×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
अन्ततः भारतले खोल्यो नेपाली चिया माथिको अवरोध || Nepal Times
May 20, 2026
Playing
‘प्रश्न किन लिनुहुन्न’ भन्दै Modi लाई प्रश्न सोध्ने पत्रकार ‘भाइरल’ || Nepal Times
May 20, 2026
Playing
मलेसियाविरुद्ध नेपालको संघर्षपूर्ण जित || Nepal Times
May 20, 2026
Playing
Top 15 Afternoon News || May-20-2026 || Nepal Times
May 20, 2026
Playing
नेपाल कालोसूचीमा पर्न लागेको हो? एपिजीको समूहले के भन्यो ? || Nepal Times
May 20, 2026
Playing
मधेशदेखि सुदूरपश्चिमसम्मः सत्ता फेरबदलको नयाँ अध्याय सुरु || Nepal Times
May 20, 2026
Playing
हर्कले पर्चा देखाएपछि सभामुख रिसाए, दिए कारबाहीको चेताव*नी|| Nepal Times
May 20, 2026
Playing
कतै वर्षा, कतै ४१ डिग्रीको गर्मी, ठाउँ–ठाउँमा सडक अवरुद्ध || Nepal Times
May 20, 2026
Playing
नेपालमा बर्ड*फ्लुको जो*खिम, म*रेका कागमा संक्र*मण, उच्च सतर्कता अपनाउनु || Nepal Times
May 20, 2026
Playing
भारतले नेपाललाई दुःख दिन थाल्यो,नेपाली चिया रोक्यो,व्यापारिक कि कूटनीतिक ? || Nepal Times
May 20, 2026

नटेर्ने मन्त्री फेर्ने, फेर्न नसके सिंहदरबार, बालुवाटारबाट डेरा सर्नेः गगन थापा

१० असार २०८१

९ असार, काठमाडौँ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मन्त्रीले नटेरेको हो भने पदबाट हट्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

Advertisement
Advertisement

आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै थापाले प्रधानमन्त्री दाहाल आफैँले मन्त्रीहरूले आफूलाई नटेर्ने गरेको उल्लेख गरेको भन्दै बालुवाटारबाट डेरा सर्न सुझाव दिएका हुन् ।

आफूले भनेको नटेर्ने मन्त्रीलाई फेर्न नसके प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारबाट डेरा सर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘सभामुख महोदय, स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले प्रधानमन्त्रीसँग भेट्नुभएछ । अनि सय प्रतिशत चाहिन्छ भन्नुभएछ । अनि प्रधानमन्त्रीले के भन्नु भएछ भने–मेरो त मन छ, तर मन्त्रीले मानेनन् । प्रधानमन्त्रीलाई कति पटक भन्ने हो यो ? यो संसदीय व्यवस्था हो । यसमा के हुन्छ भने नटेर्ने मन्त्री फेर्ने, फेर्न नसक्ने हो भने सिंहदरबार, बालुवाटारबाट डेरा सर्ने,’ थापाको भनाइ थियो ।

महामन्त्री थापाले स्थानीय तहलाई दिइँदै आएको समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए ।

Advertisement

महामन्त्री थापाले स्थानीय तहले समानीकरण अनुदान पाउने संवैधानिक हक भएपनि संघीय सरकारले तजबिजी अधिकारको रुपमा उपयोग गर्न खोजेको भन्दै आक्रोश पनि व्यक्त गरे ।

Advertisement

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top