१९ पुष,काठमाण्डौ ।
अन्ततः अब भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत भारतमा लैजाने विषयमा सहमति भएको छ । भारतीय विदेशी मन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा आज ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् लैजाने गरी नेपाल र भारतबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
उर्जा मन्त्री शक्ति बस्नेतको उपस्थतिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल र भारतीय ऊर्जा सचिव पंकज अग्रवालले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौतासँगै भारतका सरकारी तथा निजी क्षेत्रले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा विद्युत् खरिद गर्नेछन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको गत जेठमा भएको भारत भ्रमणका क्रममा सो सन्दर्भमा सहमति भएको थियो । प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’का भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले सोही अवसरमा दीर्घकालीन रुपमा नेपालको बिजुली आयात गर्न लागिएको र दुई देशकाबीचमा सहमति भएको हो ।
भारतको सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि नै विद्युत् आयातसम्बन्धी सम्झौतालाई अनुमोदन गरिसकेको छ । सहमतिपछि भारतका सरकारी तथा निजी क्षेत्रका विभिन्न कम्पनीले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रुपमा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता गरी बिजुली लिनेछन् ।
नेपाल र भारतका निजी क्षेत्रले पनि आवश्यक सहमति गरेर बिजुली आयात निर्यात गर्न सक्नेछन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नै दुई देशका प्रधानमन्त्रीले बिजुली निर्यातका विषयलाई ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण भएको टिप्पणी गरेका थिए ।
पछिल्लो समय नेपालका ठूला जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न भारतीय कम्पनीहरू इच्छुक देखिएका छन्। केही समय अघि ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाटको सेती नदी–६ जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि पनि भारतीय कम्पनी एनएचपिसीसँग सम्झौता भएको छ।
यी आयोजनामा भारतले दुई खर्ब ८८ अर्ब लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ। अरुण तेस्रोमा समेत भारतीय लगानी रहेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादनहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले समेत नेपालमा उत्पादित सबै विद्युत खरिद हुनेगरी भारतसँग विद्युत खरिद सम्झौता गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
इपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले नेपालमा उत्पादित जलविद्युत जोसुकैले लगानी गरेपनि त्यसको खरिद भारतले गर्नेगरी सम्झौता गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । बंगलादेशले पनि नेपालसँग ५ हजार मेघावाट विद्युत खरिद गर्ने बताएको छ ।
