विराटनगर,भदौ १९
प्रदेश १ सरकारले प्रदेश भित्र लगाइएका अव्यवहारिक क्षेत्राधिकार बाहिरका, दोहोरो र अनावश्यक कर हटाउने भएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्वोले करको सम्बन्धमा उठेको विवाद समाधान गर्न सरकारले पहल सुरु गरिसकेको बताएका हुन् । प्रदेशसभामा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिदै मन्त्री आङ्वोले करको विषयमा कतिपय स्थानिय तहले सामान्य त्रृटी गरेको भए पनि त्यसलाई अनावश्यक चर्काइएको दाबी गरे ।
मन्त्रालयले अहिले प्रदेशभरिका एक सय ३७ वटै स्थानीय तहका आर्थिक ऐन झिकाएर उनीहरुले लगाएको करबारे अध्ययन गरिरहेको बताउँदै उनले अव्यवहारिक क्षेत्राधिकार बाहिरका, दोहोरो र अनावश्यक कर हटाइने स्पष्ट पारेका हुन् । संघ र प्रदेश सरकारले लगाएका करमा खासै विवाद नभएको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय तहका करमा उत्पन्न विवाद समाधानका लागि मन्त्रालयले पहल गरिरहेको जानकारी दिए । कतिपय स्थानीय तहले क्षेत्राधिकार बाहिर कर लगाएको र कतिपयमा दोहोरो करको समस्या देखिएको स्वीकार गर्दै उनले त्यसलाई समाधान गरिने बताए ।
यसैबीच एक नम्बर प्रदेशसभा बैठकले विपद् ब्यवस्थापन सम्बन्धमा बनेको विधेयक पारित गरेको छ । प्रदेश सभाको मंगलबार बसेको बैठकले सर्वसम्मत रुपमा विधेयक पारित गरेको हो । प्रदेश भित्र हुन सक्ने प्राकृतिक र मानविय विपद्को जोखिम कम गर्न, विपद्पछि उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनका लागि सरकारले विधेयक संसदमा पेस गरेको थियो ।
विधेयक माथि कुनैपनि संसोधन नपरेकाले प्रदेशसभाको पुर्ण बैठकले दफावार छलफल बिनै विधेयक पारित गरेको हो । एक नम्बर प्रदेश नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले प्रदेश सरकारले जनता र सांसदहरुलाई समेत झुक्याइरहेको आरोप लगाएका छन् ।
बैठकमा विशेष समय लिँदै प्रमुख सचेतक कार्कीले प्रदेश सरकारले प्रदेशको नाम र राजधानी साउनभित्रमा तोक्ने बताए पनि अहिलेसम्म पूरा नभएको बताए । प्रदेश सरकारको भनाइ अनुसार सांसदहरुले जनतालाई साउनभित्रै प्रदेशको नाम र राजधानी तोकिने बताए पनि पूरा नहँुदा जनताले आफूहरुलाई झुक्याएको महसुस गरेको उनको भनाइ छ ।
