१९ असोज, विराटनगर ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि कोशी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले शनिबार प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने भएका छन । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार भदौ २२ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीले उक्त धाराको उपधारा (४) बमोजिम शनिबारसम्ममा विश्वासको मत लिनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।
प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम १२८ मा विश्वासको मत लिने प्रस्तावमाथि छलफल हुने दिनभन्दा दुई दिनअगावै प्रदेशसभा सचिवलाई सूचना दिनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार कार्कीले सूचना दिएका हुन् । विश्वासको मतका लागि शनिबार दिउँसो १ बजे बस्ने प्रदेशसभामा उनले प्रस्ताव पेस गर्ने भएका छन ।
मुलुकको राजनीतिमा कुनै आश्चर्यजनक परिवर्तन नआए अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था छ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका सभामुखको भूमिकामा रहेकी उपसभामुख सिर्जना दनुवारसहित ४० सांसदको मात्रै मुख्यमन्त्री कार्कीलाई समर्थन रहेको र प्रदेशसभाको निर्वाचनदेखि सहकार्य गर्दै आएको ६ सांसद भएको राप्रपाले समेत बहुमत पुग्ने अवस्थामा मात्रै मत दिने बताएको छ ।
गठबन्धन दल कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ गरी ४७ सांसद छन् । प्रदेशसभाको अंकगणितअनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्न मुख्यमन्त्री कार्कीसँग ३९ प्रदेश सांसदको मात्रै समर्थन देखिएको छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्नका लागि मुख्यमन्त्री कार्की गठबन्धनमध्येका दललाई फुटाउने रणनीतिमा देखिएका छन ।
उनी माओवादी, कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीमध्ये कुनै एउटा दलको साथ लिएर विश्वासको मत प्राप्त गर्ने रणनीतिमा रहेको एमालेका एक सांसदले बताए । यी दलहरूले औपचारिक रूपमा समर्थन नगरेको अवस्थामा उक्त दलहरूभित्र रहेका गुट, उपगुटमा विभाजन भएका सांसद समूहको समर्थन विना विश्वासको मत पाउने अवस्था देखिदैन ।
गठबन्धन दल कांग्रेसले संसदीय दलको बैठकले नै मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरिसकेको छ । गठबन्धनमा रहेको माओवादीका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो र एकीकृत समाजवादीका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले पनि मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मत नदिने बताएका छन ।
गठबन्धनमध्येका माओवादी, कांग्रेस वा एकीकृत समाजवादीमध्ये कुनै दलले कार्कीलाई विश्वास दिने वातावरण बनेको खण्डमा राप्रपाले पनि विश्वासको मत दिने र वातावरण नबने विश्वासको मत नदिने राप्रपा नेताले बताएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके वा शनिबारसम्ममा पदबाट राजीनामा दिएको अवस्थामा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार सरकार गठन हुनेछ ।
उपधारा (५) मा कुनै सदस्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
