×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
धनगढीका मेयरले भागेर ज्यान जोगाए, हुम्लीले पुल भत्काएर लखेटे || Nepal Times
May 21, 2026
Playing
कहिलेसम्म चल्ला सभामुख र हर्क साम्पाङबीच जुहारी ?|| Nepal Times
May 20, 2026
Playing
१६ वटा युरोपेली देशसँग श्रम सम्झौताको तयारी कहाँ पुग्यो ? || Nepal Times
May 20, 2026
Playing
रास्वपा नेतृत्वमा रवि र बालेन यथावत, महामन्त्री र उपसभापति को ?|| Nepal Times
May 20, 2026
Playing
नगरप्रहरीले काफल पोख्यो,मेयरले ढाडससहित दिइन् १० हजार || Nepal Times
May 20, 2026
Playing
ब्रिटिस किंग्स गोर्खा अर्टिलरी, ब्रिटिस सेनाको शान बढाउन नेपालीमात्रै भर्ती || Nepal Times
May 20, 2026
Playing
विश्वमा जंगलराज आउने सी–पुटिनको चेतावनी|| Nepal Times
May 20, 2026
Playing
Watch Top50 News Of The Day || Jestha-06-2083 || Nepal Times
May 20, 2026
Playing
ग्रे लिस्ट भनेको के हो ? बाहिरिन नेपालले अब के गर्नुपर्छ ? || Nepal Times
May 20, 2026
Playing
Trump ले शान्ति मागे, इरानले ‘फाइटर जेट खसाल्न तयार होउ’ भन्दै लल्कार्यो || Nepal Times
May 20, 2026

नटेर्ने मन्त्री फेर्ने, फेर्न नसके सिंहदरबार, बालुवाटारबाट डेरा सर्नेः गगन थापा

१० असार २०८१

९ असार, काठमाडौँ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मन्त्रीले नटेरेको हो भने पदबाट हट्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

Advertisement
Advertisement

आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै थापाले प्रधानमन्त्री दाहाल आफैँले मन्त्रीहरूले आफूलाई नटेर्ने गरेको उल्लेख गरेको भन्दै बालुवाटारबाट डेरा सर्न सुझाव दिएका हुन् ।

आफूले भनेको नटेर्ने मन्त्रीलाई फेर्न नसके प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारबाट डेरा सर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘सभामुख महोदय, स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले प्रधानमन्त्रीसँग भेट्नुभएछ । अनि सय प्रतिशत चाहिन्छ भन्नुभएछ । अनि प्रधानमन्त्रीले के भन्नु भएछ भने–मेरो त मन छ, तर मन्त्रीले मानेनन् । प्रधानमन्त्रीलाई कति पटक भन्ने हो यो ? यो संसदीय व्यवस्था हो । यसमा के हुन्छ भने नटेर्ने मन्त्री फेर्ने, फेर्न नसक्ने हो भने सिंहदरबार, बालुवाटारबाट डेरा सर्ने,’ थापाको भनाइ थियो ।

महामन्त्री थापाले स्थानीय तहलाई दिइँदै आएको समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए ।

Advertisement

महामन्त्री थापाले स्थानीय तहले समानीकरण अनुदान पाउने संवैधानिक हक भएपनि संघीय सरकारले तजबिजी अधिकारको रुपमा उपयोग गर्न खोजेको भन्दै आक्रोश पनि व्यक्त गरे ।

Advertisement

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top