३० कार्तिक,एजेन्सी ।
श्रीलंकाको उच्च अदालतले देशका भूतपूर्व राष्ट्रपति गोटाबय राजपक्ष र उनका दाजु महिन्द राजपक्ष सहित अन्य १३ जना नेताहरू देशले बेहोरेको सबैभन्दा खराब आर्थिक सङ्कटका लागि जिम्मेवार रहेको फैसला सुनाएको छ । तिनीहरूले “चालेका कदम, नगरिदिएका काम र देखाएका व्यवहार” का देशमा सङ्कट आएको उक्त फैसलामा भनिएको बीबीसीले जनाएको छ ।
सन् २०२२ मा देशमा विदेशी मुद्राको भण्डार रित्तिँदा मुद्रास्फिति आकासिएको थियो र श्रीलङ्कामा इन्धन, खानेकुरा र औषधिको चरम अभाव हुन पुगेको थियो । उक्त सङ्कटपछि महिनौँसम्म ठूला सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनहरू भएका थिए र अन्ततः राजपक्षलाई सत्ताच्यूत हुनु परेको थियो । त्यसपछि उनी देश छाडेर भागेका थिए ।
तर उनको पार्टीले समर्थन गरेको नयाँ सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग आर्थिक उद्धारका लागि वार्ताहरू थालेपछि सन् २०२२ को सेप्टेम्बरमा उनी स्वदेश फर्किएका थिए । मङ्गलबार उच्च अदालतले सुनाएको त्यस्तो फैसलामा कुनै दण्डको व्यवस्था छैन तर उनी विरुद्ध उजुरी दर्ता गराएका पक्षको कानुनी शुल्क तिरिदिन उनलाई भनिएको छ ।
यो सुनुवाईमा दण्ड वा सजायको फैसला नभएपनि कानुनी विज्ञहरूका अनुसार यसबाट अब उनीहरू विरुद्ध भविष्यमा अन्य मुद्दाहरूको लागि बाटो खुलेको छ । अहिलेको मुद्दा भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी गर्ने संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरन्याशनल श्रीलङ्का र अन्य अभियानकर्मीहरूले हालेका थिए ।
अन्तिम फैसला ४–१ को मतका साथ आएको छ । बहुसङ्ख्यक न्यायाधीशहरू ति नेताहरूले देशको अर्थतन्त्रमाथि गलत व्यवहार गरेर श्रीलङ्कालीहरूको आधारभूत अधिकारहरू हनन् गरिदिएको भन्नेमा सहमत देखिएका छन् । दोषी पाइएकाहरूमा राजपक्ष दाजुभाइहरूका अतिरिक्त भूतपूर्व अर्थमन्त्री बेसिल राजपक्ष र केन्द्रीय ब्याङ्कका दुईजना भूतपूर्व गभर्नरहरूसहितका ११ जना अधिकारीहरू छन् ।
गत वर्ष उक्त देशले आफू टाट पल्टेको घोषणा गरेको थियो र अझै पनि उक्त आर्थिक सङ्कटको खराबतम असरहरूबाट बाहिर निस्कने प्रयास गरिरहनु परेको छ ।अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट ३ अर्ब डलरको आर्थिक राहत प्राप्त गरेको छ र त्यसबापत लागु गरिएका कडा लक्ष्यहरूको पालना गर्नुपर्नेछ ।
सन् २०२३ को नोभेम्बरसम्म उक्त देशको वैदेशिक ऋण झण्डै ४७ अर्ब डलर रहेको छ र त्यसमध्ये ५२ प्रतिशत त उक्त देशको सबैभन्दा ठूलो ऋणदाता चीनसँगको ऋण रहेको छ ।
