२१ वैशाख ,काठमाण्डौ।
सर्वोच्च अदालतले ‘सिधाकुरा’ युट्युबलाई अडियो उपलब्ध गराउने व्यक्तिलाई नै अदालतमा उपस्थित हुन बिहीबार आदेश गरेको छ । न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाँल र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले सञ्चारमाध्यमलाई अडियो उपलब्ध गराउने राजकुमार तिमिल्सिनालाई अदालतमा आइतबार उपस्थित हुन आदेश गरेको हो ।
बिहीबार अदालतमा उपस्थित भएका ‘सिधाकुरा’का प्रकाशक युवराज कँडेलसँग अदालतले बयान लिएको छ । सम्पादक नवीन ढुंगानालाई भने समय नपुगेका कारण आज बयान लिइने छ । ‘तिमिल्सिनाले अन्तर्वार्ता दिएको भन्ने देखिएको हुँदा निजलाई समेत उल्लिखित अडियो भिडियो सम्बन्धमा अदालतको अवहेलनामा किन कारबाही र सजाय गर्नु नपर्ने हो?
त्यसरी कारबाही गर्नु नपर्ने आधार र कारण भए आफूसँग भएका सबुत प्रमाणसहित बयानका लागि वैशाख २३ मा अदालतमा उपस्थितिको लागि जानकारी गराउनू’ अदालतले बिहीबार जारी आदेशमा भनेको छ । सर्वोच्च अदालतले ‘सिधाकुरा’ले प्रसारण गरेको विवादित सामग्री २४ घण्टाभित्र हटाउन आदेश गरेको थियो ।
अदालतको लिखित आदेश आउनुपूर्व नै ‘सिधाकुरा’ले आफूले प्रसारण गरेको विवादित सामग्री हटाउँदै अब रोक्ने बताएको थियो । सर्वोच्चले विषयवस्तुको सत्यतथ्य, प्राविधिक पक्षको समेत विस्तृत अनुसन्धान गर्न आदेश दिइसकेको छ आवश्यक अनुसन्धान गरी प्रचलित फौजदारी कानुनको उल्लंघन गरेको देखिएमा कानुन बमोजिम कारबाही अगाडि बढाउन प्रहरी महानिरीक्षकलाई आदेश गरिसकेको छ ।
न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले ‘सिधाकुरा’का सम्पादकसहितलाई अदालतमा बयान गराउने आदेश गरेको थियो। यो प्रारम्भिक सुनुवाइ हो । अब दुवै पक्षको तर्फबाट छलफलसहितको सुनुवाइ हुनेछ । ‘सिधाकुरा’ नामक अनलाइन र युट्युब च्यानलमा वैशाख १४ मा अपलोड गरी सम्प्रेषण गरिएको ‘चार सय बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा डिसमिस गराउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्टिङ अपरेसन’ शीर्षकको सामग्री प्रसारण गरेको थियो ।
त्यसपछि शृंखलावद्ध रूपमा प्रसारण गरी अपलोड गरिएका थिए । संविधानको धारा १७ को उपधारा २ को खण्ड क ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरेको छ । धारा १९ ले सञ्चारमाध्यमलाई श्रव्यदृष्य सामग्री प्रकाशन गर्न पाउने सञ्चारको हकको प्रत्याभूति गरेको भए पनि त्यस्तो हकको उपयोग गर्दा सार्वजनिक शिष्टाचार एवं नैतिकताको प्रतिकूल नहुने र अदालतको अवहेलना नहुनेगरी गर्नुपर्ने अदालतले व्याख्या गरेको छ ।
व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निरपेक्ष प्रकृतिको नभएको आदेशमा उल्लेख छ ‘अदालतसँग सम्बन्धित समाचार लेख वा पाठ्यसामग्री प्रकाशित गर्दा अप्रमाणित, असत्य, भ्रामक र तथ्यहीन समाचार प्रकाशन प्रशारण गरी अदालतको गरिमामा आँच पुग्न गएमा अदालतको अवहेलना हुने देखिन आउँछ,’ आदेशमा भनिएको छ ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारको हकको प्रयोग गर्दा अदालतको अवहेलना नहुने गरी पेसागत नैतिकताको न्यूनतम मर्यादाका विषयसमेत हुने उल्लेख छ । संवैधानिक इजलासबाट २०७८ वैशाख ८ मा भएको फैसलाको मुद्दाको सन्दर्भमा इजलासमै नरहेका न्यायाधीश, बहस पैरवीमा सहभागी नरहेका कानुन व्यवसायीलाई आरोप लगाइएको सर्वोच्चको ठहर छ ।
