६ चैत , काठमाण्डौ ।
नेकपा माओवादी केन्द्र निकट योङ कम्युनिस्ट लिग (वाइसिएल) का अध्यक्ष सुवोधराज शेर्पालीले राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीलाई धम्की दिएका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत शेर्पालीले सीमा नाघेर नबोल्न र बोले समय अनुसार मज्जाले जवाफ दिने शाहीलाई चेतावनी दिएका छन् ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी संशोधित ऐन आइतबार संसदमा पेश भएपछि शाहीले सो संशोधन विधेयकको विरोध गर्दै उनले ब्यक्त गरेका अभिब्यक्तिलाई लिएर माओवादी नेताहरुले पनि संसदमै विरोध जनाएका थिए ।
शेर्पालीले लेखेका छन्, ‘संबिधानको मर्म भावना र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने सरकारको योजनाका विरुद्ध संसदमा ज्ञानेन्द्र शाहीले छनौट गरेको शब्द र अभिव्यक्तिले द्वन्दलाई न्यूनीकरण होइन थप विवादास्पद बनाइ मुलुकलाई थप अस्थिर बनाउने निश्चित छ’ ।
‘माननीय जस्तो ब्यक्तिको यस्तो लज्जापुर्ण अभिव्यक्त जति निन्दा गरे पनि अपुग नै हुन्छ ।’ गणतन्त्रको तलब भत्ता खाएर आफ्नो जिम्मेवारी र हैसियतभन्दा बाहिर नबोल्न शेर्पालीले सुझाव दिए । ‘गणतन्त्र नचाहिने, गणतन्त्रका पिता नचाहिने तर युद्ध र आन्दोलनबाट स्थापित यहि संविधान अनुसार माननीय बन्न चाहिँ कुनै अप्ठ्यारो नहुने ?
विचार गर्नु समयको रफ्तार भन्दा मनोगत बनेर बेहोसी बन्दा उत्पन्न परिणामको तेजले तपाइलाई पुर्ण होसमा लिदा समयले निकै टाढा पुर्याइसकेको नहोस’ उनले भनेका छन्,‘माननीय ज्यु बोल्न पाइन्छ तर सिमा नाघेर बोले समय अनुसारको जबाफ मज्जाले पाउनुहुनेछ।’
आइतबारको बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक शाहीले संसदमा पेश गरेको “बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक,२०७९” फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका थिए ।
उनले पीडकलाई उन्मुक्ति दिने र पीडितलाई मिलापत्रको नाममा अलपत्र छोडने गरी संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरित सो विधेयक आएकाले सरकारले त्यसलाई फिर्ता गर्नुपर्ने शाहीले बताएका थिए । प्रमुख सचेतक शाहीले विधेयकमा मेलमिलाप र मिलापत्रको नाममा फौजदारी कसुर लागेकालाई पनि उन्मुक्ति दिने प्रावधान राखेको जिकीर गर्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरेका थिए ।
उनले भनेका थिए,सभामुख महोदय सर्वोच्च अदालतले । मानव अधिकारको गम्भिर उलंघनलाई क्षमायाचना दिन सकिदैन । र, फौजदारी कसुरको मुद्धामा मेलमिलाप गर्न सकिदैन । सर्वोच्चको ठाडो आदेश छ । यो विधेयकमा क्षमायाचना दिने कुरा छ । त्यसैले यो विधेयक संविधान विपरित छ ।
उनले थप भनेका छन्, यदि यसरी हत्या गर्दै, हिंसा गर्दै हामीले यस्ता विधेयक ल्याएर संसदमा पारित गर्दै जाने हो भने यस्तो अवस्था र यस्तो प्रथा सृजना हुन्छ भोली कुनै पनि व्यक्तिले सडकमा उभिएका मान्छेलाई हत्या गर्ने, त्यसलाई राजनीतिकरण गर्ने, राजनीतिक रङ दिने र दिनदहाडै मान्छेको हत्या हुन्छ । यो विधि शाष्त्र र न्यायको सिद्धान्त विरुद्ध छ ।
