१८ वैशाख, काठमाण्डौ ।
पछिल्लो समय धर्मराएको आर्थिक स्थिति केही सुधारिँदै गएको त छ तर अझै सहज नभइसकेको स्थितिमा उद्योग र प्रतिष्ठानका कर्मचारीले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाउने स्थिति अझै कायम छ । कतिपयले दिनरात पसिना बगाएर गर्ने कामको उचित मुल्यांकल नहुँदा पनि कतिपय कर्मचारी, श्रमिकहरुलाई सामान्य जीवन चलाउन मुस्किल पर्ने गरेको गुनासो कर्मचारीहरुले नै गर्ने गरेका छन् ।
यसैविच एक तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ जहाँ सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने उद्योग र प्रतिष्ठानको सङ्ख्या छ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ । नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले सार्वजनिक गरेको श्रम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार २१ दशमलव सात प्रतिशत उद्योग तथा प्रतिष्ठानले न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने गरेको पाइएको छ ।
सरकारले १७ हजार ३ सय रुपैयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको छ । काठमाडौँमा सोमबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत महासङ्घले ‘श्रम कानुन कार्यान्वयनको अवस्था’ मा श्रम अडिट प्रतिवेदन २०८० सार्वजनिक गरेको थियो। यसमा न्यूनतम पारिश्रमिक र सुविधा कार्यान्वयनको अवस्था अत्यन्त नाजुक बन्दै गएको उल्लेख छ। युनियन क्रियाशील रहेका उद्योग प्रतिष्ठानमा न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनको अवस्था २०७९ सालको भन्दा खासै फरक छैन।
२०७९ सालको श्रम अडिट प्रतिवेदनअनुसार १५ दशमलव ३० प्रतिशत उद्योग–प्रतिष्ठानले न्यूनतम पारिश्रमिक दिएका थिएनन्। त्यस्तै, श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीमार्फत काम गर्ने श्रमिकहरुलाई न्युनतम पारिश्रमिक र ओभर टाइमजस्ता आधारभूत सुविधा नदिने कम्पनी ७२ दशमलव छ प्रतिशत छ। प्रतिवेदनमा श्रम शोषण विकराल अवस्थातर्फ लम्किँदै गएको उल्लेख छ।
श्रम ऐन २०७४ मा उद्योग प्रतिष्ठानमा दैनिक आठ घण्टा र हप्तामा ४८ घण्टाभन्दा बढी समय श्रमिकलाई काम लगाउन नपाइने व्यवस्था भए पनि पूर्णरुपमा लागू नभएको तथ्याङ्कले जनाएको छ। जिफन्टले श्रमिक माथिको शोषण झन् बढेको बताएको छ । दैनिक ८ घण्टा काममा लगाउनुपर्नेमा १२ घण्टासम्म काममा लगाउँदा पनि अतिरिक्त समयको पारिश्रमिक नपाउने र श्रम शोषणले बैधानिकता पाउने प्रवृति बढेको जनाएको हो ।
पत्रकार सम्मेलन गर्दै जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले उद्योग–प्रतिष्ठानमा न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनको अवस्थामा यस वर्ष पनि सुधार नदेखिएको बताए । ०८० साउन १ गतेबाट लागू भएको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने उद्योग–प्रतिष्ठानको संख्या २१ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको उनले बताए । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएपनि ४५ दशमलव ९ प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानले श्रमिकहरुको पुरानो उपदान र सञ्चयकोष आफैले उपयोग गरिरहेको पाइएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।
महासङ्घको अडिट ‘रिपोर्ट’मा गत वर्ष श्रम अडिट गरिएका उद्योग–प्रतिष्ठानमध्ये ४६ दशमलव ४० प्रतिशतमा आठ घण्टाभन्दा बढी (ओभर टाइम) समय काममा लगाएको पाइएको थियो। यो वर्ष श्रम अडिट गरिएका प्रतिष्ठानमध्ये, ६१ दशमलव एक प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानले आठ घण्टाभन्दा बढी समय काममा लगाइएको छ। यसबाट औद्योगिक प्रतिष्ठानमा काम बढेको स्पष्ट हुन्छ।
