३ जेठ , विराटनगर ।
गिरीबन्धु टि–स्टेट प्रकरणमा नेपालका दुई सबैभन्दा ठूला र पुराना दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले आमनेसामने भएका छन् । झापाको बिर्तामोड र अर्जुनधारामा रहेको गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०६० सालमा बिक्री भएको ५१ बिघा जग्गा हदबन्दी प्रयोजनका लागि गणना गर्नू भनी आदेश दिएपछि राजनीतिक वृत्तमा आरोप–प्रत्यारोप सुरु भएको हो ।
सत्तारूढ दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गिरीबन्धु टि स्टेटको जमिन कांग्रेसले नै कमिसन खाएर बेच्न दिएको आरोप लगाएका छन् । पछिल्लो समय ओली प्रधानमन्त्री हुँदा जग्गा बिक्री गर्ने सम्बन्धमा भएको निर्णयमाथि एमाले नेतृत्वलाई प्रश्न उठिरहेका बेला ओलीले भने कांग्रेसलाई नै आरोप लगाएका हुन् ।
यता काँग्रेस सभापति देउवाले भने ओलीले नै सो जग्गा बेच्न लगाएको आरोप लगाएका छन् । अदालतले ओलीलाई भनेको तर ओलीले आफूले गरेको कुरामा कांग्रेसलाई जबर्जस्ती मुछेको बताएका छन् । उनले आफूले गरेको कामलाई गरेको भन्न के को आपत्ति भन्दै ओलीलाई प्रश्न पनि गरेका छन् । यसरी शीर्ष नेताहरुबीच आरोपप्रत्यारोप चल्न थालेपछि नेपालको राजनीतिको मोड फेरिने संकेत देखिएको छ ।
यसबीचमा गिरीबन्धु टि–स्टेटको बेचिएको भनिएको जग्गा अहिले कस्तो अवस्थामा छ त भन्नेमा धेरैको चासो बढेको छ । यो विवादित जग्गा झापाको बिर्तामोड नगरपालिका ५ र अर्जुनधारा ११ मा पर्दछ । ठूलो भागमा अहिले पनि चियाको बुटा र जंगल नै छ ।
बेचिएको भनिएको जग्गामा अहिले ठूलो मानवीय बसोवास भएको बस्ति, बसपार्क, ठूल्ठूला होटल तथा विभिन्न संस्थाका कार्यालय छन् । ११५३ वटा कित्तामा विभाजन भएको जमिनमा अहिले करिव ४ सय घर परिवार बसोवास गरिरहेका छन् । बिर्तामोड ५ र अर्जुनधारा ११ स्थित ५१ विघा जग्गामध्ये ३८ विघा जग्गा प्लटिङ गरिएको थियो भने बाँकी खाली नै रहेको छ ।
प्लटिङमा आवासीय घरसँगै टेकबहादुर गिरी बसपार्क, पाथीभरा इन्जिनियरिङ कलेज, कान्तिपुर ड्राइभिङ सेन्टरजस्ता व्यावसायिक संस्था सञ्चालनमा छन् । त्यही जग्गामा दुई दर्जनभन्दा बढी होटल खुलेका छन् ।
गिरीबन्धु टि—स्टेटको नाममा रही चिया उत्पादनका लागि उपयोग नभएको जग्गा सरकारीकरण गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि सोही जग्गामा बसोवास गर्नेहरूमा अन्योल छाएको छ ।
यता गिरीबन्धु टि—स्टेटको जग्गाको विषयमा सत्ता साझेदार प्रमुख दल नेकपा एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस सदन र सडकमा आमने सामने हुने निश्चित छ । वास्तविकता के हो ? बिस्तारै खुल्दै जाला । तर अबको केही दिन सहकारीको विषयसँगै गिरीबन्धु टि–स्टेटको जग्गाको विषयले नेपालको राजनीति तात्ने पनि निश्चित छ ।
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्ने सम्बन्धमा स्पष्ट प्रावधान राख्न संशोधन दर्ज गरेको बताउँदै यसलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन । यस्तोमा एमालेले भने प्रतिवाद जारी राख्दा यो विषय निकै नै पेचिलो बन्दै जाने देखिएको छ ।
तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गिरीबन्धु टी स्टेट कम्पनीलाई लक्षित गरी ऐन नै संशोधन गरेर चियाबगान स्थानान्तरणका लागि सहमति दिएको थियो । सर्वाेच्चले सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाइदिएकोमा गत २४ माघमा फैसला सुनाउँदै सो निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐनको हदबन्दीसम्बन्धी मर्मविपरीत रहेको भन्दै खारेज गरिदिएको थियो ।
सोही फैसलाको पूर्णपाठ गत साता सार्वजनिक भएको हो । १३ असार ०७८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन सय ४३ बिघाको चियाबगान स्थानान्तरण गरी बिर्तामोडमा रहेको चियाबगानको जग्गा बिक्री गर्न सहमति दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णय ‘भूमिसम्बन्धी कानुनले गरेको हदबन्दीसम्बन्धी अवधारणा प्रतिकूल रहेको’ भनेर अदालतले व्याख्या गरेको छ ।
सर्वाेच्चले ‘अपरिपक्व, अमूर्त प्रकृतिका सर्तहरू’ रहेको भनेर तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि प्रश्नसमेत उठाएपछि कांग्रेसले तत्कालीन सरकारमाथि नीतिगत भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै छानबिनको माग उठाएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले समेत त्यसमा बुधबार खण्डन गर्दै उल्टो कांग्रेसमाथि आरोप लगाएका छन । सरकारले ०७६ मा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ संशोधन गरी उद्योग चल्न नसक्ने अवस्था आएमा स्थानान्तरण गर्न सक्ने सुविधा दिएको थियो ।
त्यसमै चलखेल भएको आरोप लाग्दै आएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार उद्योग सञ्चालनका लागि राखिएको हदबन्दीभन्दा धेरै रहेको जग्गा बिक्री गर्न पाइँदैन । कुनै कम्पनी बन्द हुने अवस्था आएमा उद्योगको प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिएको भन्दा धेरै जग्गा सरकारको नाममा जाने व्यवस्था भूमिसम्बन्धी ऐनमा छ ।
केही उद्योग र भूमाफियाको चलखेलका आधारमा सरकारले ऐन नै संशोधन गरेर हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गर्ने बाटो खोलेको थियो । उद्योग तथा कम्पनी साबिकको स्थानमा चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगे मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिमा मात्र जग्गा स्थानान्तरण तथा सट्टापट्टा दिन मिल्ने गरी ऐन संशोधन गरिएको थियो ।
तर, त्यसको लाभ उठाउँदै सरकारले उद्योग र भूमाफियाको स्वार्थअनुसार अनुमति दिन थालेको छ । यसमा सबैजसो ठूला पार्टीका नेताहरूसम्म बिचौलिया पुगेको चर्चा छ । ऐन संशोधनको प्रस्ताव तत्कालीन भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले अघि बढाएकी थिइन ।
गिरीबन्धु टी स्टेटको नाममा झापाको बिर्तामोडमा तीन सय ४३ बिघा जग्गा छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएसँगै झापाकै पृथ्वीनगरमा रहेको जग्गासँग त्यसलाई सट्टापट्टा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।
चियाबगान स्थानान्तरण गरेपछि बिर्तामोडको जग्गा प्लटिङ गरेर बिक्री गर्ने योजना व्यापारी समूहको थियो । बिघाकै करिब २० करोड पर्ने जग्गा बिक्री गरेर बिघाको करिब दुई करोड पर्ने जग्गा खरिद गर्न अनुमति दिइएकाले यसमा आर्थिक चलखेलको आरोप लाग्दै आएको छ ।
राजा महेन्द्रले ०२१ मा भूमिसम्बन्धी ऐन लागू गर्दा जग्गाको हदबन्दी तोकिएको थियो । त्यतिवेला उद्योग तथा कम्पनीको नाममा भने अनुमति दिएर हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राख्न दिने निर्णय गरिएको थियो । त्यसवेला टाठाबाठाले कम्पनी खडा गरेर हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा लुकाएका थिए ।
ऐन संशोधनका क्रममा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा चर्काे विरोधका बाबजुद पारित भएको थियो । ऐन बनाउन नै नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै केही सांसदले यसको विरोध गरेका थिए । पछि ठूला नेताको दबाबमा दुवै सभाबाट विधेयक पारित भएको थियो । ऐन संशोधनमा मुख्य दलका सबै नेता मिलेका थिए ।
ऐनको दफा १२ (ग) मा संशोधन गरी हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री–वितरण तथा सट्टापट्टा गर्न नपाइने उल्लेख गरियो । त्यस्ता उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी र संस्था लिक्विडेसनमा जाने अवस्थामा भने नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था उपदफा (१) मा उल्लेख छ ।
संशोधन गर्दा उपदफा (२) थपेर त्यसबाहेकको हकमा समेत सट्टापट्टा तथा स्थानान्तरण गर्न दिने प्रावधान घुसाइएको थियो । जसमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिएको हदबन्दीभित्रको जग्गामा स्थापित कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने वा सट्टापट्टा गर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण देखाइदिएको निवेदन मनासिब देखिएमा त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको भोगचलन गरिरहेको जग्गा यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारले तोकेको सर्तबमोजिम अर्काे ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि स्वीकृति दिन सक्नेछ ।’ ऐनको यही प्रावधानका आधारमा जग्गा बिक्री गर्ने चलखेल अघि बढेकोमा अदालतले रोक लगाएको थियो ।
अदालतकै अवरोधपछि सरकारले कानुन संशोधन गरेको थियो । ०७५ मा पनि यससम्बन्धी प्रयास भएकोमा सर्वाेच्च अदालतले रोक लगाएको थियो । अधिवक्ता भक्तराज भारतीलगायतले त्यसविरुद्ध मालपोत कार्यालयल झापालाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।
जसमा ६ फागुन ०७५ मा सर्वोच्च अदालतले उक्त जग्गा सट्टापट्टा वा बिक्री–वितरण गर्न नपाउने भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वाेच्चले रोकेपछि माफिया समूहले ०७६ मा भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गराउन सफल भएको हो ।
२८ माघ ०७६ मा ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । गिरबन्धु टी स्टेटको जग्गाबारेको यो पृष्ठभूमीका बीच अहिले एमाले र काँग्रेसबीच चलिरहेको जुहारीलाई तपाइँले कसरी हेर्नुभएको छ ? सहकारीमा रवि लामिछानेलाई जस्तै कांग्रेसले यो प्रकरणमा ओलीलाई पनि दबाव दिन सक्ला ?
गिरीबन्धु जग्गा प्रकरणले अबको राजनीति कता मोडिएला ? आफ्ना टिप्पणी अवस्य व्यक्त गर्नुहोला । ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्स्को अनलाइन पोर्टल डब्लु डब्लु डब्लु डट नेपाल टाइम्स् डट नेटमा गएर हेर्न सक्नु हुनेछ । यसैगरि हाम्रो युट्युव च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवस्य भिजिट गर्नुहोला । तपाईले गर्नु भएको लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्क्राइबका लागि धेरै धन्यवाद । नेपाल टाइम्स् हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार ।
