२४ फागुन, काठमाण्डौ ।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नव गठित मन्त्रिपरिषद्मा वरीयताका आधारमा अन्य सबै मन्त्रीभन्दा अघि भएका एमाले सचिव रघुवीर महासेठले मालदार मन्त्रालय पाएका छन् । उनले उपप्रधानमन्त्रीसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । यद्यपी यस पटक सरकारमा सहभागि भएकामध्ये सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि सबैले छाडेका मन्त्रालय एमालेले लिएको छ ।
यसमा अनेकखाले टिकाटिप्पणी र शंकाउपशंकाहरु भइरहेका छन् । तर बुधबार गठित २० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डपछिको दोस्रो वरीयतामा एमालेका सचिव रघुवीर महासेठ नै छन् । साथै राजनीतिक र कर्मचारी वृत्तमा ‘मालदार मन्त्रालय’को रुपमा चिनिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि उनैले पाएका हुन् ।
महासेठसंग यसअघि पनि यही मन्त्रालय सम्हालिसकेको अनुभव छ । अघिल्लो पटक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री हुँदा सिन्कोसम्म नभाँचेका महासेठले समस्यै समस्याको भूमरीमा फसेको बेला मन्त्रालयलाई कसरी पार लगाउछन् ? त्यो उनको आगामी कार्यशैलीमा निर्भर रहनेछ । जसका लागि उनले निकै ठूलो मिहेनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यद्यपी बुधबार पदभार ग्रहण गर्दै महासेठले पूर्वाधार निर्माणमा भएका ढिलाइबारे अध्ययन गर्न ५ सदस्यीय कार्यदल बनाउने पहिलो निर्णय गरेका छन । उनले मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल बनाएर काममा भइरहेको ढिलाइ हटाउन योजनासहित के गर्नुपर्छ, त्यसमा आफू लाग्ने बताउँदै थपे, ‘चाहे त्यो सडक, पुल वा रिंगरोड निर्माण ढिलाइ नै किन नहोस्, सबैको सम्बन्धमा १५ दिनभित्र प्रतिवेदन दिने गरी कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छु ।
कार्यदलले यसका सबै कारणसहित जवाफ दिनेछ ।’ तर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अहिले समग्ररुपमा बजेट अभावको समस्या व्यहोर्न बाध्य भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि साना आयोजनासम्मले अहिले बजेट अभावको समस्याबाट गुज्रिनुपरेको छ । पछिल्लो समयमा प्रायःजसो सबै प्रकारका भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजना र योजना बजेटका कारण थला परेका छन् ।
अर्कोतर्फ भौतिक पूर्वाधारको आयोजना अघिबढ्न नसक्नुमा जग्गा मुआब्जा, वन क्षेत्रको जग्गा भोगचलन तथा रुख विरुवा कटानी पनि प्रमुख चुनौतीको रुपमा देखापरेको छ । बर्षौंबर्षसम्म जग्गाको मूल्यांकन, मुआब्जा, वन क्षेत्र सदुपयोग र रुख विरुवा कटानीसम्बन्धी नीतिगत निर्णय नहुँदा त्यसको मार हुलाकी सडक, तराई मधेश द्रुत मार्ग, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, कान्ति राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, उत्तर दक्षिण व्यापारिक राजमार्गलगायत दर्जनौं आयोजनामा परेका छन् ।
राज्यका तर्फबाट अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभावमा बर्षौंसम्म नीतिगत रुपमा समस्याको समाधान नहुँदा अधिकांश भौतिक पूर्वाधारका आयोजना डेट एक्सपायर भएपनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । आयोजनास्थलमा स्थानीयको विभिन्न माग र अवरोधलाई पनि समयमै नीतिगत रुपमा समाधान नगरिँदा आयोजनाहरु निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसकेको ठूलो चुनौती पनि मन्त्री महासेठ सामु छ ।
यस्तै बजेट निर्माण गर्ने पूर्वसन्ध्यामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनेका महासेठले राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताले गोजीबाट निकाल्ने योजनालाई आगामी बजेटमा समावेश गर्ने वा त्यो कार्यमा बन्धेज लगाउने काम पनि उनको लागि फलामे च्युरा चपाएजस्तै हुनेछ । यसैपनि महासेठ यसअघि विभिन्न मन्त्रालयमा काम गरिसकेका र ‘टेष्टेड’ हुन् ।
उनी कमजोर कार्यसम्पादनका कारण आलोचनाको केन्द्र विगतदेखि नै छन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओली दाहिना भएकै कारण उनले पटक–पटक शक्तिशाली मन्त्रालय पाएको एमालेका नेताहरू नै बताउँछन् । यसबाहेक महासेठ यसअघि भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हुँदा कर्मचारीहरू हायल–कायल भएका थिए ।
‘उनले रकम नलिइकन कुनै कार्यालयमा इन्जिनियरहरूको पोस्टिङ गर्दैनन् भन्ने आरोप नयाँ होइन । यसबाहेक महासेठ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको छानबिन घेरामा परिरहेका व्यक्ति हुन् । महासेठले मन्त्री पदमा रहँदा भ्रष्टाचारमार्फत् कालो धन जम्मा गरेको आरोप व्यहोराको उजुरी विभागमा ‘तामेली’मा छ ।
