Nepal Times
Nepal Times
3
Shares

संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने प्रचण्ड–ओलीको सल्लाह

संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने प्रचण्ड–ओलीको सल्लाह

३० चैत , काठमाण्डौ ।

नेपाली कांग्रेसले निरन्तर संसद अवरुद्ध गरेर कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नदिएको भन्दै सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय लिएको छ । सरकारले चालु संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । चालु अधिवेशन वैशाख २ गते राति १२ बजेदेखि अन्त्य गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस पठाउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले बताइन् ।

यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद अवरोध गरेका कारण चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णयमा पुगेको सत्तापक्षका नेताहरूले बताएका छन् ।

सहकारी ठगीमा संलग्न भएको भन्दै कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई कारबाही गर्न संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको छ । तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले रवि लामिछानेलाई नै केन्द्रमा राखेर कांग्रेसले माग गरेको समिति गठन गर्न नसकिने स्पष्ट पार्दै आएका छन् ।

उनले प्रतिपक्ष दलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि गठबन्धन फेरिएपछि राजनीतिक मुद्दा बनाइएको आरोप लगाएकाले छानबिन समिति गठन नहुने बताएका छन् । यसैविषयमा आज बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भएको भेटमा समेत संसदको गतिरोध अन्त्य, उपनिर्वाचन र समसामयिक विषयमा छलफल भएको थियो ।

भेटपश्चात पत्रकारसँग अध्यक्ष ओलीले कांग्रेसले संसद चल्न नदिएको आरोप लगाए । उनले कांग्रेसले सदन नदिएकाले अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘अधिवेशन अन्त्य हुन्छ, फेरि अर्को सुरू हुन्छ यस्तै हो,’ ओलीले भने। बिजनेस नपाएर अधिवेशन अन्त्य गर्न लागिएको हो भन्ने प्रश्नमा जबाफ दिएका ओलीले भने, ‘हैन, कांग्रेसले चल्न नदिएर हो।’ यता सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउने चर्चासमेत भइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले लगानी वातावरण बनाउन अध्यादेश ल्याउन सकिने पनि अभिव्यक्ति दिएका थिए । प्रतिनिधि सभा बैठक वैशाख २ गतेसम्मका लागि स्थगित छ । बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सत्ता घटक एकीकृत समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का सांसदहरूले सहकारीको रकम ठगीको विषयमा स्वतन्त्र छानबिनका लागि संसदीय समिति आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए भने विपक्षी बेन्चमा रहेका राप्रपा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) कांग्रेससँगै संसद् अवरोधमा सामेल हुन थालेका छन् ।

सत्तारूढ दलभित्रै संसदीय समिति छानबिनको मागप्रति समर्थन जनाउने र विपक्षी दलहरूको मोर्चाबन्दी बन्ने स्थितिका बीचमा प्रधानमन्त्री दाहालले मध्यमार्ग लिन खोजेका छन् । पार्टी कार्यक्रमको सिलसिलामा विराटनगर पुगेका दाहालले सञ्चारकर्मीसँग समग्र सहकारीका समस्याका बारेमा अध्ययन गर्न समिति बनाउन सकिने संकेत गरेका हुन । तर, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेका विषयमा भने समितिले नभएर राज्यका निकायबाटै छुट्टै अध्ययन हुने गरी सहमति खोज्न सकिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

तपाईंको प्रतिक्रिया

© copyright 2024 and all right reserved to Nepal Times | Design & Develop By : InDesign Media Pvt. Ltd.