६ जेठ, काठमाण्डौ ।
सहकारीको रकम अपचलन भएको सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन सहमत राजनीतिक दलहरू आइतबार बिहानैबाट समितिको कार्यादेश (टीओआर) कस्तो हुने भन्ने विषयमा छलफलमा जुटेका छन् । तर बिहान झण्डै ९ बजेदेखि बसेको बैठक अपरान्ह सम्म आइपुग्दा पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन । नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारका अनुसार, उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम राखेरै छानबिन समिति बनाउने कुरामा उनको पार्टीको अडान कायमै छ ।
साथै, उनले कार्यदलले तयार पार्ने टीओआरका बारेमा विभिन्न ढंगबाट छलफल चलिरहेको र अन्तिम निष्कर्ष ननिस्किएको उनले बताए । कांग्रेसले सत्ता पक्ष सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउने कुरामा जिम्मेवारपूर्ण रुपमा प्रस्तुत नभएको पनि आरोप लगाएको छ ।
प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सरकार संसदीय समिति बनाउन तयार भएपनि आरोप लागेका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न तयार नभएको बताए । संसदीय समितिको नाममा झारो टार्ने काममा सरकार लागेकाले ढिला भइरहेको बताउँदै लेखकले समग्र सहकारीको समस्या पनि कसरी समाधान गर्नेकुरा पनि उल्लेख गरेर जाने, जोखिमयुक्त, संकटग्रस्त सहकारीका बारेमा पनि बोलेर जाउँ, त्यसका सँगसँगै सहकारीबाट विभिन्न व्यक्ति, निजी कम्पनीमा रकम अपचलन, हिनामिना, दुरुपयोगबारे पनि उल्लेख गर्न भनेपनि सत्तापक्ष विषयकेन्द्रित हुन नमानेको पनि बताए ।
यस्तै कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने “मुख्य कुरा सूर्यदर्शनसहितका सहकारीबाट गोरखा मिडिया नेटवर्कमा लगानी भएको छ । यस्तो केसमा अन्य सहकारीबाट कुनै कम्पनीमा लगानी भएको छ भने कानुनानुसार राज्यका नियमित निकायबाट कारबाही चलिरहेकै छ । कतिपयको समस्या सम्बोधन भएको छ, कतिपयको बाँकी छ,” ती नेताले भने, “तर, सूर्यदर्शनसहितका सहकारीबाट गोरखा मिडिया नेटवर्कमा लगानी भएको छ । त्यसमा अनुचित काम भएको छ । तर, कारबाही हुन सकेन । किन सकेन भने रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुनुहुन्छ ।”
त्यही कारण संसदीय छानबिन समिति आवश्यक भएको ती नेताले जिकिर गरे । संसदीय समितिले गर्ने काम भनेको गोरखा मिडिया नेटवर्कमा सहकारीबाट भएको लगानी र व्यक्तिको संलग्नताबारे हुने उनले बताए । “गोरखा मिडियामा को–को संलग्न छन्, सेयरधनी को–को हुन्, सञ्चालक को हो, त्यस्तो गैरकानुनी काममा के कारबाही गर्ने भनेर सिफारिस गर्न संसदीय समिति बनाउने माग भएको हो,” ती कांग्रेस पदाधिकारीले भने, “त्यसलाई लगेर उहाँहरूले केमा जोडिरहनुभएको छ भने देशभरिका सहकारीको अवस्था के छ, त्यसको अध्ययन गरौँ।
अहिलेसम्म समस्यामा आएका जति पनि सहकारी छन्, ती सबैको नाम राखेर अहिलेसम्म आएकोमा अध्ययन गरौँ भन्दै हुनुहुन्छ । हाम्रो आधारभूत माग उहाँहरू (सत्तापक्ष)ले अहिलेसम्म स्वीकार गर्नुभएको छैन ।” संकटग्रस्त सहकारीका समस्या अध्ययन र सम्बोधन गर्न ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ यसअघि नै बनाइएको, कतिपयको समस्या सम्बोधन भएको र केहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको अवस्था रहेको ती नेताले बताए
। त्यसले सम्बोधन गर्न नसकेका समस्याबारे के गर्ने भन्ने विषयमा भोलिका दिनमा पनि छलफल गर्न सकिने ती नेताको भनाइ छ । सत्तापक्षले छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रस्ताव गरेको विषयलाई सहमति भएको भनेर गलत प्रचार गरेको पनि ती नेताले बताए । कांग्रेसले उठाएको विषय भनेकै गोरखा मिडिया नेटवर्कमा रवि लामिछानेको संलग्नता र सहकारीका बचतकर्ताको रकम दुरुपयोगमा पनि उनी संलग्न भएको भन्ने रहेको ती नेताले बताए ।
यता गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा माग्दै नेपाल विद्यार्थी संघले माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई कारबाही गर्न माग गर्दै नेपाली कांग्रेसनिकट विद्यार्थीहरुले प्रदर्शन गरेका हुन् ।
