Nepal Times
Nepal Times
873
Shares

ललिता निवास ७ दिनमा खाली गर्नुपर्ने नभए बालेनले भत्काउने

ललिता निवास ७ दिनमा खाली गर्नुपर्ने नभए बालेनले भत्काउने

९ फागुन , काठमाण्डौ । 

बालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको काठमाडौँ महानगरपालिकाले बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा खाली गर्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेको छ । महानगरपालिकाले वडा नं. ४ मा रहेको ललिता निवास क्षेत्रको सरकारी जग्गाबाट आफैँ हट्न व्यक्ति, कम्पनी र संघसंस्थाहरुलाई अनुरोध गरेको हो । आज एक सार्वजनिक सूचनामार्फत महानगरपालिकाले ७ दिनको अवधि दिएर सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न सहयोगका लागि अनुरोध गरेको हो ।

‘विशेष अदालत, काठमाडौँबाट वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी कलाधर देउजा समेत १७५ जना भएको “सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको” मुद्दामा २०८० फागुन ३ गते भएको फैसलाबाट काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं.४ बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा जफत (सरकारी) भएको छ ।’

सूचना प्रकाशन गर्नु पर्ने कारण जनाउँदै भनिएको छ, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद – १३ स्थानीय तहको सम्पत्तिको संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत दफा ९७ (१) ले काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको रेखदेख, मर्मत संभार तथा अन्य प्रबन्ध गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व महानगरपालिकालाई तोकेको छ ।

विशेष अदालत, काठमाडौँको उक्त फैसलाबाट जफत (सरकारी) भएको काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं.४ बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रको सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण, रेखदेख तथा उचित प्रबन्ध गर्न यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।’सार्वजनिक स्थानमा छोड्ने सम्बन्धमा सूचनामा भनिएको छ, ‘यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ (सात) दिनभित्र उक्त ललिता निवास क्षेत्रमा रहेका व्यक्ति, कम्पनी तथा संघ संस्थाहरु सो क्षेत्रबाट हटी सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण तथा उचित प्रबन्ध गर्ने कार्यमा महानगरपालिकालाई सहयोग गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ ।’

सूचनाले तोकेको समयभित्र सो क्षेत्रबाट नहटेमा प्रचलित कानुन बमोजिम हटाई सरकारी जग्गा तथा सम्पत्तिको संरक्षण, रेखदेख तथा उचित प्रबन्ध गरिने व्यहोरा समेत यसै सूचनामार्फत सूचित गरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ०७६ साल माघ २२ मा दर्ता गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले सबै १३६ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता हुने फैसला गरेको छ ।

विशेष अदालतले २०२१ सालमा प्रकाशित राजपत्रको सूचनालाई काट्ने अर्को सूचना जारी नभएको भन्दै त्यसमै टेकेर फैसला गरेको छ । यससँगै व्यक्तिसँग खरिद गरी जग्गाको लालपूर्जा रहेकासहित ६५ जनाको जग्गा समेत जफत हुने फैसला भएको छ ।

तपाईंको प्रतिक्रिया

© copyright 2024 and all right reserved to Nepal Times | Design & Develop By : InDesign Media Pvt. Ltd.