५ जेठ, काठमाण्डौ ।
भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा , स्वास्थ्य तथा सरसफाई लगायत हरेक क्षेत्रमा रहेका विद्यमान कानुन र नियमहरुलाई अक्षरंश पालना गराउन लागि पर्दै आएका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेन अब स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयनमा उत्रिएका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले विपन्न असाहाय तथा वेवारिसे बिरामीको निःशुल्क उपचार नगर्ने अस्पताललाई कारबाहीको चेतावनी दिएको छ । महानगरले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७ को परिच्छेद २४ अनुसार १० प्रतिशत शैया नछुट्याउने र निःशुल्क उपचार नगराउने अस्पताललाई यस्तो चेतावनी दिएको हो ।
लक्षित नागरिकको निःशुल्क उपचार, बिरामीमैत्री सेवा, कर्मचारीहरूलाई नियमबमोजिम न्यूनत्तम पारिश्रमिक, फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा क्यान्टिनको खाद्य गुणस्तर पनि मापदण्ड अनुसार गर्न महानगरले आग्रह गरेको छ । अनावश्यक प्रयोगशाला परीक्षण सिफारिस नगर्न र लक्षित वर्गले निःशुल्क सेवा पाएको विवरण सार्वजनिक गर्न पनि महानगरले निर्देशन दिएको छ ।
मापदण्ड र नियमबमोजिम नगर्ने अस्पताललाई स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ दफा ११ अनुसार कारबाही गरिने महानगरले जनाएको छ । यसअघि महानगरले विद्यार्थीहरुलाई छात्रबृति दिने सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सामुदायिक तथा निजी सबै विद्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको थियो ।
यसैबीच संघीय सरकारले जथाभावी स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्ने अस्पतालहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्ने भएको छ । शुक्रवार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले स्थान र जनशक्ति नभएर पनि उपकरण खरिद गरेका अस्पतालहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्ने स्पष्ट पारेका छन् ।उनले दुई वर्षसम्म पनि प्रयोग नभएका वा हुन नसकेका सामानहरु स्वास्थ्य सेवा विभागले फिर्ता लिइ आवश्यक्ता अनुसार अरु अस्पतालहरुमा मन्त्रालयको सहमतिमा हस्तान्तरण गर्ने पनि उल्लेख गरेका छन् ।
उनले भएका उपकरणहरुले काम गर्दागर्दै पनि अन्य खरिद गरेको गुनासो बढेको भन्दै छानबिन गरी कारबाही अघि बढाउने बताएका छन् । मन्त्री बस्नेतले आन्तरिक सेवा व्यवस्थापन चुस्त बनाउने र अनलाइनबाट टिकट लिइ ओपिडी सेवा १५ दिनभित्र दिइसक्ने व्यवस्था गर्न लागेको पनि बताएका छन् ।
