९ चैत, काठमाण्डौ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माओवादीका ’अयोग्य लडाकु’लाई जनही दुई लाख रकम राहत दिने निर्णय सरकारले नगरेको प्रष्ट पारेका छन् । बुधबार साँझ बसेको गठबन्धन दलको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले यस्तो कुनै निर्णय नभएको प्रष्ट पारेको कांग्रेस नेता रमेश लेखकले जानकारी दिए ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालसहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहभागी थिए । तर सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ’अयोग्य’ लडाकुहरूलाई कार्यविधि बनाएर जनही दुई लाख रूपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो ।
यसअघि २०७३ सालमा बहिर्गमित लडाकुलाई दिने भनिएको रकम सर्वोच्च अदालतका कारण रोकिएको थियो । त्यही रकम अहिले कार्यविधि बनाएर प्रत्येकलाई दुई लाख दिने निर्णय मन्त्रीपरिषदले गरेको थियो जसलाई सत्ता गठबन्धनको बैठकमा भने प्रचण्डले अस्वीकार गरेका हुन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्र शान्ति प्रक्रियामा आएपछि अनमिनको प्रमाणीकरणमा नपरेका लडाकुहरू चार हजार हाराहारी छन् । अनमिनले लडाकुहरूमध्ये ककसले युद्धमा भाग लिएका हुन् वा होइनन् र ककसको उमेर लडाकु हुन पुगेको छ कि छैन भनेर छानिबिन गरेको थियो ।
छानबिनका आधारमा युद्धमा भाग नलिएका र उमेर नपुगेकाहरूलाई ’अयोग्य लडाकु’ भनी प्रमाणीकरण गरेको थियो । सोही ‘अयोग्य लडाकु’ भनिएका बाल सैन्यलाई पैसा दिने प्रक्रिया सरकारले फेरि अघि बढाएपछि यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।
तर यता चालु आर्थिक वर्षभित्रै राहत वितरण गर्ने गरी गृहले कार्यविधि बनाउन लागेको बताइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत नै चरणबद्ध रूपमा ‘अयोग्य लडाकु’लाई रकम दिने व्यवस्था मिलाउने गृहको तयारी छ । यसअघि विभिन्न सरकारका पालामा ‘अयोग्य लडाकु’ लाई पैसा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट भए पनि कार्यान्वयन भएका थिएनन् ।
अहिले माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीसहित १६ मन्त्रालय सम्हालेका बेला सरकारले ‘अयोग्य लडाकु’लाई पैसा दिने निर्णय गरेको हो । सरकारमा अहिले माओवादी र जनमत पार्टी मात्रै छ । माओवादीको एकलजस्तै सरकार भएका बेला लडाकुलाई जनही २ लाखका दरले पैसा दिन लागेपछि फेरि सरकारको आलोचना सुरू भएको छ ।
तर सत्ता गठबन्धनभित्रै आलोचना बढेपछि प्रचण्डले यस्तो निर्णय नभएको बताएका हुन् । बुधबार मात्रै यसअघि गृह मन्त्रालयका सचिव विनोद प्रकाश सिंहले राहतका लागि कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया बुधबारदेखि सुरु भएको बताएका थिए ।
अनमिनले १९ हजार ६०२ जना लडाकूहरुलाई प्रमाणीकरण गरेको थियो । जसमा ४ हजार ९ जनालाई ‘मापदण्डमा नपरेको’ भनी अलग गरेको थियो । अयोग्य ठहर्याइएका तिनै लडाकुहरुलाई अहिले सरकारले राहत दिने निर्णय गरेको हो । त्यस्ता लडाकुलाई जनही २ लाखका दरले सरकारले राहतका लागि ८० करोड १८ लाख राहत वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
