१२ चैत, काठमाण्डौ ।
दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार विस्तारका लागि मन्त्रालयको सङ्ख्या बाँडफाँटको प्रारम्भिक प्रस्ताव तयार पारेका छन् । मन्त्रालय बाँडफाँटबारे शनिबारसम्म जनमतबाहेक गठबन्धनका अन्य दलसँग परामर्श सकिएको र आइतबारसम्म सहमति जुटाएर सोमबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने योजना रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
शनिबार बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठकमा पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आइतबार गठबन्धनको बैठक राख्ने तयारी भएको र त्यहाँ प्रारम्भिक प्रस्ताव पेस हुने बताएका छन् । उनले गठबन्धन दलहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरिएको र त्यसैका आधारमा मन्त्रालय भागबन्डाको प्रस्ताव तयार गर्ने बताएका छन् ।
जसअनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसलाई एक राज्यसहित आठ, माओवादीलाई प्रधानमन्त्रीसहित पाँच, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई एक राज्यमन्त्रीसहित तीन, एकीकृत समाजवादीलाई एक राज्यमन्त्रीसहित तीन, जसपालाई दुई, जनमत, लोसपा र नागरिक उन्मुक्तिलाई एक–एक र स्वतन्त्र दुई सांसदमध्येबाट एकजनालाई मन्त्री बनाउने प्रस्ताव तयार गरेका छन् ।
यस्तै माओवादीबाट मन्त्री रहेका मन्त्रालयको हेरफेर गर्ने र कसलाई कुन मन्त्रालय दिने टुङ्गो लगाउने गरी शीर्ष तहमा छलफल भइरहेको छ । सबैलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा अहिले माओवादीले सम्हाल्दै आएका केही मन्त्रालय हेरफेर हुन सक्ने नेताहरुले बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधानसहित गृह मन्त्री बन्न लागेका छन् । अर्थ मन्त्रालय नेपाली कांग्रेसले लिने भएपछि गृह मन्त्रालय माओवादीले लिने सहमति भएको हो ।
श्रेष्ठसँगै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका अमनलाल मोदी सहरी विकास वा ऊर्जा मध्ये एक मन्त्रालयमा पठाउने तयारी छ । तर, सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको जिम्मेवारी भने यथावत् रहने भएको छ ।
यता नेपाली कांग्रेस भने उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा सरकारमा जाने भएको छ । शनिबार दिउँसो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास धुम्बाराहीमा बसेको पदाधिकारी बैठकमा यसबारे सैद्धान्तिक सहमति जुटेको हो । यस्तै एकीकृत समाजवादीले उपाध्यक्ष बेदुराम भुसालको नेतृत्वमा सरकारमा जाने तयारी गरेको छ । रास्वपा, जसपा र लोसपाले भने कसको नेतृत्वमा सरकारमा जाने भन्ने विषयमा निर्णय गरिसकेका छैनन् ।
