१२ भदौ , एजेन्सी ।
चीन र भारत लगायत ठूलो मात्रामा प्रदूषणका लागि जिम्मेवार अर्थतन्त्रहरूले जलवायु परिवर्तनको प्रकोपमा परेका देशहरूलाई पुनर्निर्माण गर्न मद्दत गर्न जलवायु क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्ने आवाज उठेको छ । टापुको देश एन्टिगुवा र बार्बुडाका प्रधानमन्त्रीले मंगलबार यस्तो माग गरेका हुन्।
साना टापु राष्ट्रहरूको गठबन्धनले इजिप्टको शर्म अल–शेखमा चलिरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु शिखर सम्मेलन COP27 मा भारत र चीनसँग क्षतिपूर्तिको माग गरिएको छ। टापु राष्ट्रका प्रधानमन्त्री ग्यास्टन ब्राउनले एसोसिएसन अफ स्मल आइल्याण्ड स्टेट्सबाट वार्ता गर्ने ब्लकको तर्फबाट विश्वको पहिलो र तेस्रो ठूलो हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने देशहरू (क्रमशः चीन र भारत) रहेको भन्दै उनीहरु नै कोषमा क्षतिपूर्ति भर्न जिम्मेवारी रहेको बताएका छन् ।
“हामी सबैलाई थाहा छ कि जनवादी गणतन्त्र चीन र भारत मुख्यतया प्रदूषणका लागि जिम्मेवार छन् र प्रदूषकहरूले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्नेछ,“ ब्राउनले भनेका छन् । उनले भनेका छन् कि मलाई लाग्दैन कि कुनै पनि देशमा स्वतन्त्र पास छ र मैले यो कुनै कटुताका साथ भनेको छैन। सम्मेलनमा सहभागी प्रतिनिधिहरूले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको इतिहासमा पहिलो पटक ‘नोक्सान र क्षति’ विषयलाई औपचारिक एजेण्डामा राख्ने सहमति गरेका छन् ।
जलवायु जोखिममा परेका देशहरूले अमेरिका, बेलायत र ईयू जस्ता ठूला उत्सर्जनकर्ताहरूबाट जलवायु क्षतिपूर्ति भुक्तानीको लागि आह्वान गरेका छन्। चीन आफैंले यसअघि नोक्सान र क्षतिको कोषको निर्माणलाई समर्थन गरेको छ तर त्यसमा तिर्ने बताएको छैन।
उही समयमा, युरोपेली संघ र अमेरिकाले विश्वको सबैभन्दा ठूलो हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने चीनले तिर्नुपर्ने बताएका छन् । विश्वका शीर्ष उत्सर्जनकर्ताहरूमध्ये भारतको प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन पनि उच्च गतिमा छ । एसोसिएसन अफ स्मल आइल्याण्ड स्टेट्सले २०२४ सम्ममा बहुबिलियन डलरको कोष सुरु गर्न पूर्ण प्रतिबद्धता जनाउनु पर्ने अडान राखेको छ ।
