२१ साउन,काठमाण्डौ ।
आजदेखि कामु प्रधानन्यायाधीशको रूपमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्दैछन् । यसअघि प्रधानन्यायाधीश रहेका हरिकृष्ण कार्की उमेरहदका कारण साउन २० गतेदेखि अनिवार्य अवकाशमा गएसँगै वरिष्ठतम् न्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका हुन् ।
गत बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले वरिष्ठतम् न्यायाधीश श्रेष्ठलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । अब उनी २०८१ साल असोज १९ गतेसम्म प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् ।
संवैधानिक परिषद्ले गरेको ढिलाइका कारण उनले केही समय कामु प्रधानन्यायाधीशको रूपमा न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्हाल्नुपरेको हो । प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा १ महिनाअघि नै सिफारिस हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
परिषद्ले समयमा सिफारिसको निर्णय नगर्दा अबको केही साता न्यायपालिका फेरि पनि कामुको नेतृत्वमा चल्ने भएको हो । संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिसका आधारमा संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ कानुन सेवाबाट सन् १९८४ बाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका थिए । यता करिब सात वर्षको न्याय सम्पादनसँगै प्रधानन्यायाधीशको समेत जिम्मेवारी पूरा गरेर हरिकृष्ण कार्की शुक्रबार सेवानिवृत्त भए ।
जाँदाजाँदै कार्कीले न्यायिक स्वतन्त्रता अक्षुण्ण राख्नुलाई न्यायपालिकाको प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याएका छन् । उनले राज्यका सबै निकायले लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
आफू जुन उत्साह र उमंगका साथ न्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्च अदालतमा आए पनि कतिपय अवस्थामा निराश पनि बन्नुपरेको उनले बताएका छन् । न्यायाधीश नियुक्ति समयमा हुन नसक्नुलाई उनले सबैभन्दा ठुलो चुनौती ठानेका छन् ।
