२५ फागुन, काठमाण्डौ ।
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्धको रिट बिहीबार हेर्न नभ्याउने हुँदै स्थगित भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा रिट परेको थियो । हेर्न नभ्याउने हुँदै स्थगित भएको रिट निवेदकमध्येका कल्याण बुढाथोकीले जानकारी दिएका छन् ।
उक्त रिटको भोलिका लागि पेसी तोकिएको उनले बताए । ०७६ साल माघ १ गते काठमाडौंको टुँडिखेलमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रचण्डले द्वन्द्वकालीन समयमा भएका पाँच हजारजनाको हत्याको जिम्मेवारी आफूले लिने बताएका थिए ।
सो अभिव्यक्तिबमोजिम उनीमाथि छानबिन तथा अभियोजन हुनुपर्ने माग गर्दै ज्ञानेन्द्रराज आरण, कल्याण बुढाथोकीलगायत व्यक्तिले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । यसअघि, उनीहरूको रिट अदालत प्रशासनबाट दरपीठ भएको थियो ।
न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले दरपीठको आदेश शुक्रबार बदर गरेको थियो । दरपीठ आदेश बदर भएसँगै गएको मंगलबार प्रचण्डविरुद्ध अदालतमा रिट दर्ता भएको हो । यसैबीच अदालतमा रिट परेपछि तातिएको सरकारले बेपत्ता पारिएका नागरिकको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने विधेयक संसद्मा लगेको छ ।
सरकारले लगेको विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता समेत भइसकेको छ । विधेयकले मानव अधिकारको उल्लंघन र गम्भीर मानव अधिकार उलंघन भनेर छुट्टै शब्दावलीको प्रयोग गरी माधवअधिकार उल्लघंनका घटनामा पनि छुट दिन सकिने बाटो निकालेको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरेपछि सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतका अनुसार विधेयकमा मुख्य रुपमा तीनवटा प्रावधान संशोधन गरिएको छ ।
विधेयकमा संक्रमणकालीन न्याय हेर्ने विशेष अदालतले गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासमा पुनरावेदन गर्नमिल्ने व्यवस्था थप गरिएको छ । यसअघिको विधेयकमा संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतले गरेको फैसला अन्तिम हुने र त्यसविरुद्ध पुनरावेदन नलाग्ने व्यवस्था राखिएको थियो र त्यसको सरोकारवालाहरुबाट विरोध भएको थियो ।
अहिले त्यसलाई परिमार्जन गरेर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने तर विशेष इजलासले मात्रै त्यस्ता मुद्दा हेर्न पाउने व्यवस्था राखिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उपसचिवाले जानकारी दिए । त्यसैगरी यसअघिको विधेयकमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगको अवधि २ वर्ष राखिएको छ ।
यसैगरी हदम्यादको व्यवस्था पनि परिमार्जन भएको ती उपसचिवले बताए । उनका अनुसार, यसअघि दुईमध्ये कुनै आयोगले मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेमा ६ महिनाभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्ने प्रावधान थियो । अहिले त्यसलाई परिमार्जन गरेर एक वर्ष बनाइएको छ ।
त्यतिबेलासम्म महान्यायाधिवक्ता वा सरकारी वकिलले मद्दा चल्ने÷नचल्ने निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । ऐनमा यसअघि आममाफीको प्रावधान राखिएकामा यसपटक फेरबदल गरिएको छैन । ती उपसचिवका अनुसार संसदमा नै छलफल गरेर परिमार्जन गर्न सकिने भएकाले पहिलेको व्यवस्था यथावत राखिएको हो ।
बिहीबार संघीय संसद सचिवालयमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले २ वर्षभित्र शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्ने बताएकी छन् । यस्तै सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सरकारले दर्ता गरेको सो विधेयकलाई सर्वस्वीकार्य हुनेगरी संसदको यही सत्रबाट पारित गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउनु शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमालेको सामुहिक जिम्मेवारी भएको भन्दै उनले यसबाट कोही पन्छिन नमिल्ने बताएका छन् । यता नेकपा(एमाले)का नेता गोकुल बाँस्कोटाले यो विषय मानवअधिकारसँग जोडिएको भन्दै सत्ता र शक्तिको लेखाजोखा र स्वार्थका लागि काम हुनु नहुने बताएका छन् ।
सरकारले ऐन ल्याएपनि समितिमा छलफल नगरी हुलमुलमा पारित गरेमा जटिल अवस्था आउने चेतावनी दिएका छन् । उनले मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मापनहरुका आधारमा सो विषय अगाडी बढाउनुपर्ने बताएका छन् । नेता बाँस्कोटाले माओवादी आन्दोलन कुनै क्रान्ति नभएर संगठित हिंसा र आतंक भएको बताएका छन् ।
