बालेनले जग्गा सट्टाभर्ना गर्नेको पोल खोले

७ वैशाख , काठमाण्डौ ।

सर्वाेच्च अदालतले एक साता अघि मात्रै झापाको गिरिबन्धु टि स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने र उक्त जग्गा बेचबिखनका लागि हदबन्दी छुट दिने निर्णय खारेज गर्दै सो जग्गा सरकारीकरण गर्न आदेश दिएसँगै गिरीबन्धुमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै छानविन गरी सो जग्गा सरकारीकरण गर्नुपर्नेमा दलका नेताहरु सत्ता र स्वार्थमा रुमलिएको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले दलका नेताहरुलाई कटाक्ष गरेका छन् ।

उनले सामाजिक संजालमार्फत गिरीबन्धुलाई जग्गा सट्टाभर्ना गर्दै बेच्न दिने भने पछि अरु १०० भन्दा बढि कम्पनीले गिरीबन्धु जसरी नै हदबन्दी छुट र सट्टापट्टा पाउनुपर्ने भन्दै हजारौँ बिगा जमीन बेच्न पाउने निवेदन हालेको भन्दै यसरी सबै कम्पनीलाई हदबन्दी छुटको नीतिगत निर्णय गर्दा कम्तीमा पनि ५० खर्बसम्मको खेलोफड्को हुने सम्भावना रहेको आँकलन गरेका छन् ।

बालेनले सट्टापट्टा पाउनुपर्ने भन्दै निवेदन दिने १०१ कम्पनीको नामसमेत उल्लेख गरेका छन् । बालेनले लेखेका छन्, सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाले अहिले यसरी निवेदन दिने कम्पनीको खेलमा केही धक्का लागेको छ । तर, बिचौलियाको गिरोह र नीतिगत तहमा बसेर निर्णय गराउनेहरू भने खुलेआम राजनीतिक शक्ति केन्द्रमा रहेका छन् । उनीहरूको स्वर घटेको छैन । कानून नै परिवर्तन गर्न कुरेर बसेका छन् । यदि त्यस्तो भयो भने यसले राज्यको खर्बौं रकम अपचलनको ढोका खोलिदिन्छ ।

जुन रकम राज्यसँग हुने हो र सदुपयोग गर्ने हो भने १० हजार मेघावाट बिजुली निस्किने आयोजना बन्ला, २२ खर्ब नेपाली को ऋण तिर्न सकिएला , स्वास्थ्य बिमामा झन् धेरै सुविधा दिन सकिएला, हजारौं किलोमीटर रेलको लिक बन्ला । देशले ऋण नै लिन नपर्न सक्ला । यो तर्फ दायाँबायाँ नसोची, सरकार भत्केला कि भन्ने नडराई, तेरो यो अपराधसँग मेरो यो अपराध मिलाऊँ भन्ने बार्गेनिङ नगरी तत्काल पहलकदमीको आवश्यकता छ ।

यसै पनि सर्वोच्चले बाँझो भए वा अरू नै प्रयोजनमा भए सरकारीकरण गर्नु भनिसकेको छ । त्यो गरीहालौं । अनि, घडेरी दिने प्रलोभनमा धेरै मान्छेसँग बैना पनि लिइएको छ । त्यो रकम करोडौं हुन सक्छ । ती मान्छेलाई विश्वासमा लिई घडेरी बेच्न बैना लिनेहरू बिरुद्द ठगी उजुरी शुरू गरौँ । संसदमा उभिएर गालीगलौज र कबखबनभ हान्ने कोसिस त बर्षौं देखि चलेकैछ । त्यो तिनलाई नै छोडिदिउँ । काम गर्नका पक्षमा जनता सँधै छन् । जग्गा सट्टापट्टा गर्न निवेदन दिने कम्पनीहरू :
१. केपी ओली ट्रस्ट
२ . रेराङ्ग हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट पाँचथर
३ . केशरी चिया बगान पाँचथर
४. ओमटी गार्डेन प्रालि इलाम
५. सिद्धपोखरी टी–स्टेट प्रालि इलाम
६. इलाम टी–स्टेट इलाम
७. सान्भी इनर्जी प्रालि सानाजलविद्युत् आयोजना इलाम
८. माङमालुङ चियाबगान लि. इलाम
९. किरातेश्वर टी गार्डेन प्रालि त्रिशूल इलाम
१०. हिम चियाबगान प्रालि इलाम
११. फिक्कल टी एन्ड कफी कम्पनी प्रालि कन्याम पशुपति, पञ्चकन्या इलाम
१२. रोनक टी–स्टेट झापा
१३. गोमादेवी टी–स्टेट झापा
१४. झापा टी–स्टेट झाप
१५. राजगढ चिया विकास कम्पनी प्रालि भद्रपुर झापा
१६. कल्पना टी–स्टेट झापा
१७. मोहन टी–स्टेट इन्डस्ट्रिज झापा
१८. बज्रायोगिनी टी–स्टेट प्रालि झापा
१९. ज्यामिरगढी टी–स्टेट झापा
२०. राज टी–स्टेट झापा
२१. पदम टी–टेट झापा
२२. इलाम चियाबारी प्रालि झापा
२३. पौडेल बन्धु टी–स्टेट प्रालि झापा
२४. हिमाल इन्टरनेसनल प्रालि झापा
२५. नक्कलबन्दा टी–स्टेट झापा
२६. चकचकी टी–स्टेट झापा
२७. लक्ष्मी टी–स्टेट झापा
२८. सौरभ चिया उद्योग प्रालि झापा
२९. इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्स एन्ड सर्भिसेज प्रालि झापा
३०. चन्द्रगढी टी–स्टेट प्रालि झापा
३१. रोमन टी–स्टेट प्रालि झापा
३२. हडिया रियल टी–स्टेट प्रालि झापा
३३. प्रयास चिया उद्योग झापा
३४. ऋद्धि गणेश टी–स्टेट प्रालि झापा
३५. न्यू–गिरी एन्ड सन्स झापा
३६. गुप्ता टी–स्टेट प्रालि भद्रपुर झापा
३७. कुवाडीदेवी टी–स्टेट प्रालि पागनडुब्बा, झापा
३८. जीपीको इराला फाउन्डेसन मोरङ
३९. इस्टर्न स्टार कृषि तथा सहकारी स.लि मोरङ
४०. जिरी टी डेभलपमेन्ट प्रालि धनकुटा
४१. कुवापानी टी प्लान्टेसन प्रालि धनकुटा
४२. मुँगा टी गार्डेन्स प्रालि धनकुटा
४३. चुलाचुली टी–स्टेट प्र.लि धनकुटा
४४. मारुती सिमेन्ट प्रालि सिरहा
४५. केचना टी–स्टेट प्रालि दोलखा
४६. सोलु हाइड्रोपावर प्रालि (तल्लो सोलु) गार्मा र तिङला, सोलु र रसुवा
४७. अप्परसोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी प्रालि सल्लेरी, तिङला, गामा, रसुवार सोलु
४८ ग्रीनभेन्चर्स प्रालि रामेछाप
४९. हिमालय ऊर्जा विकास क.(अप्पर खिम्ती) चुचुरे रामेछाप
५०. रिलायन्स सुगुर एन्ड केमिकल्स इ.प्रालि बारा
५१. गिजरा खाडाखारी मिल प्रालि बाँके
५२. युनाइटेड सिमेन्ट प्रालि नौबीसे धादिङ
५३. इको अर्गानिक फार्मस प्रालि काभ्रे
५४. गेल्डेन फ्रार्मस प्रालि कफी, तरकारी पशुपन्छी काभ्रे
५५. तिमाल इन्ट्रगे्रटेड फाउन्डेसन काभे्र
५६. युलेन्स एजुकेसन फाउन्डेसन काभ्रेपलाञ्चोक
५७. द्वारिकाज हिमालयन सांग्रिला भिलेज रिसोर्ट काभे्र
५८. आदि शक्ति विद्युत विकास कं.प्रालि नुवाकोट
५९. नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कं. प्रालि (माथिल्लो त्रिशूली) हाकुगाविस रसुवा
६०. लिबर्टी इनर्जी हाइड्रो पावर लमजुङ
६१. आराभ नेपाल भोर्डन एग्रिकल्चर क. प्रालि लमजुङ
६२. हिमालयन पावर पार्टनरसिप लमजुङ
६३. होङ्गसी शिवम् सिमेन्ट प्रालि नवलपरासी पाल्पा
६४. सान्जेन जलविद्युत् कं.लि रसुवा
६५. सगरमाथा सिमेन्ट प्रालि हटिया, मकवानपुर
६६. घोरही सिमेन्ट उद्योग घोराही दाङ
६७. सोनापुर सिमेन्ट प्रालि दाङ
६८. रोल्पा सिमेन्ट प्रालि बुढागाउँ रोल्पा
६९. रोवष्ट इनर्जी प्रालि (मिष्ठी खोला जलविद्युत आयोजना) म्याग्दी
७०. रोड सो रियल स्टेट प्रालि कास्की
७१. सैबु भिलेज रिसोर्ट प्रालि भैंसेपाटी ललितपुर
ललितपुर
७२. नारायणी उष्ट प्रालि ललितपुर
७३. ओरियन्टल बिल्डर्स एन्ड डेभलपर्स प्रालि ललितपुर
७४. होमल्यान्ड हाउजिङ प्रा.िललितपुर
७५. सिभिल होम्स प्रालि ललितपुर काठमाडौं
७६. सैबु भिलेज रिसोर्ट प्रालि भैंसेपाटी ललितपुर
७७. पवनपुत्र सेक्युरिटी प्रालि ललितपुर
७८. उपहार हाउजिङ क.लि. बलम्बु काठमाडौं
७९. सिभिल इन्फ्रास्ट्रकचर काठमाडौं
८०. सिनर्जी प्रोपर्टिज डेभलप्र्स प्रालि दहचोक काठमाडौं
८१. एसबी कम्पनी प्रालि सीतापाइला, चितवन
८२. सांग्रिला हाउजिङ प्रालि काठमाडौं
८३. सि.ई कन्स्ट्रक्सन प्रालि काठमाडौं
८४. बागमती प्रपर्टी डिलर्स प्रालि. काठमाडौं भक्तपुर
८५. युरो इन्भेस्टमेन्ट् प्रालि काठमाडौं
८६. आयुषा डेभलपर्स प्रालि काठमाडौं
८७. कोहिनुर हिलहाउजिङ प्रालि काठमाडौं
८८. हेभेन्स भिलेज प्रालि काठमाडौं
८९. बृहत् इनभेन्टमेन्ट प्रालि काठमाडौं
९०. होमल्यान्ड हाउजिङ प्रालि काठमाडौं
९१. पदमा मर्चेन्ट कं. प्रालि सीतापाइला, काठमाडौं
९२. टावर हाउजिङ प्रालि काठमाडौं चितवन
९३. टचउड हाउजिङ प्रालि काठमाडौं
९४. सुभारम्भा हाउजिङ एन्ड डेभलपर्स प्रालि
९५. सीडी डेभलपर्स प्रालि काठमाडौं
९६. सिद्धार्थ हाउजिङ प्रालि काठमाडौं
९७. तनहुँ हाइड्रोपावर लि. तनहुँ
९८. लिवर्टी इनर्जी क.लि. लमजुङ
९९. काबेली इनर्जी पाँचथर
१००. हिमालय महालक्ष्मी गार्डेन प्रालि झापा
१०१. गिरिबन्धु टी–स्टेट प्रालि झापा

एकसाता अघि पनि बालेनले गिरीबन्धुको जग्गाको विषयमा सामाजिक संजालमार्फत ततकालीन सरकारलाई कारबाही गरी जग्गा सरकारीकरण गर्न माग गरेका थिए । उनले लेखेका थिए, झापास्थित गिरीबन्धु चिया बगान (गिरीबन्धु टि–इस्टेट)अन्तर्गत रहेको झन्डै ३४४ बिघा जग्गा साटफेर गर्न दिने तत्कालीन केपी ओली सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले ‘सर्वथा अनुचित, अपरिपक्व र उधारो शर्तयुक्त’ भन्दै हदबन्दी छुटमा दिएको जग्गाको प्रयोजन समाप्त भएमा उक्त जग्गा सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने फैसला गरेको छ।

अब त्यहाँ कि चिया बगान हुन्छ कि त्यो जग्गा सरकारको हुन्छ । यो जग्गा अहिले को अवस्थामा १० अरब भन्दा धेरै मुल्यको रहेको छ । अब तत्कालीन सरकारलाई कारबाही को भागिदार बनाउनु पर्छ यो सरकारले । जस जसले बैना गर्नु भएको छ यो जग्गाको लागि अब कानुनी प्रकृया बाट बैना फिर्तामा जानू होला तपाईंहरुको जग्गा प्राप्तीको बाटो सकिएको छ ।