१ जेठ , काठमाण्डौ ।
कास्की जिल्ला अदालतले सहकारी ठगी मुद्दामा फरार रहेका जिबी राईको राहदानी रद्द गर्न अस्वीकार गरेको छ । आइतबार बसेको न्यायाधीश हरिप्रसाद कोइरालाको इजलासले राईको राहदानी रद्द गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले राईलाई विदेशबाट पक्राउ गरी नेपाल ल्याउनका लागि राहदानी रद्द गर्नुपर्ने माग गरेको थियो । राहदानी रद्द गर्नका लागि प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत् अदालतमा अनुमति माग गरेको थियो ।
तर न्यायाधीश कोइरालाको इजलासले माग बमोजिम आदेश नहुने निर्णय गरेको हो । सरकारी वकिल कार्यालयले राहदानी ऐन, २०७६ को दफा १५ बमोजिम रद्द गर्न माग गरेको थियो । राहदानी रद्द गर्नका लागि अदालतको आदेश चाहिन्छ ।
जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी सुरज अधिकारीका अनुसार राहदानी ऐनको दफा १२ मा सहकारी सम्बन्धी कसुर उल्लेख नभएकोले अस्वीकार गरेको भनिएको छ ।
‘राहदानी, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन, अपहरण, लागुऔषध, अवैध हातहतियार कारोबार, संगठित अपराध वा आतंकवाद सम्बन्धी कसुरको अभियोगमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा अदालतको आदेश बमोजिम त्यस्ता व्यक्तिको राहदानी जारी नगर्न वा रोक्का राख्न अदालतले लेखी पठाएको,’ दफा १२को १ (ख) मा भनिएको छ ।
यसरी सहकारी ठगी सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख नभएको हुँदा कानुन बमोजिम गर्नू भनेर आदेश भएको सूचना अधिकारी सुरज अधिकारीले बताए । यद्यपि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले आइतबार नै उनको राहदानी रोक्का गर्न राहदानी विभागमा पत्राचार गरेको थियो ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार दफा १२ अनुसार नै विभागलाई राईको राहदानी रोक्का गर्न माग गरेको हो । दफा १२ को १ (घ)मा बैं तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकी प्रचलित कानुन बमोजिम कालो सूचीमा परेको भन्ने उल्लेख छ ।
यसबारे पत्र लेखिएको भएपनि राहदानी विभागले अध्ययनकै चरणमा रहेको बताएको छ । प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध संगठन इन्टरपोलले ‘रेड नोटिस’ जारी गर्दा पनि जीबीलाई पक्राउ गर्न नसकिएपछि राहदानी नै रद्द गर्ने गृहकार्य थालेको हो ।
जीबी मलेसियामा रहेको आशंका प्रहरीको छ । तर, रेड नोटिस जारी भए पनि मलेसिया प्रहरीले जीबीलाई नेपाल ‘डिपोर्ट’ गर्न चासो नदेखाएपछि उनको राहदानी नै रद्द गर्ने प्रक्रियामा प्रहरी पुगेको हो ।
मलेसियाले सुपुर्दगी सन्धि वा पारस्पारिक कानुनी सहायता देखाउँदै नेपाल डिपोर्ट गर्न अस्वीकार गरेको हो । रेड नोटिस जारी हुँदा समेत नेपाल झिकाउन नसकिएकाको हकमा गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आरोपीको राहदानी नै रद्द गरिन्छ ।
राहदानी रद्द गर्दा कुनै पनि नागरिकको देश बाहिरको बसाइँ अवैध मानिन्छ । र, त्यहाँको अध्यागमनलाई सम्बन्धित देश फर्काउन सहज हुन्छ । राहदानीसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐनले भने रद्द गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
ऐनको दफा १२ को उपदफा १ को (घ) मा लेखिएको छ, “बैंक तथा वित्तीय संस्थाको क्रण तिर्न नसकी प्रचलित कानुनबमोजिम कालोसूचीमा परेको अवस्थामा राहदानी रद्द गर्न सकिने ।”
योबाहेक राहदानी ऐनमा भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण मानव बेचविखन, लागुऔषध हातहतियार कारोबार, संगठित अपराध वा आतंकवादसम्बन्धी कसुरको अभियोग अनुसन्धानको सिलसिलामा अनुसन्धान अधिकारी वा अदालतले लेखी पठाएको अवस्थामा राहदानी रद्द गर्न सकिने छ । राहदानी रद्द गर्दा सुपुर्दगी नभएका देशबाट आरोपीलाई पक्राउ गर्न सहज हुन्छ ।
