१२ जेठ , काठमाण्डौ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूको अदालती बयान प्रक्रिया आजदेखि सुरू हुने भएको छ । यो प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पुर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजीत राई, कांग्रेस नेता केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मालगायत १६ जना पक्राउ परेका छन् ।
बाँकी १४ जना फरार छन् । सोमबार प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले बुधवार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा ५ वटा कसुरमा मुद्दा दायर गरेको छ । राज्यविरुद्धको अपराध, संगठित अपराध, कीर्ते, ठगीलगायतका आरोप दर्ज गराएर मुद्दा दर्ता गराइएको छ ।
हिजो सार्वजनिक बिदा परेकाले आजदेखि अदालतमा बयान सुरू भएको हो । १६ जनाको बयान सकिन केही दिन लाग्ने निश्चित छ । एकजना प्रतिवादीको बयान गर्न कम्तीमा पनि २÷३ घण्टा लाग्नेछ । बयान सकिएपछि मात्र थुनछेक बहस सुरू हुनेछ । सरकारी वकिल र १६ जना प्रतिवादीका कानून व्यवसायी बहसमा सहभागी हुनेछन् ।
यो प्रकरणमा सचिव, सांसद, पूर्वगृहमन्त्रीजस्ता प्रतिवादी भएका कारण एकै प्रतिवादीले धेरै जना कानूनी व्यवसायीलाई बहसमा उतार्न सक्ने सम्भावना छ । बहस सुनिसकेपछि न्यायाधीशले साधारण तारेख, धरौटी माग्ने र कारागार चलान गर्नेमध्ये एउटा आदेश गर्नेछन् । भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भनेर २८ करोडभन्दा बढी ठगिएको भन्दै १ सय १५ जना पीडितहरूले उजुरी दिएका थिए ।
अझै सयौं पीडित सम्पर्कमा नआएको र केही प्रतिवादीहरूको पुरा विवरण नखुलेको भन्दै यो प्रकरणमा फेरि अनुसन्धान गर्ने बाटो प्रहरीले बाँकी नै राखेको छ । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले चैत १२ गते ३ जनालाई पक्राउ गरी यो घटनामा अनुसन्धान सुरू भएको थियो । उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको ६०औँ दिनमा बुधबार अभियोग पत्र दर्ता भएको हो ।
अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता भएपछि प्रतिवादीलाई थुनामा राख्न अब अदालतबाट म्याद लिइरहनु पर्दैन । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४३ मा एकीकृत कसूरबापत थप सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ । जसअनुसार कुनै व्यक्तिले एउटै वारदातमा एकभन्दा बढी कसूर गरेमा त्यस्तो व्यक्तिले एकीकृत कसूर गरेको मानिने छ ।
उपदफा (१) बमोजिमको एकीकृत कसूर गर्ने कसूरदारलाई सजाय गर्दा सबैभन्दा बढी सजाय हुने कसूरबापतको सजाय र त्यसपछिको अधिकतम सजाय हुने अर्को कसूरबापतको सजायको आधा सजाय थप गरी सजाय गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपियाँसम्म जरिबाना हुने कानुनी व्यवस्था छ । यस्तै, कीर्ते मुद्दामा सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपियाँ जरिवानाको व्यवस्था छ । संगठित अपराधमा तीन वर्षभन्दा बढी कैद हुने व्यवस्था छ । यस्तै, आपराधिक समूह स्थापना गर्न नहुने कसूरमा पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
