१५ जेठ , काठमाण्डौ ।
सरकारले कृषि दशक बनाउने घोषणा गरिरहँदा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको बजेट भने सरकारले घटाएको छ । संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दे अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय तर्फको बजेट ५७ अर्ब २९ करोड रहेको घोषणा गरे ।
चालु आर्थिक वर्षको कृषिको बजेट ५८ अर्ब ९८ करोड बिनियोजन भएको थियो । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा कृषि तथा पशुपन्छीतर्फ ५५ अर्ब ९७ करोड बिनियोजन भएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषिमा बजेट घटाएर कार्यक्रम ल्याइरहँदा अर्थमन्त्री पुनले कृषिमा लगानी बढाउन २०८१ देखि २०९१सम्म कृषि दशक मनाउने घोषणा पनि गरेका छन् ।
पुनले सरकारी सहकारी र निजी साझेदारीबाट कृषिमा लगानी बढाउन दशकको घोषणा गरिने बताए । यस्तै सामूहिक खेती गर्न सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने कुरा बजेटमा उल्लेख छ । व्यावसायिक रूपमा सामूहिक खेती, पशुपक्षी पालन, जडीबुटीको खेती गर्ने व्यक्ति, फर्म वा सहकारीलाई ब्याजमा अनुदान र मेशिनरी आयातमा कर छुट दिने बजेटमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै अर्थमन्त्री पुनले कृषिको विशेष क्षेत्र पहिचान गरी उत्पादन प्रवर्द्धन गरिने बताए । यस्तै गाँजाको व्यवसायिक उत्पादनलाई सरकारले बजेटमा समावेश गरेको छ । गाँजाको व्यवसायिक उत्पानका लागि कानुनी व्यवस्था मिलाइने पुनले घोषणा गरे । अहिलेसम्म गाँजको औषधोउपचार बाहेक व्यवसायिक उत्पादनका खेती गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ ।
गाँजालाई लागुऔषधको रुपमा प्रहरीले कारबाही समेत गर्दै आएको छ । यसपटक भने सरकारले बजेटमै गाँजाको खेती गरिनेबारे कानुनी व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरकेो छ । यस्तै सरकारले कफी, चिया, अलैंची र हिमालय वाटरको ब्राण्डिङ गरिने बताएको छ । अर्थमन्त्रीले स्वदेशी श्रम र कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी कम तौल र उच्च मूल्य भएका वस्तु उत्पादन गरी निर्यात गरिने बताउँदै पहिलो चरणमा कफी, चिया, अलैंची र हिमालय वाटरको ब्राण्डिङ गरिने बताएका छन् ।
नेपाल व्यापार एकीकरण रणनीतिले पहिचान गरेका र हाल उच्च परिमाणमा निर्यात भइरहेका गलैंचा, कार्पेट, धागो लगायतका वस्तुको निर्यात अभिवृद्धि गरिने उनको भनाइ छ । यस्तै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गाई र भैँसीको नस्ल सुधारका लागि ३८ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको पनि बताएका छन् । पुनले स्वदेशमा दूधको उत्पादन क्षमता बढाउन गाई र भैँसीमा नस्ल सुधारका लागि ३८ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको बताए ।
कृषि उपजको धितोमा समेत सहज रूपमा कर्जा उपलब्ध गराइने अर्थमन्त्री पुनले बताए । प्रदेश स्थानीय तह र निजी क्षेत्र समेतको सहकार्यमा सबै प्रदेशमा गाई र भैँसी पालन स्रोत केन्द्र स्थापना गरिने उनले उल्लेख गरे । यस्तै सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षमा चार वटा हिमाली जिल्लामा कस्तुरी मृग पालनका लागि व्यावसायिक फर्म स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ ।
बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निजी क्षेत्र र स्थानीय समुदायको सहभागितामा मुस्ताङ, म्याग्दी, गोरखा र धादिङको हिमाली जिल्लामा कस्तुरी मृग पालनका लागि व्यावसायिक फर्म स्थापना गर्ने घोषणा गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि २ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
