१६ जेठ, काठमाण्डौ ।
कर्मचारीलाई तलब खुवाउनदेखि नियमित प्रशासनिक खर्च धान्नसमेत मुस्किल परिरहेका बेला सरकारले दुई वर्षअघि खारेज गरिएको संघीय सांसदको निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित कार्यक्रम ब्युँताएको छ । सांसदको तजबिजी रहने गरी हरेक निर्वाचन क्षेत्रका छुट्टै आयोजनालाई निश्चित रकम छुट्याइने ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ को नाम परिवर्तन गरेर ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ लागू गरिएको छ ।
सांसद विकास कोषको रकम दुरुपयोग भएर बन्द गरिएको कार्यक्रमलाई ब्युँताइएकामा पूर्वअर्थमन्त्रीदेखि सांसदहरू, विज्ञहरु, नागरिक समाज सबैतिर विरोध भइरहेको छ । यो विरोधको अग्रपंक्तिमध्ये काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह पनि रहेका छन् ।
सरकारले सांसद विकास कोषका लागि बजेट विनियोजन गरेपछि शाहले सांसदहरु वडाध्यक्षको स्तरमा झरेको टिप्पणी गरेका छन् । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा ‘निर्वाचन क्षेत्रका जनताले अपेक्षा गरेका विकास निर्माणका स्थानीय आवश्यकताहरू जनप्रतिनिधिसमार्फत सम्बोधन गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोड विनियोजन गर्नेगरी संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ प्रस्ताव गरेका छन् ।
जसअन्तर्गत न्यूनतम १ करोडको आयोजना बनाउनुपर्ने छ । त्यस्ता आयोजनामा सडक, सिँचाइ, खानेपानी, शिक्षा, खेलकुदलगायतका आयोजना हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैकारण महानगर प्रमुख शाहले १ सय ६५ वटै प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसदलाई वडाध्यक्षको स्तरमा आएको टिप्पणी गरेका हुन् । उनले नीति निर्माणका लागि प्रतिनिधि सभा सदस्यमा चुनिएका उनीहरुलाई वडाध्यक्षको काम गर्न मन भए किन सांसद बनेको भन्दै प्रश्नसमेत गरेका छन् ।
शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, ‘सांसद विकास कोष पाउनु भएसि बल्ल सांसदहरु वडाअध्यक्षको लेबलमा आउनुभयो,’ उनले प्रश्न गरेका छन्, ‘वडाअध्यक्षकै काम गर्न मन भए किन सांसद बन्नुहुन्छ माननीयज्यूहरू?’ यसअघि बजेट दुरुपयोग भयो भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु निकाल्नुका साथै आमसर्वसाधारणबाट समेत राष्ट्रिय ढुकुटीको जथाभाबी खर्च गरिएको भन्दै विरोध भएपछि यो कार्यक्रम तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटमार्फत खारेज गरेका थिए ।
