९ माघ, एजेन्सी ।
नेपालीहरुको समेत श्रम गन्तब्य मुलुक कुवेतले अवैध रुपमा बसेका करिब एक लाख आप्रवासीहरुलाई फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको छ । कुवेत सरकारले अल्पकालीन जरिवाना माफी योजना स्थगित गरेपछि अवैध आप्रवासीहरूलाई देश निकाला गर्ने निर्णय गरेको छ।
कुवेती अधिकारीहरूले २०२० भन्दा पहिले देशमा आएका गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई विशेष जरिवाना तिर्नको सट्टा आफ्नो स्थिति समायोजन गर्न अनुमति दिने छोटो अवधिको डिक्री रोकेका छन्। गैरकानूनी रूपमा देशमा बसोबास गर्ने करिब १ लाख १० हजार विदेशीले यो प्रणालीबाट लाभान्वित हुने भएका छन् ।
गृह मन्त्रालयले आवासीय नियम उल्लंघन गर्नेलाई देश निकाला गर्ने योजना अघि बढाएको छ । कुवेतले हालै गैरकानूनी विदेशी बासिन्दाहरू विरुद्ध कडा कारबाही गरेको छ । कुनै पनि विदेशी लुकेको भेटिए पनि देश निकाला गरिने चेतावनी दिएको छ।
गैरकानूनी काम गर्ने कुवेती व्यक्ति वा कम्पनीहरूले गैरकानूनी रूपमा गैरकानूनी रूपमा लुकाउने र लुकाएको आरोपको सामना गर्नुपर्नेछ। कुवेती अखबार अल अन्बाले आन्तरिक मन्त्रालयको निर्देशनलाई उद्धृत गर्दै सरकारले केही दिनअघि जारी गरेको आदेश कार्यान्वयनमा रोक लगाएको अन्तराष्ट्रिय संचारमाध्यामहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
यस प्रणालीबाट लाभान्वित हुने अवैधानिकहरूको संख्या करिब १ लाख १० हजार विदेशीहरू पुगेका छन्। कुवेतले गत वर्ष देशको रेसिडेन्सी र श्रम कानून उल्लङ्घनका साथै अपराधमा संलग्न भएको आरोपमा ४२ हजार विदेशीलाई देश निकाला गरेको थियो। कुवेतको कुल ४.६ मिलियन जनसङ्ख्यामध्ये ३.२ मिलियन विदेशीहरू छन्।
देशले आफ्नो जनसंख्या असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न र “कुवेतीकरण“ रोजगार नीतिको एक भागको रूपमा विदेशी कामदारहरूलाई आफ्नै नागरिकहरूसँग बदल्ने प्रयास गरिरहेको छ। पछिल्लो समय कुवेतमा वैदेशिक रोजगारीमा रोक लगाउन माग बढ्दै गएको छ ।
