२९ मंसिर,काठमाण्डौ ।
सुर्तीजन्य पदार्थ बेचबिखनमा रोक लगाउने काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ । निवेदकहरूको उद्योग व्यवसायमा प्रतिकूल असर पर्ने देखिएको भन्दै न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र ब्रजेश प्याकुरेलको संयुक्त इजलासले विपक्षीका नाममा बिहीबार अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
’कानूनबमोजिम सञ्चालन गर्दै आएको उद्योग व्यवसायमा प्रतिकूल असर परी अपुरणीय क्षति पुग्न सक्ने अवस्था देखिएको हुँदा यसमा सुविधा सन्तुलन निवेदकहरूको पक्षमा विचारणीय देखिँदा स्वास्थ्य विभाग, काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा मिति २०८०÷०८÷१२ मा जारी गरिएको सूचना प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ उच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।
विभागले यही मंसिर १२ गते सूचना जारी गरि २७ गते बुधबारबाट महानगरभित्र सुर्तीजन्य पदार्थ बेचबिखनमा रोक लगाएको थियो । उक्त सूचना आएपछि श्रीराम टोबागो प्रा.लि. लगायत उद्योगहरूका तर्फबाट उच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । सुर्तीजन्य पदार्थ बेचबिखनमा प्रतिबन्ध लगाएपछि महानगरले पसल पसलमा अनुगमन गर्दै त्यस्ता पर्दाथ जपथ गरेको थियो ।
महानगरको निर्णय अदालतले उल्टाएको यो लगातारको तेस्रो हो । केही दिन अघि मात्रै महानगरले राप्रपाको केन्द्रिय कार्यालय हटाउने निर्णय अदालतले रोकेको थियो । त्यसलगत्तै निजी भवनमा पार्किङ शुल्क उठाउन पाइने गरी महानगरले बनाएको कानुन सर्वाेच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो ।
महानगरले बिक्रीवितरणमा लगाएको प्रतिबन्ध मात्रै पपनि अदालतमा उल्टिरहेको अवस्थामा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्ल्यूएचओले समेत संसारका सबै देशहरूलाई सुर्तीजन्य उत्पादनहरूमा नै प्रतिबन्ध लगाउन आग्रह गरेको छ ।
डब्ल्यूएचओले विभिन्न स्वादमा उपलब्ध गराइने ई–चुरोट (भेप)को प्रयोगबाट युवाहरू निकोटिनको लतमा परेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई पनि रोक्न आग्रह गरेको छ डब्ल्यूएचओका महानिर्देशक टेड्रोस गेब्रेयससले १३–१४ वर्षका बालबालिकाहरूले ई–सिगरेट प्रयोग गरिरहेको बताउँदै उनीहरू निकोटिनको लतमा परेकाले पनि यस विषयमा कडा कदम चाल्न जरुरी भएको उल्लेख गरेका छन् ।
