१९ असोज , काठमाण्डौ ।
मेडिकल व्यवसायी तथा अभियन्ता दुर्गा प्रसाईं प्रसाईंमाथि भइरहेको अनुसन्धानको सक्कल फाइल अब सर्वोच्च अदालतको इजलासमा पुगेको, म्याद थपको सक्कल कागजात झिकाउन आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले प्रसाईंविरुद्ध दर्ता भएको विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी जाहेरीमा गरिएको अनुसन्धानको सम्पूर्ण फाइल तथा उनलाई हिरासतमा राख्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले दिएको म्याद थप अनुमतिको सक्कल फाइल इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
सोमबार असोज १९ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोलाई यस्तो आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले अनुसन्धान मिसिल र म्याद थपसँग सम्बन्धित सक्कल कागजात इजलासमा देखाएर पुनः फिर्ता लैजाने गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत झिकाउन भनेको छ ।
अदालतको आदेशमा निवेदकविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ बमोजिम परेको कसुरको जाहेरीमा भएको अनुसन्धान र म्याद थपसम्बन्धी सक्कल फाइल इजलासमा पेस गर्न भनिएको छ । त्यसका लागि असोज २० गतेको पेसीसमेत तोकिएको छ ।
दुर्गा प्रसाईं पछिल्लो पटक साइबर अपराधसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका हुन् । साइबर ब्युरोको टोलीले उनलाई भक्तपुरस्थित निवासबाट पक्राउ गरेको थियो ।प्रहरीले विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै अदालतसँग प्रसाईंलाई हिरासतमा राख्न म्याद थपको अनुमति मागेको थियो ।
अदालतबाट म्याद थप भएपछि उनी प्रहरी अनुसन्धानको दायरामा छन् ।तर प्रसाईंकी श्रीमती उमा प्रसाईंले उनको पक्राउ र हिरासतविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाएकी छन् । उमाले असोज १४ गते सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी हुन् ।
रिटमा प्रसाईंलाई गैरकानुनी रूपमा हिरासतमा राखिएको दाबी गर्दै उनलाई अदालतसमक्ष उपस्थित गराई थुनामुक्त गर्न माग गरिएको छ । यसअघि यही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले साइबर ब्युरोलगायत विपक्षी निकायसँग लिखित कारण पेस गर्न आदेश दिएको थियो।
अब भने संयुक्त इजलासले अनुसन्धानको आधार र म्याद थपका लागि अपनाइएको कानुनी प्रक्रियासहितको सक्कल फाइल नै हेर्न खोजेको छ । दुर्गा प्रसाईं यसअघि पनि विभिन्न आरोपमा पक्राउ पर्दै आएका व्यक्ति हुन् । पक्राउ, अनुसन्धान, हिरासत र त्यसपछि रिहाइको शृंखला यसअघि पनि देखिएको थियो ।
पछिल्लो समय भने उनीमाथिको कानुनी प्रक्रिया साइबर अपराधसँग जोडिएको छ । सामाजिक सञ्जाल तथा सार्वजनिक अभिव्यक्तिसँग सम्बन्धित विषयमा परेको जाहेरीका आधारमा उनीविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान अघि बढाइएको हो ।
प्रसाईंको पछिल्लो पक्राउपछि फेरि एकपटक उनको विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । यसपटक सर्वोच्चले केवल विपक्षी निकायसँग लिखित जवाफ मागेर मात्र नरोकी अनुसन्धानको सक्कल मिसिल र जिल्ला अदालतबाट भएको म्याद थप अनुमतिको सक्कल फाइलसमेत झिकाउन आदेश दिएको छ ।
अब असोज २० गतेको पेसीमा सर्वोच्चको इजलासमा प्रसाईंविरुद्धको अनुसन्धान फाइल पेस हुनेछ । त्यसपछि अदालतले अनुसन्धानको आधार, पक्राउको प्रक्रिया र हिरासतमा राख्न दिइएको म्याद थप कानुनसम्मत छ कि छैन भन्ने विषयमा थप सुनुवाइ गर्नेछ ।
सर्वोच्चले अनुसन्धानको सक्कल फाइल झिकाउन दिएको आदेशसँगै अब असोज २० गते हुने सुनुवाइलाई प्रसाईंको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा महत्वपूर्ण सुनुवाइका रूपमा हेरिएको छ । प्रसाईं यसअघि पनि विभिन्न आरोपमा पक्राउ परेर थुनामा बसेपछि रिहा भएका थिए ।
तर अहिलेको प्रकरणमा सर्वोच्चले नै अनुसन्धान फाइल र म्याद थपको सक्कल कागजात हेर्न खोजेपछि उनको हिरासतसम्बन्धी विवाद थप न्यायिक परीक्षणको चरणमा प्रवेश गरेको छ । दुर्गा प्रसाईं यसअघि पनि विभिन्न आरोप र विवादका क्रममा पटक–पटक पक्राउ पर्दै र रिहा हुँदै आएका छन् ।
राजसंस्था पुनस्र्थापनाको मागसहितका आन्दोलनदेखि सामाजिक सञ्जालमा दिएका अभिव्यक्तिसम्मका विषयमा उनी कानुनी विवादमा तानिएका थिए । पछिल्लो पटक भने साइबर अपराधसम्बन्धी जाहेरीमा भक्तपुरस्थित निवासबाट पक्राउ परेका प्रसाईं अहिले हिरासतमा छन् ।
