१५ फागुन, काठमाण्डौ ।
सरकार मातहत आएका बालुवाटारस्थित ललितानिवासमा रहेका केही संरचनामा डोजर चलाउने काठमाडौं महानगरपालिकाको तयारी अदालतले तत्कालका लागि रोक लगाएको छ । विशेष अदालतले दुई साताअघि ललितानिवास जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको ठहरसहित जग्गा सरकारी हुने फैसला गरेपछि ती जग्गामा बनेका संरचना भत्काउन ७ दिनको समयसीमा दिँदै सो समयमा नभत्काए आफैले डोजर चलाउने काठमाडौं महानगरको योजनामा अदालतले तगारो लगाइदिएको हो ।
उच्च अदालत पाटनले ललितानिवासको जग्गा खाली गराउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न काठमाडौं महानगरपालिकाका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै डोजर चलाउने तयारी रोकिएको छ । आइतबार र सोमबार उच्च अदालतको फरक–फरक इजलासले ललितानिवासको जग्गा तत्काल खाली गराउन काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रकाशन गरेको सूचना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सोमबार गैरआवासीय नेपाली संघ महानगरपालिकाको सूचना विरुद्ध उच्च अदालत पुगेको थियो । न्यायाधीश पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । उच्च अदालतले आइतबार पनि यही विषयमा चार मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश प्रकाश खरेलको इजलासले आइतबार ललितानिवासमा रहेका निजी घरजग्गा र अरू संरचना खाली नगराउन आदेश दिएको हो ।
विशेष अदालतको फैसला लगत्तै महानगरपालिकाले ललितानिवास क्षेत्रमा घर बनाएर बसेका जग्गा धनीलाई घर खाली गर्न र संरचना हटाउन सूचना निकालेको थियो । उच्च अदालतले महानगरपालिकालाई ललितानिवासको जग्गा खाली गराउन खोज्नुको कारणसहित जवाफ पेश गर्न पनि काठमाडौं महानगरपालिकालाई आदेश दिएको छ ।
ललितानिवासको जग्गाबारे विशेष अदालतले ३ फागुनमा दीप बस्न्यात र छविराज पन्तसहित सय जनाजतिलाई दोषी ठहर गरेको थियो । विशेष अदालतले ६५ जग्गाधनीको पनि जग्गा जफत हुने आदेश गरेको थियो । यसअघि गएको असारमा महानगरले ललितानिवास संरक्षण गर्ने भन्दै तारबार गर्ने प्रयास गरेको थियो ।
ललितानिवासको जग्गामा अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय सहित विशिष्ट पदाधिकारीहरूको निवास छ । बाँकी कतिपय जग्गा व्यक्तिको नाममा छ । भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरको गोदाम ललितानिवासभित्रकै जग्गामा राखिएको छ । केही वर्षअघि जग्गा किनेर गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले केन्द्रीय कार्यालय बनाएको छ ।
विशेष अदालतबाट फागुन ३ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ नआएको र कार्यान्वयनको बाटो नखुल्दै महानगरले सूचना जारी गरेको भन्दै रेणुका बज्राचार्य, महेशराजा तुलाधर, ऊँबीरमान ताम्राकारले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाश खरेलको इजलासले अन्तरिम आदेशसहित कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । अन्तरिम आदेशसँगै महानगरको निर्णय कार्यान्वयनमा बाधा परेको छ ।
