२८ फागुन ,विराटनगर ।
कानूनी अड्चनका कारण वनमा लडेका भाँचिएका रुखहरु समेत कुहिएर सडेर खेर गएको पटक पटकका गुनासाहरुलाई कोशी प्रदेश सरकारले सम्बोधन गरेको छ । विद्यमान कानूनकै कारण आफूले वृक्षारोपण गरेर हुर्काएका रुखहरु काट्न, आफ्नै घरका पूराना काठहरु ओसार पसार गर्न समेत सर्वसाधारणले भोगिरहेको कठिनाइपनि प्रदेश सरकारले समाधान गरिदिएको छ।
वन ऐन जारी भएको साढे तीन वर्षपछि कोशी प्रदेश सरकारले नयाँ वन नियमावली जारी गरेपछि विभिन्न अड्चनहरुको कानूनी समाधानको बाटो खुलेको हो । कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषदको आइतबार बसेको बैठकले प्रदेश वन नियमावली स्वीकृत गरेको पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विशाल घिमिरेले जानकारी दिए ।
उक्त नियमावलीमा केही नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । नियमावली स्वीकृत गरेसँगै प्रदेशमा काठ दाउरा संकलनको बाटो खुल्ला भएको हो । नयाँ नियमावली जारी भएपछि अब बसाइँ सरेर जाँदा काठको घर भत्काएर लैजान वा पुरानो घर बिक्री गरी काठ ओसारपसार गर्न पनि बाटो खुलेको छ ।
प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको समयावधिभित्र प्रदेशभित्र बसाइँ सरी एकाघर सगोल परिवारको सदस्य छुट्टिइ अन्यत्र जाँदा वा व्यक्तिगत कारण अन्यत्र जानुपर्ने अवस्था भए पुरानो घरको काठ ओसारपसार गर्न वा बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो । कोशी प्रदेश सरकारले २०७७ सालमै प्रदेश वन ऐन जारी गरेको थियो ।
तर नियमावलीको अभावमा उक्त ऐन कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । प्रदेशको काठ, दाउरा खेर गइरहेको थियो । तर प्रदेश वन नियमावली स्वीकृत भएसँगै कोशी प्रदेशमा देखिएको वन पैदावार संकलनसम्बन्धी उक्त समस्या अहिले हल भएको छ। सरकारका पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री गणेशप्रसाद उप्रेती र सचिव विशाल घिमिरेको झन्डै दुई महिनाको प्रयासपछि बनाइएको प्रदेशको वन नियमावली मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ ।
वन नियमावली जारी भएसँगै साझेदारी वनबाट ३ वर्षदेखि काठ सङ्कलनमा हुँदै आएको अवरोध हट्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषदबाट नियमावली स्वीकृत भएकाले अब साझेदारी वनहरुबाट ढलापडा काठ संकलनको बाटो खुल्ला भएको कोशी प्रदेश सरकारको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयकाअनुसार स्वीकृत वन नियमावलीका कारण वन क्षेत्रभित्र जम्मा भएका ढुंगागिटी तथा नदीजन्य पदार्थहरूको संकलन र बिक्री गर्ने अधिकारसमेत डिभिजन वन कार्यालय मातहत आएको छ । मन्त्रालयकाअनुसार यो प्रणाली कार्यान्वयन हुँदा समुदायको परम्परागत ज्ञान, अभ्यास, सामुदायिक सहभागितासहितको निर्णय र सुशासनलाई समेटेर सिल्भिकल्चर प्रणालीबाट प्रदेशको वन व्यवस्थापन गर्न सहज हुनेछ ।
नियमावलीले वन क्षेत्रमा धातु, सिमेन्ट र कङ्क्रिटको प्रयोगलाई भने पूर्ण रूपमा निषेध गरेको सरकारले जनाएको छ । वन क्षेत्रमा अब छड र सिमेन्ट प्रयोग गरेर कुनैपनि प्रकारको संरचना ठड्याउन नपाईने वन मन्त्री गणेश उप्रेतीले बताएका छन् । निजी आवादीमा रहेका २५ वटासम्म रुख अब जग्गाधनीले काटेर घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग गर्नसक्ने खुकुलो व्यवस्था समेत नियमावलीमा गरिएको छ ।
त्यसका लागि जग्गाधनीले सब डिभिजन वन कार्यालय र स्थानीय तहलाई जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था राखिएको छ । वन नियमावलीले राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र साझेदारीमा खेती गर्न सकिने व्यवस्था खुला गरेको छ । यस्तै हात्ती लगायत विभिन्न जनावरबाट मानव, घरपालुवा जनावर तथा खेतीबालीमा हानि नोक्सानी हुने गरेकोले अनिवार्य बीमा कार्यक्रम मार्फत क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गरिने बताइएको छ ।
