रगामी उपलब्धिहरुविरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिलाई आफ्नो दलले अस्वीकार गर्ने भन्दै महासचिव गुरुङले भनेका छन्, ‘सत्यनिरुपण तथा वेपत्ता छानविन आयोगको अधिकारक्षेत्र भित्रका विषयहरुलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न, कारबाही अगाडी बढाउन र कुनै निर्णय गर्न नमिल्नेस्मरण सहित सचेत गराउन चाहन्छौं ।
’संक्रमणकालीन न्यायको मुल्य मान्यता विपरीत हुने गतिविधिले शान्ति प्रक्रियामा गम्भीर चुनौती श्रृजना हुने भन्दै उनले शान्ति सम्झौताका पक्षधर दलहरु, आम जनता र अन्तराष्ट्रिय समुदाय एकजुट हुन आव्हान समेत गरेका छन् ।
प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर सशस्त्र द्वन्द्वका पीडित पक्षले उनीमाथि कारवाहीको माग गर्दै प्रहरी प्रधान कार्यालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायतका निकायमा उजुरी दिएका थिए । उजुरीमाथि कारवाहीको अपेक्षा राखिएपछि प्रक्रिया अघि नबढाइएको भन्दै हिंसापिडितहरुले प्रक्रिया अघि बढाउन माग राखी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेश गरेका थिए ।
दुई निवेदनमध्ये एउटामा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मारिएकाहरुको हकमा प्रचण्डले सार्वजनिक रुपमा नै जिम्मेवारी लिएकाले उनीमाथि छानबिनको माग गरिएको छ । अर्को निवेदनमा द्वन्द्वका कारण विस्थापित, घाइते र सम्पत्ति हरण भएकाहरुले संलग्नमाथि कारवाही र आफूलाई भरणपोषणको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
